पेट्रोलियम पदार्थ को महत्वपुर्ण  जिम्मेवारीबाट नेपाल आयल निगम बाहिरीदै,सम्पुर्ण दायित्व अब सुरक्षा निकाएको हातमा 

आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सुरक्षा निकाएलाई दिने तयारी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमसंग पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको लागि आवश्यक बुलेट, ट्यांकर नभएका कारण निगमलाई सो जिम्मेवारीबाट अलग गरिन लागेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यससंगै पेट्रोलियम पदार्थ आयात, वितरण र व्यवस्थापनको सम्पुर्ण महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुरक्षा निकायले पाउँने भएको हो ।

पेट्रोल पम्प स्थापना, ट्यांकर खरिद र भण्डार क्षमता विस्तारको जिम्मा मुलुकका तीनवटा सुरक्षा निकायलाई दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  
पेट्रोलियम पदार्थ अति अत्यावश्यकीय वस्तु भएकाले कुनै समस्या परे सुरक्षा निकायले नै ल्याउन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको जिम्मेवारी सुरक्षा निकाएलाई दिन लागेको हो । यससंगै सेनाले सितापाइला, महाराजगञ्ज, नारायणहिटी, चोभार तथा सल्लाघारीमा पेट्रोल पम्प स्थापना गर्ने भएको छ । एलपी ग्यासको रिफिलिङ सेन्टर स्थापना गर्नका लागि पनि सेनाले हाल अध्ययन गर्दैछ ।  

सुरक्षा निकायले हालसम्म १३ वटा पेट्रोल पम्प स्थापना गर्न र २६ ट्यांकर खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छन् । यस्तै, ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता निर्माण र ग्यास रिफिलिङ सेन्टरको अध्ययनको जिम्मेवारी पनि सुरक्षा निकायले नै पाउने भएका छन् ।  
नेपाल प्रहरीले काठमाडौंको कोटेश्वर वा जडीबुटी, बल्खु वा कलंकी, पोखराको अञ्चल प्रहरी कार्यालय प्रहरी गुल्म बैदाम, चितवनको प्रहरी तालिम केन्द्र, नवलपरासीको कावासोतीमा पेट्रोल पम्प स्थापना गर्ने अनुमति पाएको छ । यस्तै, प्रहरीले १० वटा ट्यांकर खरिद गर्न अनुमति पाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले पनि चितवनको आँपटारी, बाराको पथलैया, र काठमाडौंको ठूलो भर्याङमा पेट्रोल पम्प स्थापना गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।साथै थप ६ वटा ट्यांकर खरिद गर्न सशस्त्रले अनुमति पाईसकेको छ ।

सस्शत्र प्रहरीसँग हाल २ ट्यांकर रहेका छन् । निजी क्षेत्रले बन्द हड्तालका साथै कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गरेको भन्दैसहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

त्यस्तै सरकारले ९० दिनसम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण सात प्रदेशमा बनाउनका लागि आफ्नो निकायबाट अध्ययन गर्न सुरक्षा निकायलाई अनुमति दिएको छ ।

 

सम्बन्धित सामाग्री