चीनसँगको व्यापार घाटा गहिरिंदै

विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र रहेको उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन। चीनले नेपालसँग व्यापारलाई प्राथमिकता नदिँदा चीनसँगको व्यापार घाटा गहिरिँदै गएको छ। राजनीतिक रूपमा चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेर नेपालमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न खोजे पनि व्यापारमा बेवास्ता गर्दा नेपालले कुनै लाभ लिन नसकेको हो।
नेपालबाट चीनमा हुने प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरीय भ्रमणमा विभिन्न सम्झौता हुँदै आए पनि त्यसबाट नेपाललाई खासै लाभ मिलेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको टोली शनिबार चीन भ्रमणमा जाँदै छन्।

अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट पनि चीनसँग निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने ठोस अजेन्डा छैनन्। चीनको अर्थतन्त्रबाट नेपालले फाइदा लिने विषय प्राथमिकतामा नपर्दा भ्रमण फलदायी हुन नसकेको बताइन्छ। नेपालबाट हुने निर्यातभन्दा आयात करिब सवा सय गुणा बढी रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चीनबाट २ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट जम्मा १ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यसले नेपाल र चीनबीचको व्यापार घाटाको खाडललाई देखाउँछ।

करिब एक दशकको अवधिमा दुई गुणाले आयात बढेको छ। आव २०७०/७१ मा आयात ७९ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ थियो। उक्त आवमा २ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँको वस्तु नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात भएकामा ९ वर्षपछि आव २०७९/८० मा निर्यात घटेर १ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँमा खुम्चिएको छ। यसरी हेर्दा सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा चीनसँग छ।

दोस्रो ठुलो कारोबार भएको चीनसँगको यो व्यापार असन्तुलन चिन्ताको विषय भएको वाणिज्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। चीनको गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात बढ्न नसकेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। ‘चीनसँगको व्यापार असन्तुलनलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ ओझाले भने, ‘दुई पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्छ।’

नेपालबाट चीनमा जडिबुटी, गलैंचा, फेल्ट, फर्निचर, हातेकागज, यार्सागुम्बालगायत वस्तु निर्यात भए पनि निकै न्यून छ। नेपालमा चीनबाट विद्युतीय सामग्री, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, फलफूल, सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप, मेसिनरीलगायत सामग्री आयात हुन्छ। चीनमा निर्यात बढाउन सीमा क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तयार गर्नुपर्ने पूर्वसचिव ओझा बताउँछन्। ‘चीनसँग जोडिएका क्षेत्रमा जडीबुटीलगायत वस्तु उत्पादन गर्न सेज बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निकासी बढाएर व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ।’

चीनतर्फ सामान निर्यात गर्दा कृषि तथा औद्योगिकजन्य वस्तुको स्ट्यान्डर्ड प्रमाणीकरण, उत्पत्तिको प्रमाणलगायत प्रावधानमा चिनियाँ पक्षले कडाइ गरेकाले निर्यात बढ्न नसकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेले बताए। ‘चीनतर्फ वस्तु पठाउँदा धेरै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव घिमिरेले भने, ‘हामीले व्यापार कूटनीति पनि परिचालन गर्न सकेका छैनौं।’

२०७२ चैतमा नेपालको चीनसँग पारवहन सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म त्यसबाट नेपालले कुनै लाभ लिन सकेको छैन। चीनसँग पारवहन सम्झौता र यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा गरेको हस्ताक्षर अलपत्रजस्तै छ। चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन ल्याउन नसक्नु कमजोरी भएको पूर्वसचिव घिमिरे बताउँछन्। ‘नेपालले चीनबाट सहज र सस्तो पारवहन उपयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसबाट लाभ लिन नसक्नु कमजोरी हो।’ चीनसँगको ठुलोए पनि त्यसको लाभ नेपालले लिन नसकेको उनले बताए।

भारतीय भूमि प्रयोग नगरी समुद्रसम्म नेपालको पहुँच छैन। चीन हुँदै नेपालले सामुद्रिक पहुँच पाउँदा व्यापारिक क्षेत्रमा फड्को आउने अपेक्षा गरिएको थियो। पारवहन सुविधा दिने प्रक्रिया, कहाँबाट ढुवानी गर्ने, कहाँ बुझ्नेलगायत विषयमा प्रोटोकल अधुरो रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ।

चीनसँगका प्रमुख दुई नाका तातोपानी र रसुवागढीबाट नियमित सामान ल्याउन समस्या भएको अवस्थामा तेस्रो मुलुक हुँदै सामान ल्याउन कठिन रहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। तेस्रो मुलुकबाट चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरेर आयात गर्न जटिल रहेको नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका अधिकारी बताउँछन्। नेपाल आउने प्रायः सबै सामान अहिले कोलकाता बन्दरगाहबाटै आएका छन्। तेस्रो मुलुक मात्र नभएर चीनबाट आउने सामान पनि भारत हुँदै ल्याउनुपरेको छ।

चीनसँग भएको सम्झौतामा नेपाल र चीनबीच ६ नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको थियो तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङचुङगोला नाका प्रयोगमा ल्याउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। व्यापार घाटा बढाउने मात्र नभएर विगतमा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धिदेखि, बिआरआई, परिवहन, जलविद्युत्लगायत अन्य कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयन चरणमा गरेपछि नेपाल–चीनबीच सम्झौता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको बिआरआई कार्यान्वयन आउन सकेको छैन।आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलको खबर छ ।

सम्बन्धित सामाग्री