नेपाल सरकारले विश्व बैंकले ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का लागि दिने रु दुई अर्ब ७१ करोड १३ लाख अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारको असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्यालय तहमा सुशासन, व्यवस्थापन र गुणस्तरका लागि गत पाँच वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
बैठकले विशेष आर्थिक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाललाई काम गर्ने गरी तोकेको छ भने चालू आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सात आयोजनाका लागि ६० राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी अशोकराज सिग्देल र गोकुल भण्डारीलाई उपरथी दर्जामा तथा महासेनानी कुमारबाबु थापासहित पाँच जनालाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी नख्खुखोला–भैँसेपाटी–बुङमति सडक स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने तथा नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गतका संयुक्त सञ्चालक समिति र संयुक्त कार्य समूहको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया