महंगिँदै निर्वाचन: १० बर्षमा प्रतिमतदाता खर्च दोब्बर, कति हुँदैछ खर्च ?

खर्च जुटाउन नसकेर दलका कार्यकर्ता निर्वाचन लड्न डराइरहेको अवस्थामा सरकारलाई समेत निर्वाचन गराउने काम महँगो हँुदै गएको छ । पछिल्ला १० वर्षमा प्रतिमतदाता निर्वाचन खर्च दोब्बर भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड खर्च भएको थियो । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भने २ अर्ब ८० करोडमा सकिएको थियो ।
 पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले गरेको खर्च प्रतिमतदाता २ सय ७५ रुपैयाँ हो ।

आयोगले गरेको निर्वाचन तयारीदेखि मतगणानासम्मको खर्चलाई खसेको मतले भाग गरी प्रतिमतदाता खर्च निकाल्ने गरिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाताबराबर खर्च बढेर ४ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च शतप्रतिशत बढेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्च र मतदाता संख्यालाई गणना गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ४ सय ९० रुपैयाँ भएको हो । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० प्रतिशतसम्म खर्च बढ्ने अनुमान छ । अन्नपुर्ण पोष्टबाट

सम्बन्धित सामाग्री