कर प्रणालीमा पारदर्शिता नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो

Advertisement

बैङ्किङ क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरु के–के हुन् ?

नेपालको बैङ्कहरुको अवस्था अहिले कमजोर बन्दै गएको छ किनभने देशको आर्थिक गतिविधि झन् खस्किएको छ । कोभिड–१९ अघि बैङ्कहरुले राम्रो वृद्धि देखाएका थिए तर कोभिडपछि ऋणको मात्रा बढ्यो, जबकि अर्थतन्त्रको वृद्धि भएन । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि हाल ५ प्रतिशत को अनुमान छ, जुन पनि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । यसको मुख्य कारण सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी र निष्क्रियता हो । मलाई त सरकार नै नभएजस्तो लाग्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन चुपचाप बसेको जस्तो छ ।

एनपीए बैङ्कहरुको लागि ठूलो तनावको विषय बनेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?

बैङ्कहरुको ऋण असुली प्रक्रियामा समय लाग्छ किनभने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमअनुसार ऋण नतिरिएमा एक वर्ष कुर्नुपर्छ र १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र धितो बिक्री, अक्सन वा मुद्दा दायर गर्ने विकल्प हुन्छ । तर, मुद्दा दायर गर्दा स्टे अर्डर आउने सम्भावना रहन्छ, जसले समस्या समाधान गर्न कम्तीमा ५०० दिन लाग्छ । बैङ्कहरुको आर्थिक गतिविधि खस्किँदा गैर–निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढिरहेको छ र यो ढिलाइकै कारण हो । अहिले गैर–बैङ्किङ सम्पत्ति (नन–बैङ्किङ एसेट) ५० अर्ब नाघिसकेको छ । अब बैङ्कहरुले रियल स्टेट बजार र अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि यस्ता सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

Advertisement

एनपीएमा फसेको पैसा फेरि अर्थतन्त्रको प्रणालीमा ल्याउन के गर्न सकिन्छ ?

मलाई लाग्छ, समाधान स्पष्ट छ । बैङ्कहरुले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) स्थापना भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए तर यो प्रभावकारी देखिएन । पूर्वगभर्नर महाप्रसादको पालामा पनि एएमसीको लागि नियम–कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर हदबन्दीको समस्याले गर्दा प्रगति भएन । अहिले पनि यो विषयमा अन्योल कायम छ । ठोस नीति र स्रोतबिना यो सम्भव छैन । साथै, एएमसीले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नियम–कानुन बनाउनु आवश्यक छ । तथापि, मलाई लाग्छ– बैङ्कहरुले यस्ता समस्याको समाधान बाह्य कम्पनीमा निर्भर हुनुभन्दा आफैंले गर्नुपर्छ ।

बैङ्कहरुबीच छिटो नाफा कमाउने, वृद्धि गर्ने र राम्रो ब्यालेन्स सिट देखाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । यसले बैङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

हो, यो केही हदसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । मैले पहिले पनि उल्लेख गरेझैं बैङ्कहरुले नेट प्रोफिट घोषणा गर्दा ठूलो रकम कमाएको भनेर प्रचार गर्छन् । तर, वार्षिक साधारणसभामा डिभिडेन्ड कति वितरण गर्ने भन्नेमा मौन रहन्छन् । यहाँ वितरणयोग्य नाफाको मुद्दा छ, जुन क्रमशः घट्दै गएको छ । तैपनि, मिडियाले हरेक वर्ष ‘बैङ्कले यति कमायो’ भन्दै समाचार बनाउँछ, जसलाई बोर्डले पनि प्रोत्साहन गर्छ । अब बैङ्कहरुले सेयर मूल्यतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, जुन अहिले तल झरेको छ । हामीले नाफामा मात्र नभई क्रेडिट फाउन्डेसन बलियो बनाउनतर्फ जोड दिनुपर्छ । साथै, बैङ्कका सेवा र पहुँचको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

हाल ब्याजदर धेरै तल झरेको छ । तर पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन ?

मलाई लाग्छ, ऋणीहरुको कर्जा माग ब्याजदरसँग खासै सम्बन्धित छैन । हामीले कर्जा वृद्धि गर्दा ब्याजदर उच्च हुँदा पनि माग बढेन र घट्दा पनि खासै फरक परेन । यो अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थासँग जोडिएको छ । हाम्रो निजी क्षेत्रको ऋण जीडीपीको १०० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको थियो, जसले व्यवसायीहरुमा उच्च ऋणभार सिर्जना गरेको छ । यो अवस्था बिस्तारै सुध्रिएर मात्र कर्जा माग माथि जान सक्छ ।

नियामक निकाय र सरकारले सेयर बजार तथा घरजग्गा क्षेत्रको वृद्धिलाई अर्थतन्त्र सुधारको प्रमुख आधार मानेको देखिन्छ । यो सोच केही साँघुरो र अल्पकालीन होइन र ?

त्यस्तो होइन । मलाई लाग्छ, मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाइएको छ । गभर्नरले स्पष्ट रुपमा यो केवल सङ्केत मात्र भएको बताउनुभएको छ । बैङ्कहरुलाई सम्पत्तिमा बबल (एसेट बबल) नआओस् भनेर सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ । बैङ्कहरुले सेयर र घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक सक्रियता नदेखाउन भनिएको छ र यो केवल सङ्केतका रुपमा दिइएको हो । तर, बैङ्कहरुले पनि सेयर र घरजग्गामा धेरै दौडधुप गरेको देखिएको छैन ।

बैङ्किङ क्षेत्रको लगानी मुख्य रुपमा व्यापारमा केन्द्रित छ । यो लगानी उद्योगमा हुन सकेन ? यो क्षेत्रहरुलाई अनिवार्य लगानीको रुपमा तोक्न सकिन्छ कि ?

तथ्याङ्क हेर्दा उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) को जीडीपीमा योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । यसको विपरीत सेवा क्षेत्र (सफ्टवेयर, होटल, पर्यटन) को हिस्सा बिस्तारै बढ्दै छ । सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न बैङ्कहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर, उद्योगमा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दा पीपीए साइन भएपछि प्रस्ताव त आउँछ तर त्यसलाई बेच्न, क्रेडिट दिन र रिसिभेबल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन जटिल छ । उद्योग सञ्चालन गर्न सजिलो छैन र नेपाल सरकारको नीति पनि स्पष्ट छैन । नीतिमा स्थिरता नहुँदा कहिले नाफामूलक देखिने उद्योग भोलि घाटामा जान सक्छ । यो अस्थिरताले विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन र उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन । साथै, कर प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव छ । कर विभागले कहिले रेट्रोस्पेक्टिभ कर लगाउँछ, कहिले अप्रत्याशित कदम चाल्छ । मलाई लाग्छ– कर प्रणालीमा पारदर्शिता नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, जसले गर्दा यो क्षेत्रको वृद्धि हुन सकेको छैन ।

बैङ्कहरुले धनाढ्य वर्गलाई मात्र कर्जा दिने र तल्लो वर्गबाट माथि उठ्न खोज्नेलाई सहयोग नगर्ने आरोप लाग्छ । यसमा सत्यता छ कि ? यसलाई कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ ?

बैङ्कहरुले जोखिम लिएर व्यवसाय सुरू गर्न चाहनेहरुलाई ऋण दिन्छन् । तर, सबैले जोखिम लिन सक्दैनन् । नेपालमा २० वटा वाणिज्य बैङ्क, हजारौं शाखा, फाइनान्स कम्पनी र विकास बैङ्कहरु छन् । अवसर सबैलाई छ तर बैङ्कबाट ऋण लिँदा लेखा राख्ने, समयमा भुक्तानी गर्ने क्यास फ्लो बुझ्ने र वर्किङ क्यापिटल व्यवस्थापन गर्ने जस्ता रिपोर्टिङ आवश्यकताहरु पूरा गर्नुपर्छ । यी कुराहरुको अभावले पनि धेरै व्यवसायीहरु सहकारी वा परिवारबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाउँछन् ।

बिस्तारै वित्तीय साक्षरता शिक्षामार्फत व्यवसायीहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । बैङ्कहरुले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा जोड दिँदै गाउँ–गाउँमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा पनि छ र बैङ्कहरुले राम्रो प्रयास गरेका छन् । तर, अहिले समस्या के भयो भने ती क्षेत्रहरु नै प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि केही रोकिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशित कर्जा नीतिको कार्यान्वयन र प्रभाव कस्तो छ ? यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाजहरु छन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

हाम्रो मुख्य समस्या प्रतिशतको कुरा हो । अहिले बैङ्किङ क्षेत्रको कुल कर्जा रकम हेर्दा त्यसको ४ प्रतिशत बञ्चित (डिप्राइभ) क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, कुल कर्जा रकम बढ्दा पनि प्रतिशत उही रह्यो भने त्यो रकम कहाँ लगानी गर्ने ? यो जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मात्र होइन, नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । कर्जा वितरणलाई प्रतिशतमा मात्र आधारित गर्नुको सट्टा, कुन क्षेत्रमा कति कर्जा जान सक्छ भनेर अनुमान गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र उक्त क्षेत्रका लागि यति प्रतिशत भनेर तोक्नुपर्छ । नत्र कति रकम हो र कहाँ लगानी हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुँदैन, जसले गर्दा कर्जा डुब्ने जोखिम बढ्छ । त्यसैले हामीले निर्देशित कर्जाको कोटाको आलोचना गरेको हो । प्रतिशत निर्धारणको विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । अहिले बैङ्कहरुले यो विषयमा ध्यान दिएको देखिन्छ ।

हाल बैङ्कहरुले डिजिटाइजेसनमा जोड दिएका छन् । एआईको प्रयोग कत्तिको भइरहेको छ र यसले बैङ्किङ सेवालाई कसरी परिवर्तन गर्दैछ ?

बैङ्कहरुले अब बिस्तारै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढाउनुपर्छ । हाम्रो बुझाइअनुसार, एआईलाई विभिन्न प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै– च्याटबट वा एजेन्टमार्फत ग्राहक सेवा, खाता खोल्ने र ऋणसम्बन्धी सोधपुछ आदि कामहरु । अहिले डिजिटल भुक्तानीको वृद्धिसँगै बैङ्कहरुमा टेलरहरुको सङ्ख्या घटेको छ । पहिले मुख्य शाखाहरुमा १४–१५ जना टेलर राखिन्थ्यो तर अब ५ जनाले पनि काम पुग्छ । यसले डिजिटल सेवाहरुले भुक्तानी प्रक्रियामा उल्लेखनीय दक्षता ल्याएको देखाउँछ ।

अब चेक जारी गर्ने, टेलर राख्ने वा ट्रान्जेक्सन–आधारित रेकर्ड राख्नेजस्ता कामहरु पूर्ण रुपमा डिजिटल भइसकेका छन् । एआईको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न भने झन्डै साढे दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । हामी बैङ्कहरु यो प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन लागिपरेका छौं । मलाई लाग्छ, आगामी एक–दुई वर्षमा पूर्ण रुपमा एआई प्रयोग गर्ने बैङ्कहरु देख्न सकिनेछ ।

आर्थिक अनिश्चितता र राजनीतिक अस्थिरताले बैङ्किङ क्षेत्रलाई कसरी प्रभावित गर्दैछ ? यसबाट बच्नका लागि बैङ्कहरुको रणनीति के छ ?

जोखिम व्यवस्थापन नै आर्थिक स्थायित्वको आधार हो । मलाई लाग्छ, अहिले नेपाल सरकारको उपस्थिति कमजोर भएको अवस्थामा विकासको नेतृत्व बैङ्क र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी बैङ्कहरुमा मात्र सीमित छैन, समग्र वित्तीय क्षेत्र, जसमा फाइनान्स कम्पनीहरु र सहकारीहरु पनि पर्छन्, तिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यी क्षेत्रहरुले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर, राजनीतिक अनिश्चितता र घरजग्गा क्षेत्रका समस्याहरुले औपचारिक अर्थतन्त्रको वृद्धिमा बाधा पुगेको छ । तथ्याङ्क हेर्दा, सहकारीहरुमा नकारात्मक समाचार र ठगीका घटनाहरु भए पनि तिनको सदस्यता दोब्बर भएको छ, ग्राहकहरु बढेका छन् र समग्र गतिविधिमा वृद्धि भएको छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछ । सहकारीहरुजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा केवाईसी र एएमएलजस्ता नियमहरु खासै कडा हुँदैनन् । यद्यपि, आर्थिक गरिबीको समस्या भने देखिएको छैन ।

हिमालयन बैङ्कको अवस्था कस्तो छ ? आगामी योजना के छन् ?

हिमालयन बैङ्कको अवस्था ठिकै छ । हामीले सिभिल बैङ्कलाई मर्ज गर्दा ठूलो समस्या आइलागेको थियो किनभने सिभिल बैङ्कको ऋण पोर्टफोलियो खासै राम्रो थिएन । यो समस्या समाधान गर्न हामीलाई समय लागिरहेको छ । मैले पहिले पनि भनेजस्तै, यस्ता समस्याको समाधानमा करिब ५०० दिन लाग्छ । हामीले प्रत्येक ऋण फाइलको गहन अध्ययन गरी, साना–साना विवरणहरुमा ध्यान दिँदै अधिकांश प्रोभिजनिङ पूरा गरिसकेका छौं । अब हामी रिकभरी प्रक्रियामा जुटेका छौं र सामान्य व्यवसायमा फर्किंदैछौं । विगत दुई वर्ष हामी यो समस्याको समाधानमा केन्द्रित थियौं तर अब यो वर्ष हामी वृद्धितर्फ अघि बढ्नेछौं । समयबोध म्यागेजिनको भदौं अंकबाट ।

सम्बन्धित सामाग्री

समुद्रपारि दाजुभाइ, आँगनभरि ढकमक मखमली

‘स्वच्छ खाना : उत्कृष्ट व्यापार’ गर्न कामपाको आग्रह

मुग्लिङ-नारायणगढ सडक खण्डमा ७ वटा गाडी एकआपसमा ठोक्किए

सिङ्गापुरका राष्ट्रपति थरमनसँग अर्थमन्त्री खनालको भेट

राती नौ बजेपछि देउसीभैली नखेल्न प्रशासनको आग्रह

च्याब्रुङको गीतको कथाले बन्यो ‘जारी २’