सूचीकृत कम्पनीहरूलाई पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षणका लागि कडा निर्देशन जारी

Advertisement

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न र लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्न सूचीकृत कम्पनीहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२ र धितोपत्र सूचीकरण सम्झौताका सर्तहरू पालना गर्दै वित्तीय, बजारसम्बन्धी र कर्पोरेट जानकारीहरू तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देश गरिएको छ।

सूचीकृत कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पाँच महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन नेप्सेमा बुझाउनुपर्नेछ। यसले कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रति सेयर आम्दानी, मूल्य आय अनुपात, प्रति सेयर खुद सम्पत्तिको मूल्य, प्रति सेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य र तरलता अनुपातसहितको त्रैमासिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

सामूहिक लगानी कोषका लागि योजना व्यवस्थापकले प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य र लगानीसम्बन्धी मासिक विवरण नेप्सेमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

Advertisement

बजारसम्बन्धी संवेदनशील जानकारीका लागि नेप्सेले स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ। धितोपत्रको दाखिल खारेज बन्द हुने सूचना कम्तीमा सात दिन अगाडि नेप्सेलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि सूचना, जानकारी वा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिर्जना भएमा, सोही दिन वा भोलिपल्ट बजार खुल्नुअघि नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। यस्तो जानकारी कम्पनीको वेबसाइटमार्फत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

नगद लाभांश, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर वा थप सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्णय भएमा, सञ्चालक समितिको बैठक बसेको समय उल्लेख गरी निर्णय हुने बित्तिकै नेप्सेलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। लाभांशसम्बन्धी आर्थिक वर्ष, दाखिल खारेज बन्द मिति, अनुपात र सेयर कित्ता वा रकम पनि खुलाउनुपर्नेछ। सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो सूचना तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

कम्पनीको आन्तरिक सञ्चालन र कर्पोरेट सुशासनसँग सम्बन्धित विवरणमा पनि कडाइ गरिएको छ। दश करोड वा सोभन्दा माथिको सम्पत्ति खरिद वा बिक्रीसम्बन्धी निर्णय, सञ्चालक समिति, लेखा परीक्षण समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव, लेखा विभाग प्रमुख, लेखा परीक्षकमा हेरफेर भएमा, वा दश करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने सम्भावना भएको मुद्दा अदालतमा दायर भएमा सोको जानकारी तुरुन्त दिनुपर्नेछ।
नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को अनुसूची–३ बमोजिमको वार्षिक शुल्क आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र (असोज मसान्तभित्र) बुझाउनुपर्ने पनि स्मरण गराएको छ।

सम्बन्धित सामाग्री

महाकवि देवकोटाको ११० औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै

मस्तिष्कको अध्ययनबाट ध्यान र श्रवणका भविष्यसूचक संयन्त्र उजागर

कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइटका ६ वटै टावर ठड्याइए

तिहारभर टिपर सञ्चालनमा रोक

प्रधानमन्त्रीद्वारा सात राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा छलफल गर्न पत्राचार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा थप पाँच रिट दर्ता