बुधबार, १४ माघ २०७७

यस्तो आयो चन्द्र ढकाल प्यानलको ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’

समयपोष्ट २०७७ मंसिर १० गते १९:१६

Advertisement

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालको प्यानलले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कार्यहरुलाई समेटेर आफ्ना एजेण्डास्वरुप प्रस्तुत ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाल समूहले आफ्ना एजेण्डाहरुलाई समेटेर २५ बुँदामा सो भिजन सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतहः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेकोले यस पटक ढकाल आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि र त्यसपछिको अध्यक्षको कार्यकाललाई समेत समेटेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा गर्नुपर्ने सुधारका साथै नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका व्यावसायिक हकहितका कार्यहरुलाई सो मस्यौदामा राखिएको छ ।

यसलाई महासंघको सशक्तता र सुधार, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई सक्षम र सबलीकरण गर्ने, नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण, व्यवसायीहरुका हकहितका विषयवस्तुहरु, नीति निर्माणमा गरिने पैरवी, हालको कोभिड महामारीका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भाग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधान, नेपालमा उद्यमशीलताको विकास र विस्तारको वातावरण निर्माण, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरणको निर्माणजस्ता विषयहरुलाई सो २५ बुँदे भिजनमा समेटिएको छ ।
महासंघ र नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास विस्तारका विषयहरुलाई यस भिजनले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु समेटिएको छ । उक्त २५ बुँदे भिजन निम्नानुसार छ :

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो गौरवशाली इतिहासको साढे पाँचदशक पार गर्दा मुलुकका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको सबभन्दा प्रतिनिधिमूलक, अविभावकीय एवम् भरोशायोग्य संस्थाकारुपमा स्थापित भएको विदितै छ । २०२२ सालमा यो संघ स्थापित हुँदाको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले झण्डै एकसय गुणाले वृद्धि भएर रु.३५ खर्ब पुगेको छ । त्यतिबेला केही हजारको संख्यामा रहेका उद्यम व्यवसायहरुको संख्या अहिले दशलाख हाराहारी पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, भूमिका र योगदानको हिस्सा झण्डै असी प्रतिशतको हाराहारी पुगेको अनुमान छ । यो विस्तारलाई सघाउन महासंघको यसअघिका नेतृत्वले निरन्तर उल्लेख्य योगदान गरेको तथ्य हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ । साथै, बदलिंदो विश्व अर्थतन्त्रमा मुलुकहरुबीचको आर्थिक अन्तर्निभरता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको द्रुत वृद्धिका महत्वाकाँक्षाका अतिरिक्त अहिलेको कोभिड–१९ महामारीले थलापारेको अर्थतन्त्रलाई पुनःजाग्रित गर्नेसहितका चुनौती आगामी नेतृत्वका अगाडि छन् । ५४औं साधारण सभामार्फत यी गम्भीर राष्ट्रिय जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण घडीमा महासंघ आइपुगेको छ ।

महासंघलाई सबै उद्यमी व्यवसायीहरुको गैरराजनीतिक साझा राष्ट्रिय संस्थाका रुपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन नगर्ने र अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्षमा पदोन्नति हुने वैधानिक पद्धति हामीले बसालेका छौं । यो पद्दतिलाई संस्थागत र दीगो बनाउने र क्रमशः वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पदमा पनि सर्वसम्मतिको अभ्यासलाई विस्तार गर्दै लैजानु श्रेयस्कर हुनेछ । राजनीतिक विचारधाराहरुको छायाँले महासंघले भोगेका विगतका तीता अनुभवहरुबाट पाठ सिकेर ढिलो वा चाँडो सहमतीय पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । यहाँहरुलाई विदितै छ, मैले महासङ्घको आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । अझै पनि निर्वाचनभन्दा सहमतिकै बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर, निर्वाचन नै भएको खण्डमा पनि त्यसलाई थप मर्यादित र विवादरहित बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । भोलि मिलेर काम गर्ने वातावरण नै विग्रिने हदसम्म प्रतिस्पर्धालाई अमर्यादित बनाउनु संंस्थाको हितमा हुँदैन ।

मैले आफ्नो उम्मेदवारीसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विरासतलाई अझ उजिल्याउने, महासंघलाई मुलुकभरका उद्यम व्यवसायको विस्तार र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउने र यसको प्रभावकारिता राष्ट्रिय आर्थिक निर्णयहरुसम्म विस्तार गर्ने आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संस्थागत रुपान्तरणको ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ अवधारणा अगाडि सारेको छु । अहिले निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले यो नेतृत्व यथार्थमा सन् २०२५ सम्मका लागि हुनेछ । त्यसैले व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन सम्भव, रुपान्तरणकारी मूलतः मध्यकालीन प्रकृतिका कार्यक्रमहरुलाई मैले यो ‘भिजन २०२५’मा समेट्ने प्रयास गरेको छु । यसले महासंघको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिका लागिसमेत दरिलो आधारशीला खडा गर्ने विश्वास लिएको छु ।

तात्कालिक प्राथमिकता
कोरोना भाइरस महामारीले सबभन्दा बढी र प्रत्यक्ष मार सबै दृष्टिले मुलुकका उद्योग व्यवसायमाथि परेको छ । लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारी, आवागमन र उपभोग सबै पक्षमा यो कोभिड–१९ले पारेको असरका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । पर्यटन, आतिथ्य र चलचित्रजस्ता उद्योगहरु विगत आठ महिनादेखि आंशिकरुपमा पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । साना मझौला तथा स्वरोजगारमा आधारित र अनौपचारिक क्षेत्रका चार लाख उद्योग व्यवसायहरु बन्द भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ । सानादेखि मझौला एवम् ठूला सबै प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा असर पारेको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रत्यक्ष नगद राहत कार्यक्रमविना पुनर्जिवित हुनै नसक्ने जोखिम देखिएको छ । यसर्थ, महासंघ र यसको नेतृत्वको पहिलो जिम्मेवारी बन्द भएका यी उद्योग व्यवसायहरू पुनःसञ्चालन गराउनमा केन्द्रित हुनेछ ।

– लामो समय आम्दानी हुन नसकेको र दायित्व भने निरन्तर बढिरहेका कारण चरम आर्थिक घाटा व्यहोर्न वाध्य व्यवसायीहरूको हितमा सरकारले घोषणा गरेका पुनर्कर्जा लगायतका सुविधाका प्याकेजहरुको पहँुच वास्तविक पीडितसम्म पु¥याउने अभिभावकीय जिम्मेवारी महासंघले बहन गर्नेछ । घोषित आर्थिक राहत र सहयोगका कार्यक्रमहरुले सम्वोधन गर्न छुटाएका क्षेत्रहरुलाई समेटेर आर्थिक राहतका नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग व्यवहारिक दृष्टिकोणका साथ तत्काल सहकार्यको पहल गर्नु अपरिहार्य भएको छ । सरकारलाई पुरक बजेट नै ल्याएर भएपनि थप राहतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव र दवाव महासंघले दिनेछ ।

– सरकारले मुुलुकका कोभिड–१९ महामारी प्रताडित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याएका र ल्याउने व्याजमा छुट, सावाँव्याज भुक्तानी समयसीमाको विस्तार, रुग्ण उद्योग राहत र पुनर्कर्जा र निर्यात प्रोत्साहन सुविधा लगायतका कार्यक्रमहरु कानूनी, प्रक्रियागत एवम् संरचनागत जटिलताका कारणहरुले वास्तवमै लक्षित व्यवसायीसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ । खासगरी थप धितो सुरक्षण दिन असमर्थ साना तथा मभ्mयौला उद्यमी व्यवसायिहरुलाई यी सुविधाहरु उपयोग गर्न कठिनाई भइरहेको छ । नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारहरु गरेर कोभिड–१९ महामारीले बन्द हुने संघारमा पुगेका उद्योग व्यवसाय बचाउन महासंघले सिर्जनात्मक तर निर्णायक पहलकदमी लिनुपर्नेछ । नयाँ नेतृत्वले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न ढिला नगरी काम अगाडि बढाउने छ ।

– कोभिड–१९ को महामारीले चुनौतीहरुमात्र थपेको छैन, नयाँ अवसरहरुको ढोका पनि खोलेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन यो सङ्कटले हामी सबैलाई बाध्य पारेको छ । इ–कमर्श, नगदरहित इ–कारोबार, तत्क्षण विद्युतीय कर मिलान, सेवा तथा वस्तुको उत्पादन एवम् बजारीकरणमा डिजिटल प्रविधि र प्लेटफर्महरुको प्रयोग, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन आदि धेरै आयामहरुको द्रुत एवम् युगसापेक्ष विकास अपरिहार्य छ । नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र थप पछाडि धकेलिने निश्चित छ । नेपालको उद्योग तथा व्यवसायले पनि जतिसक्दो छिटो आपूmलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुकोे विकल्प छैन । यसर्थ, महासंघले एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो व्यवसायमा रुपान्तरित हुन आप्mना सदस्यहरुलाई प्रोत्साहित र सबलीकरण गर्नेछ । गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको पहुँचलाई देशैभरि सहज बनाउने र आम जनताको प्रविधि साक्षरता र उपयोगलाई बढाउन वायरलेस वाइफाई समुदाय निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु आवश्यक छ । अभियानलाई सघाउन महासंघ तत्पर रहनेछ ।

– निजी क्षेत्रको खर्बौ रुपैयाँ लगानी भएका हवाइ एवम् यातायात सेवा, शिक्षा, पर्यटन, बैैकिङ, चलचित्र लगायतका क्षेत्रहरुले अर्बौको क्षति ब्यहोरिसकेका छन् । व्यवसायको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रले सेवा दिइरहेको वित्तीय प्रणालीमा एकातर्पm लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएर व्याज दायित्व बढेको छ भने आर्कोतर्फ सङ्कटमा परेका व्यवसायहरुबाट उठ्नुपर्ने किस्ता, सावाँ र व्याज समयमै असुल हुन नसकेर खराब कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि हुने जोखिम चुलिएको छ । खासगरी शिक्षा, पर्यटन र चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विशेष पहलको आवश्यकता छ । वित्तीय क्षेत्र र उत्पादन एवम् सेवा क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन एवम् परिचालनमा परिपूरक हुन् । त्यसैले बैंकिङ र उत्पादनमूलक क्षेत्रले आरोप–प्रत्यारोप होइन समन्वयात्मक सहकार्य गर्नुपर्छ । दुवै क्षेत्रका समस्याहरुको सहानुभूतिपूर्वक सम्बोधन गरी सहकार्यमूलक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकार र महासंघ दुवैको हो ।

– आन्तरिक आपूर्ति, खासगरी कृषि उपजमा आधारित आपूर्ति सञ्जाललाई सम्पूर्ण रुपले यथासक्य छिटो पुनस्र्थापित गर्न सक्दा मात्र उद्यमी व्यवसायी र उपभोक्ता सबैले राहत पाउने छन् । माग र आपूर्तिको सन्तुलनले मूल्यस्थिति नियन्त्रित रहने छ । कृषि सामग्री आपूर्ति र उत्पादित बस्तुहरुको बजार पहुँच दुवैतर्फ अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नसके मात्र कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनको आकांक्षा पूरा हुन्छ । कृषिमा आधारित व्यवसाय र रोजगारी पुनस्थापित हुन सहयोग पुग्नेछ । यसका लागि, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गर्न गराउन सरकारले निःशर्त सघाउनु आवश्यक छ । महासंघले व्यवसायहरु पुनःसञ्चालनका लागि सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर सहकार्य गर्नेछ ।

निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा दीगो आर्थिक विकास

– आगामी पॉच वर्षभित्र महासंघलाई निजी क्षेत्रको संघीय अभिभावकीय संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गरी ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एउटा अलग्गै रणनीतिपत्र बनाइने छ । यसका लागि निजी क्षेत्रका सबै साझा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा बृहत् सम्मेलनमार्पmत् ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’को विस्तृत स्वरुप तयार गरिनेछ र त्यसको समयवद्ध कार्यान्वयन गरिने छ । देशमा ‘आन्ट्रप्रेनरशीप’को विस्तार र समग्र आर्थिक रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका, नयॉ उद्योग, व्यवसाय र लगानी प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन र प्रविधिसापेक्ष व्यवसायका योजनासहित नेपाली उद्यम–व्यवसाय र उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने र मुलुको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः स्वनिर्भर बनाउने ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’को केन्द्रीय सारतत्व हुनेछ । अग्रजहरूको सम्मानसहित युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्राथमिकता यो ‘भिजन’को अभिन्न अङ्ग हुनेछ ।
– स्वदेशी एवम् विदेशी निजीक्षेत्रबाट हुने उल्लेख्य मात्राको लगानीबिना मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको समान सहभागिता र सहकार्यको आवश्यकता छ । कोरोना महामारी छिट्टै नै नियन्त्रणमा आउने र त्यसपछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा हामी सबैको छ । पूर्वाधार, औद्योगीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, सेवा आदि सबै क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउनु अपरिहार्य छ । नेपालको आकर्षक प्रतिलब्धी (आईआरआर) दरको सम्भावनालाई तथ्यपरक ढंगले दर्शाएर स्वदेशी र विदेशी सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न महासंघले पहल गर्नेछ । लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागबाट भित्रिने लगानीको सहजीकरण गर्न महासंघमा व्यावसायिक लगानी सहजीकरण शाखा नै स्थापना गरी अनलाइन र प्रत्यक्ष निःशुल्क परामर्श सेवा प्रदान गर्ने योजना छ । नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने सरकारको लक्ष्यलाई थप भित्रिने लगानीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

– नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट व्यवसायमा हुने लगानीको मूल आधार अचल सम्पत्तिको धितो रहने गरेको छ । ऋणीको साख मूल्यांकन, कम्पनीहरुको ‘क्रेडिट रेटिङ’ र परियोजना कर्जाका आधारमा लगानी गर्ने अभ्यास संस्थागत र व्यापक हुन सकेको छैन । सुरक्षित कारोबार ऐन लागू भएको डेढ दशक बिते पनि यसले परिकल्पना गरेका अभौतिक र सम्भावित सम्पत्तिका आधारमा बैंकहरुले लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकस‘गको समन्वयमा राम्रा परियोजना धितोमा निश्चित प्रतिशतसम्म लगानीका लागि गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक ऐन कानुन परिमार्जन गर्न पहल गर्नेछ ।

– औद्योगिक शान्ति एवं सुमधुर रोजगारदाता–श्रमिक सम्बन्ध मुलुकको आर्थिक उन्नतिको अपरिहार्य पूर्वशर्त हुन् । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरुको सर्वसम्मत अवधारणामा आधारित औद्योगिक सम्बन्धको आरम्भ नेपालमा भइसकेको छ । यसै अनुरुप श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । म आपैmँले महासंघको उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्को संयोजकका रुपमा यो पुनित कार्यमा योगदान गर्ने अवसर मिल्यो । अहिले प्रारम्भ भएको योे सुधारलाई दिगो र थप संस्थागत बनाउन आवश्यक छ, जसका लागि महासंघमा नै स्थायी श्रम सम्बन्ध डेस्क राखिनु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा अहिले देखिएका कमजोरी, अन्योल, अनिश्चितता र दोहोरोपनालाई हटाएर सबै सरोकारवालाहरुबीच विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गरिने छ ।

– अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल बाधक मानिएको छ । मुलुकको सुशासनमा स्वच्छ व्यवसायको महत्वलाई आत्मसात गरेर नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वच्छ व्यवसायको प्रबद्र्धन अभियान यसअघि नै आरम्भ गरिसकेको छ । यसलाई व्यवहारमा नै अझ बढी प्रभावकारी तुल्याइने छ । निजी क्षेत्रले आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि जति बढी स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन ग¥यो, मुलुकबाट भ्रष्टाचार निवारण हुने उत्तिकै छिटो गतिमा हुने सम्भावना रहन्छ । यसका अतिरिक्त, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र मुलुकलाई संकट परेका बखत आवश्यक सहयोगमा तत्पर रहने निजी उद्यमी व्यवसायीको असल संस्कारलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने छ ।

– मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र विस्तार नगरी रोजगारी सिर्जना र स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्भव छैन । युवाहरु सस्तो श्रम बेच्न विदेशिने क्रम पनि रोकिंदैन । त्यसैले, वैदेशिक रोजागारीमा जाने वर्ग र रोजगारीबाट फर्केर आउने नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई लक्षित गरी उनीहरूको चाख, शीप र अनुभवको सदुपयोग हुनेगरी उद्यमीमा रुपान्तरित गर्न ‘बिजनेस इन्क्युबेसन’ सेवा आरम्भ गरिनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ । तर त्यो रेमिट्यान्स आयको भविष्य सुरक्षित हुने प्रकृतिको लगानीमा सदुपयोग गर्ने ठोस योजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । महासंघले आफ्ना देशैभरि रहेका सदस्य संस्थाहरूमार्फत मानव र आर्थिक स्रोतलाई उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा र व्यावसायिक शीप कौशल प्रदान गर्ने योजना ल्याउने छ ।

– बेरोजगारीको एउटा मुख्य कारण श्रम बजारमा माग हुने दक्षता र हाम्रो श्रमशक्तिको आपूर्ति गर्ने शीपबीचको बेमेल पनि हो । बजारको र समयको माग अनुसारको तालीम र दक्षता दिने हो भने नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि प्रवेश गर्ने करिब ६ लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका निमित्त औद्योगिक, निर्माण, कृषि तथा सेवालगायतका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक प्रक्षेपण आवश्यक पर्छ । अल्पकाल र दीर्घकालमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकार र शैक्षिक एवम् तालीम प्रदायक संघसस्थाहरूस‘गको सहकार्यमा विशेष प्रशिक्षण केन्द्रहरु पर्याप्त संख्यामा स्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । व्यवहारिक ज्ञानका लागि साविक सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा ‘इन्टर्नसीप’का लागि महासंघले समन्वय गर्नेछ ।

– यो विज्ञान, द्रुत सञ्चार र डिजिटल प्रविधिको युग हो । उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्र दुवैमा अहिले आधुनिक प्रविधि, विशिष्टीकृत शीप र ज्ञानको अभौतिक सम्पत्तिको सदुपयोग अत्याधिक बढेको छ । औद्योगिक एवम् कृषि उत्पादन र अहिले अर्थतन्त्रको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेको सेवा क्षेत्रको समयसापेक्ष आधुनिकीकरणका लागि ‘ज्ञान अर्थतन्त्र’ र सूचना प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’लाई प्रवद्र्धन नगरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिंदैन । ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रले औद्योगिक र सेवा उत्पादनको प्रभावकारिता मात्र बढाउँदैन, ज्ञान र प्रविध व्यवसायहरु आपैmले आर्थिक वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्छन् । चीन र भारतजस्ता ‘विश्वका कारखानाहरु’बीच अवस्थित नेपालले बस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ लिन नसके पनि ज्ञान र प्रविधि अर्थतन्त्र विकासमा त्यो अड्चन कम मात्र रहन्छ । यसर्थ, महासंघले ज्ञान एवम् प्रविधि अर्थतन्त्रका भरोसायोग्य नीतिगत र संस्थागत आधारहरू खडा गर्न सरकार, नेपाली डायस्पोरा र ज्ञान–प्रविधि सम्बद्ध विशिष्टीकृत संस्थाहरुसँग सार्थक सहकार्य गर्नेछ ।

– उद्योग व्यवसायको विस्तार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि निकासी प्रवद्र्धन अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि मुलुकले निकासी गर्ने बस्तुहरुको पहिचान र व्यावसायिक परिमाणमा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल यसमा धेरै पछि परिसकेको छ । निर्यात हुने कच्चा पदार्थको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुन सकेको छैन भने प्रशोधित बस्तुहरुको संख्या र परिमाण अत्यन्तै सानो छ । यहाँ उत्पादन भई निकासी भइरहेका कच्चा पदार्थहरुको मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावनाको व्यवस्थित अध्ययन हुन सकेको छैन । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) सूचिमा सूचिकृत बस्तुहरुको कुल निर्यात वर्षमा आयातको ६ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । त्यसैले कच्चा पदार्थको प्रशोधन र भण्डारणमा समेत ध्यान दिएर ‘भ्यालु एड’ गर्ने र जडिबुटीजन्य उत्पादनहरूको कम्तिमा एक चरण प्रशोधनपछि मात्र निकासी गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने पहल गरिनेछ । ‘एनटीआईएस’ सूचिलाई पुनरावलोकन र विस्तार गर्ने प्रयास हुनेछ ।

– नेपालले ठूला औद्योगिक परियोजनाहरु स्थापना सम्भाव्यताको गम्भीर गृहकार्य थाल्न ढिला भइसकेको छ । रसायनिक मल, प्लाष्टिक रिसाइक्लिङ, औद्योगिक पार्टपूर्जा, साइकल, मोटरसाइकल आदिको बजार माग यी क्षेत्रमा केही ठूला उद्योगको उत्पादनलाई पर्याप्त हुने ढंगले विस्तार भइरहेको छ । विद्युत आपूर्ति क्रमशः सहज हुँदै गइरहेको अवस्थामा अधिक ऊर्जा खपत हुने उद्योगहरु नेपालमै स्थापना हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । यसलाई निजी क्षेत्र, सरकार र लगानीकर्ताहरुको सहकार्यमा अघि बढाउनु पर्छ । साथमा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय (एमएसएमई)को नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थागत विकासमा समेत ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । रोजगारी, उपादकत्व, लाखौं रोजगारी सिर्जना र देशकै अर्थतन्त्रमा जति महत्वपूर्ण योगदान यी एमएसएमईहरुको रहेको छ, त्यसको उचित संस्थागत कदर हुन नसकेको अनुभूति व्यवसायीहरुको छ । यो परिस्थितिलाई बदलेर एमएसएमईहरुका चासो सम्बोधन र व्यवसाय सहजीकरणका लागि महासंघभित्रै औपचारिक संचरनागत व्यवस्था गरिने छ ।

– निकासी प्रवद्र्धनलाई दिइने नगद अनुदानलाई पारदर्शी र सहज बनाउन महासंघले सार्थक पहल गर्नेछ । निकासी प्रवद्र्धन पूर्वाधारहरु, उत्पादनहरुको गुणस्तर टेष्टिङ ल्याब, कृषि र पशुजन्य उत्पादनहरुको क्वारेण्टिन र शीत भण्डार आदि सुविधा निकासी–पैठारी नाकाको पायक पर्ने स्थानमा स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह र सहयोग गर्ने रणनीति लिइने छ । निजी क्षेत्रबाट यस्ता पूर्वाधारहरु स्थापना भएमा तिनको प्रमाणीकरणलाई आयात र निर्यातकर्ता सरकारहरुले सहजै मान्यता दिने पद्दति स्थापित गर्न महासंघले पहल गर्नेछ । यो व्यवस्थाले नेपालले निर्यात गर्ने कृषिजन्य बस्तुहरुको निकासी सहज हुनेछ । भारत चीनलगायतका देशस‘गको व्यापार र पारवहनमा देखिएका समस्याको वस्तुगत संघहरुलाई परिचालन गरी महासंघले दिगो समाधान निकाल्ने कार्यको अगुवाई गर्नेछ । गैरभन्सार अवरोधको अन्त्यका लागि छिमेकी मुलुकका प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरुस‘ग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नेपाल सरकारलाई आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी बनाउन महासंघले सहयोग गर्नेछ ।

– नेपालको आर्थिक कूटनीति र महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार समानान्तर ढंगले अगाडि बढ्दा मात्र मुलुकले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्नसक्छ । विदेशी मुलुकका लागि नियुक्त नेपाली राजदूत आर्थिक कुटनीतिप्रति अभिप्रेरित हुनु आवश्यक छ र उनीहरुले आर्थिक कूटनीतिलाई आप्mनो जिम्मेवारीको सबैभन्दा बढी केन्द्रमा राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारस‘ग यस्तो अभिमुखीकरणको नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने योजना छ । विदेशमा रहेका महावाणिज्यदूतहरुलाई नेपालको व्यवसाय र निकासी प्रवद्र्धनमा थप प्रभावकारी बनाउन महासंघको तर्फबाट कार्ययोजना बनाई सरकारस‘ग सहकार्य गर्ने योजना छ । विभिन्न मुलुकका उद्योग वाणिज्य संघसँगको नियमित अन्तक्र्रिया, भ्रमण र अनुभव आदानप्रदान तथा सभासम्मेलनमा पारस्पारिक सहभागितालाई निरन्तरता दिने र सार्क चेम्बरलगायत क्षेत्रीय व्यासायिक संगठनहरुलाई सशक्तीकरण गर्न यथाशक्य योगदानको परम्परालाई थप सुदृढ बनाइने छ ।

– नेपालमै उत्पादन भइरहेका र उत्पादन सम्भव धेरैवटा बस्तुहरुको सट्टा हामीले बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्चेर आयात भएका विदेशी बस्तुहरु उपभोग गरिरहेका छौं । यसले नेपाली उद्योग व्यवसायलाई मद्धत गरेको छैन र ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा विदेशिइरहेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु नेपालीहरूले गर्वसाथ उपभोग गरौं, स्वदेशी उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धन गरौं भन्ने ‘प्राउड अन नेपाली प्रडक्टस्’ अभियान नै महासंघका तर्फबाट सञ्चालन गरिने छ । स्वदेशी उत्पादनको खपत हुने क्रम बढ्नासाथै आन्तरिक खपतका लागि बस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापनाको क्रम बढ्ने र नेपालको औद्योगीकरणलाई थप टेवा पुग्नेछ । खासगरी नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु प्रवद्र्धन हुनसकेमा त्यसको आर्थिक लाभ प्राथमिक बस्तु उत्पादकहरुको तहसम्म पुग्छ । त्यसैले नेपाली बस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न महासंघले हरसम्भव प्रयास गर्नेछ ।

– उद्यमी व्यवसायीले तिर्ने कर आदि दस्तुर नै राज्यको मुख्य आम्दनीको स्रोत हो । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि राज्यको अनौपचारिक आग्रहलाई सम्मान गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुले अग्रीम कर भुक्तानी गरे । करदाताहरुलाई कर भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नु र दोहोरो करको मार पर्न नदिने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो । मुलुकले संघीय राज्यप्रणाली अवलम्बन गरेपछि निजी क्षेत्रले करको अतिरिक्त भार बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । महासंघले योे मान्यतालाई सशक्तरुपमा निरन्तर उठाइरहेको छ तापनि यो समस्याको अभैm समाधान हुन सकेको छैन । यसका लागि तत्कालका लागि महासंघभित्रै एउटा गुनासो सुनुवाई एकाई स्थापना गरी सरकारसँग समन्वय गर्ने र दीर्घकालमा स्वचालित प्रणालीले नै कर, भ्याट लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको छ ।

– नेपालमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीतिगत र व्यावसायिक निर्णय लिने परम्परा संस्थागत हुन सकेको छैन । त्यसले स्रोतसाधनको प्रयोग प्रभावकारी भएको छैन । मुलुकको औद्योगीकरण सम्वद्ध उद्योगको संख्या, रोजगारीको अवस्था तथा कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्रोत एवम् खपत आदि जस्ता आधारभूत विषयका भरपर्दा तथ्यांकहरु पनि राज्यसँग छैन । यस्तो परिस्थितिमा सुधार ल्याउन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, दातृ निकाय तथा महासंघको सहकार्यका समग्र राष्ट्रिय औद्योगिक गणना गर्नु अपरिहार्य भएको छ । यस्तै, महासंघमा डाटा सेन्टर स्थापना गरी एकीकृत एवं विश्वसनीय औद्योगिक र व्यावसायिक तथ्यांक अद्यावधिक गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । कोरोना भाइरस महामारीले सबै प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा असरबारे अध्ययन गर्ने र सर्वाधिक प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायको उद्धारका लागि पहल गरिनेछ । साथै, देशका आर्थिक, मौद्रिक, औद्योगिक–वाणिज्य, लगानीलगायतका नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रले दिने सुझावदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा महासंघका तर्फबाट दिइने प्रस्तुतिहरु अक्सर आवश्यक तयारी नपुगेकोजस्तो अनुभव विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । अर्थशास्त्रीहरूदेखि आर्थिक–व्यावसायिक क्षेत्रका विज्ञहरूसमेतको सहभागितामा महासंघलाई एउटा भरपर्दो थिंकट्यांकमा पनि क्रमशः स्थापित गरिनेछ ।

महासंघको युगसापेक्ष रुपान्तरण

– नेपालको राज्यव्यवस्था तीन तहको सरकारसहितको संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएको छ । महासंघले पनि संघीय स्वरूपको संरचनालाई क्रमशः आत्मसात गरिरहेको छ । राज्य पुनःसंरचनासँगै आर्थिक निर्णयका अधिकारहरु पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा वितरित भएका छन् । महासंघ आजको गौरवमा देशैभरिका जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर त्यो भूमिका अनुरुप यी च्याम्बरहरुको कदर र सबलीकरण हुन नसकेको महसुस उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूमा भएको छ । त्यसैले, महासंघका प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय च्याम्बरहलाई निर्णय स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ । ती अर्थतन्त्रको क्षेत्राधिकारभित्र उद्यम–व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्बन्धित तहका सरकारहरुसँग सार्थक सहकार्य गर्न सम्बन्धित च्याम्बरहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । यस कार्यका लागि महासंघको विधानमा नै जिल्ला, नगर र प्रदेश महासंघहरूको भूमिकालाई प्रष्ट व्याख्या गरेर सबलीकरण गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ । साथमा, जिल्ला र व्यवसाय तहका सदस्यहरूको केन्द्रीय नेतृत्वसँगको पहुँचलाई सहज बनाउदै उनीहरूका निरन्तर आइपर्ने समस्यालाई तत्क्षण सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रको विकास महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा गरिने छ ।

– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको छाता संगठनको पहिचान बनाइसकेकाले यसले मुलकभरका सबै प्रकृतिका उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र समस्या समाधानमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नसक्नुपर्छ । विगतमा महासंघको यो भूमिका कहीँकतै फितलो भएका कारण सदस्य संस्थाका रूपमा रहेका केही वस्तुगत संघहरूले आप्mनो हित रक्षाका लागि आफ्नै महासंघ बनाउनु पर्ने अवस्था आयो । यी कमजोरीहरुको समीक्षा गरेर महासंघलाई संघीय तहको र सबै उद्यमी व्यसायीहरुको वास्तविक नेतृत्वदायी संगठन (एपेक्स बडी) बनाउन मेरो इमान्दार पहल हुनेछ ।

– नेपालको व्यावसायिक वातावरणको अवस्था अध्ययनका लागि अभैm विदेशी खोज अनुसन्धान संस्थाहरुको भर परिरहनुपरेको छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गरी महासंघकै संरचनाभित्र ‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट’ युनिटको स्थापना गर्ने र त्यसैमार्पmत् अर्थतन्त्रका अहम् पक्षहरुको स्वतन्त्र अध्ययन गरी आवधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाउने दृष्टिकोण रहेको छ । यी अनुसन्धानका निष्कर्षहरु निजी व्यवसायीहरुका लागिसमेत उपयोगी हुनेगरी कार्यगर्ने योजना छ । मुलुकको लगानीको वातावरणका सम्बन्धमा अक्सर हुने अफवाहहरुको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

– अन्त्यमा, महासंघको यतिखेर नेतृत्व हस्तान्तरणको अर्को एउटा संघारमा आइपुगेको छ । महासंघलाई निजी उद्यम व्यवसायको हितरक्षा, औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सक्ने र त्यस कार्यका लागि सरकार एवम् सबै सरोकारवालाहरुबीच सहज समन्वय गर्न सक्षम एवम् गतिशील नेतृत्वको आवश्यकता छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका रुपमा मैले त्यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक बहन गर्ने विश्वास म सबैलाई दिलाउन चाहन्छु । मैले यसअघि व्यवसायीहरूको विश्वासकै कारण महासंघको एसोसिएट तर्पmको उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । यो भूमिकालाई मैले जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभूति उद्यमी व्यवसायी मित्रहरु, शुभचिन्तक, सञ्चारकर्मी लगायत सबै सरोकारवालाहरुले दिनुभएको कदर र हौसलाले मलाई भएको छ । यसले मलाई महासंघको नेतृत्वमा रहेर थप योगदान गर्नका लागि प्रेरित पनि गरेको छ । मेरो उम्मेदवारीको मूल आधार पनि यही हो । मुलुकभर उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहित गर्न र स्थापित उद्यम व्यवसायहरुको उन्नति एवं व्यवसाय विस्तारका लागि सघाउन महासंघको नेतृत्व प्रत्यक्षरुपले क्रियाशील हुनुपर्छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी बहन गर्न म हर तरहले तत्पर छु र सबै उद्यमी व्यवसायी साथीहरुको अमूल्य मत पाउने कुरामा विश्वस्त छु ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री