किन गिजोलियो एमसीसी ? राधेश पन्तको बिष्लेषण

राधेश पन्त

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सन् २०१२ देखि सुरु भएको हो । यसको धेरै अध्ययन गरेर नै नेपाल सरकारले प्रोजेक्ट गर्ने भनेको थियो । तर, अहिले आएर उल्लेखित बुँदाहरु अस्पष्ट भयो भन्नु राजनीतिक नारामात्रै हुन् । यसमा असहमति व्यक्त गर्नु भनेको हामी देशको विकास र जनताको हितविपरीत गइरहेका छौँ । सम्झौताको चरणमा सबैले यस प्रोजेक्टमा सहमति गरेका थिए । होला, कतिपय कुराहरु डिटेलमा बुझ्नुपर्ने पनि । तर, त्यतिखेर उनीहरु कसैले यो बुँदा चित्त बुझेन भन्न सकेनन् । हामीले हुन्छ र हुन्नमा जवाफ दिन असमर्थ रह्यौँ । यो प्रोजेक्टमात्र होइन, कुनै पनि प्रोजेक्टको कुरा आउँदा हामी सधैँ यस्तै दोधारे बन्छौं, निर्णय नै दिन नसक्ने । एमसीसी अन्य देशहरुमा पनि छ । त्यसैले अन्य देशहरुमा भइरहेको काम यहाँ किन हुन नसक्ने ? कि कारणसहित हुन्न भन्न सक्नुपर्यो नत्र तुरुन्तै सहमति गरी काम अघि बढाउनुपर्यो । गएको ३०–४० वर्ष यस्तै नाराबाजीमै बित्यो । देशमा केही विकास निमार्णका काम सकिएका छैनन् अथवा हुन दिइएको छैन । अहिले पनि यो प्रोजेक्टमा सेक्युरिटीको इस्यु उठाइएको छ । त्यस्तै हो भने यसमा सरकारले हामी यो कुरा पत्याउँदैनौँ, हामी यसमा असन्तुष्ट छौँ भन्नुपर्छ । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा ! यस्ता विषयमा मिडिया पनि एक्साइटेड हुने गर्छ । यो लगानीका लागि राम्रो कुरा होइन ।

हरेक विकास प्रजेक्टलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार हेर्ने एउटा ठूलो रोग नै छ । नेताले आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका लागि एउटा अस्त्रको रुपमा लिने गरेका छन् । दुर्भाग्यको कुरा हामी नेपाली पनि त्यस्तै भयौँ । तथ्य बुझ्नै खोज्दैनौँ ।

एमसीसी प्रोजेक्ट गर्ने नै हो भने आफ्नो काउण्टरपार्टस्मा बसेर एक–एक कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसलाई मिडियाबाजी गरेर, वकालत गरेर केही हुनेवाला छैन । अहिले त एमसीसीको बारेमा सबै विज्ञ भइसकेजस्तो गरेका छन् । नेपालमा विज्ञको कमी नै छैन, एकसे एक आउँछन् । नेपाल नबन्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो । विकास निर्माणका कामलाई राष्ट्रवाद विरोधी आँखाबाट हेर्ने अनि अनेक शङ्का र उपशङ्कामा लाग्दा हाम्रो देश नबनेको हो । यस्तो खोक्रो राष्ट्रवादले न देशको न जनताको विकास भएको छ । यो प्रोजेक्ट आयो भने देशमा रोजगारी बढ्छ । जलविद्युत्का प्रोजेक्टहरुलाई भोलि आयात–निर्यात गर्नुपर्दा सहज हुन्छ । धेरै बजार छ तर यहाँ मान्छेहरुले बजार नै छैनसम्म भन्न थालिसकेका छन् । यहाँ सबै विज्ञ भएकाले कसले बोलेको सही भन्ने कुरा जनताले छुट्याउनै सकेका छैनन् । जनता अलमलमा छन् । ठोस विश्लेषण भएको छ जस्तो पनि लाग्छ तर दुर्भाग्य राम्रो कुरा कहिल्यै पनि अगाडि आउँदैन । त्यसकारण यो प्रोजेक्टलाई पछाडि राखेर गरौँला, हेरौँला भन्ने होइन । किनकि, यसले भविष्यमा आउने अन्य लगानीलाई समेत असर गर्छ । अरुण तेस्रो पनि यसअघि विवादित बनेकै हो तर अहिले अगाडि बढिरहेको छ । बनिसकेपछि नेपाल सरकारले दैनिक ८–९ करोड त राजस्वमात्र आर्जन गर्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा अवसरहरु सिर्जना हुन्छ । नेपालका लागि यो ठूलो कुरा हो ।

जनताले हरेश खाइसकेका छन् । लगानीमा पनि अब क्रान्ति नै ल्याउनुपर्छ । खाली जे गर्दा पनि कालो झण्डा देखाएर हुँदैन ।

हरेक विकास प्रजेक्टलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार हेर्ने एउटा ठूलो रोग नै छ । नेताले आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका लागि एउटा अस्त्रको रुपमा लिने गरेका छन् । दुर्भाग्यको कुरा हामी नेपाली पनि त्यस्तै भयौँ । तथ्य बुझ्नै खोज्दैनौँ । जति पनि हाम्रा डाक्टर विज्ञहरु छन्, उनीहरुले नै घुमाउन खोजे । सबै पार्टीहरु मिलेर यो राम्रो भन्ने अवस्था बनेन । आफू शक्तिमा रहुञ्जेल त्यही ठीक, त्यहाँबाट बाहिरिएपछि त्यही गलत भन्ने खतरनाक परिपाटी विकास भयो । भन्नलाई लगानी गर्न आऊ, सब ठीक छ भनेर आह्वान गर्छौं, आएपछि कस्तो परिस्थिति बन्छ, जगजाहेर नै छ ।

विदेशी लगानी चाहिन्छ भनेर हामीले भाषण सुनेको ३० वर्ष भइसक्यो । कुरामात्र गर्ने होइन, काम गर्नुपर्यो । कानुन, पोलिसीभन्दा पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्यो। कानुनमा त जे लेखिदिए पनि भयो । जनताले हरेश खाइसकेका छन् । लगानीमा पनि अब क्रान्ति नै ल्याउनुपर्छ । खाली जे गर्दा पनि कालो झण्डा देखाएर हुँदैन ।

सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली मुलुकको अरु काम नै छैन र नेपाललाई च्याप्नुपर्ने ? त्यसकारण एमसीसी प्रोजेक्टका बारेमा दुईवटा पार्टी एकसाथ बसेर छलफल गर्नुपर्छ । यो देशको हितमै छ । ट्रान्समिसन लाइन, बाटोघाटोको नयाँ प्रविधिबाट निर्माण गर्नेलगायतका कुराहरु एमसीसीमा छन् । नेपालको निम्ति यो अति आवश्यक छ । अहिले भइरहेका विरोध राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै हुन् । लगानी भित्र्याउने हो, अन्य मुलुकले जसरी गरेका छन्, त्यसरी गर्ने हो भनेर जनताले कन्भिन्स गर्नुपर्छ । जनता सबै बुझेका छन् तर धेरै राजनीतिक खेलहरु हुने गर्छन् ।

लगानीका मुख्य बाधाहरु

नेपालमा एकद्वार नीतिमार्फत् लगानीकर्तालाई सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । भन्न त एकद्वारमार्फत् सेवा प्रवाह गर्छौं, डीओआईमा छ भन्ने गर्छौं तर त्यो भनेअनुसार छैन । यहाँ आन्तरिक समन्वयकै अभाव छ । ईआईए गर्नुपर्यो भने त्यही किसिमको वातावरण बनाएर गरे भइहाल्छ । तर, यहाँ त तलदेखि माथि जानुपर्ने, तोक लगाउनपर्नेलगायतका यावत कुराहरु छन् । मुख्य कुरा हामीमा उत्तरदायित्व बोध नै भएन । कुनै पनि प्रोजेक्ट हुने अथवा नहुनेमा सरकारबाट को उत्तरदायी हुने भन्ने नै छैन । तर, निजी क्षेत्र त्यस्तो होइन । निजी क्षेत्रमा एक दिन ढिलो गर्दा पनि ठूलो रकम नोक्सान भइरहेको हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले पैसा कमाऊन् तर अनुगमन गर्ने काम सरकारले गर्नुपपर्यो  नि ! निजी क्षेत्रले आवश्यकताभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ या नचाहिने काम गरेको छ भने सरकारले कारवाहीको दायरा ल्याउन सक्नुपर्छ । आफू काम नगर्ने अनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई मात्र दोष दिएर हुँदैन ।

अन्य मुलुक जस्तो म्यानमारकै कुरा गरौँ, म्यानमार खुला भएको ४–५ वर्षमात्र भयो । त्यहाँ अर्वौं डलर जान थालिसक्यो । किनभने, त्यहाँ निर्णय गरेर काम भइहाल्छ । तर, हाम्रोमा निर्णयमात्र हुन्छ, काम हुँदैन । निजी क्षेत्र भनेका पैसा कमाउनेमात्र हुन् भन्ने हाम्रो धारणा छ । ठिकै छ, निजी क्षेत्रले पैसा कमाऊन् तर अनुगमन गर्ने काम सरकारले गर्नुपपर्यो  नि ! निजी क्षेत्रले आवश्यकताभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ या नचाहिने काम गरेको छ भने सरकारले कारवाहीको दायरा ल्याउन सक्नुपर्छ । आफू काम नगर्ने अनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई मात्र दोष दिएर हुँदैन ।

जनताको मन जित्नैपर्छ

अब सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक क्षेत्र, आमसर्वसाधारण जनताले सरकारलाई ‘हामीलाई लगानी आवश्यक छ, त्यो लगानी ल्याउन जे पनि गर्न तयार छौँ’ भन्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल लगानी हाम्रा लागि सकारात्मक बन्छ । त्यसको निम्ति हामी सेवा प्रवाह गर्न तयार छौँ । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर लगानीकर्ताहरुलाई अगाडि बढाउन तयार छौँ । एउटा प्रोसेस गर्नुप¥यो भने ४९ वटा निकाय र मन्त्रालयहरुमा दौडिनुपर्छ । त्यो होइन, हामी गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ ।

अर्को, हामीमा क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । हामी लगानीकर्तालाई प्रोजेक्ट दिन्छौं तर त्यसबाट हामीले के फाइदा लिने ? त्यो पहिले नै थाहा हुनुपर्छ । जस्तो– अहिले एमओई भयो । केवलकार बन्दा, चक्रपथ बन्दा त्यसबाट जनतालाई के फाइदा हुन्छ ? त्यो थाहा दिनुपर्छ ।

गौरवका आयोजनामा पनि त्यसबाट हामीले खोजेको के हो ? त्यसबाट नेपालले कति आम्दानी गर्छ ? रोजगारी कति सिर्जना हुन्छ ? भन्ने कुरा पीपीई प्रोजेक्ट अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीमा हामीले ठोकेरै दिएका छौँ । त्यसमा सरकारले कति कमाउने, जनतालाई कति लाभ हुने ? सबै उल्लेख छ । त्यो लिएर हामी जनतामा पनि गयौँ । यसरी हामीले यी सबै प्रोजेक्ट गर्दा अगाडि नै जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । जनतालाई थाहा नै नदिई एकैपटक मिडियाबाट यस्तो प्रोजेक्ट सुरु हुन लाग्यो भन्दा त्यसैबाट राजनीति सुरु हुन्छ । सरकारले जनतालाई यस्ता प्रोजेक्टबारे जानकारी गराउने संयन्त्र नै तयार गर्नुपर्छ । जनतालाई थाहै नदिई अर्काको जग्गामा बाटो खन्न थालेपछि त सबैलाई रिस उठ्छ नै । त्यसकारण ठूला प्रोजेक्टहरुमा कम्युनिकेसन एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले केही प्राजेक्ट गरिरहेको छ भने यो उसैको हो, जे गर्ने गरोस् भनेर सरकारले हेर्दै हेर्दैन । यसो भनेर पन्छिनु हुँदैन । ठूला प्रोजेक्टहरु त अन्त्यमा सरकारकै हुन्छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरु सुरुवातमै राम्रो बनाए त्यो सय वर्ष अगाडि जान्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको आयोजनामा पनि सुरुबाटै निर्माण सामग्रीको प्रयोगदेखि आयोजनाको डिजाइनसमेतको अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसकारण यी कुराहरुमा हामीले जोड दिनुपर्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री