द्वन्द्वका घाइते भन्छन् : व्यवस्था फेरियो तर हाम्रो अवस्था जटिल बन्दै छ

व्यवस्था परिवर्तनका लागि भन्दै तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालामा सुरु गरेको जनयुद्धमा होमिदा गोली लागेर शरिर छियाँ छियाँ हुनुभएका दैलेखको नारायण नगरपालिका–६ का ओमप्रसाद रेग्मीले व्यवस्था फेरिए पनि हामीजस्ता हजारौ पीडितहरुले उपचार नपाउँदा अबस्था दिन दिनै जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो । नेताहरूको जीवन शैली फेरियो, केही बाठा कार्यकर्ताहरूको अवस्था फेरियो तर वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था भने फेरिएको छैन । सङ्क्रमणकालिन न्यायको अवस्था, सार्वजनिक नीति र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयमा द्धन्द्धपीडित महिला सञ्जाल दैलेखले बडादसैको अबसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

रेग्मीले शान्ति प्रक्रिया पछि मुलुकमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि दश वर्षे जनयुद्धमा घाइते, बेपत्ता, हत्या भएकाप्रति चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो । “शान्ति प्रक्रियापछि मुलुकले धेरै सरकार पायो तर तत्कालीन द्वन्द्वका कारण घाइतेकोे उपचार र बेपत्ताको खोजीमा कुनै सरकारले पनि खासै चासो देखाएनन्”,उहाँले भन्नुभयो ।
अन्य सहभागी वक्ताहरुले द्वन्द्वपीडितका विषयमा सबै राजनीतिक दलको बराबरी जिम्मेवारी भएकाले आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने सुझाव दिए । व्यवस्था परिवर्तनका लागि शहीद, बेपत्ता र घाइते भएकामा राज्यले अहिलेसम्म सम्मान, सुविधा र पहिचान नदिएर अपमान गरेको बताए । सँगै पढेका साथीका छोराछोरी कोही डाक्टर, कोही इञ्जिनीयर, कोही शिक्षक छन्, युद्धमा होमिएका कारण द्वन्द्वपीडितका सन्तानले राम्रो शिक्षा पाउन सकेनन् । सरकारले पढ्न चाहानेलाई उच्च शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालका जिल्लाअध्यक्ष रत्न रेग्मीले द्वन्द्वपीडितका समस्यामा सरकारले चासो देखाउन नसक्दा पीडितभन्दा पनि नाम मात्रका पीडितले सरकारबाट सुविधा पाएको बताउनुभयो ।

अहिले पनि द्वन्द्वका घाउ आलै छन्, पीडितका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । उहाँले दश वर्षे जनयुद्धको जगमा जनताका थुप्रै अधिकार स्थापित भएका भए पनि व्यवस्था परिवर्तनका लागि ज्यानको आहुति दिएका परिवारले भने न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष गीता रसाइलीले तत्कालीन द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले सम्मान गर्न नसकेको र द्वन्द्वमा महिला तथा बालबालिका धेरै पीडित भएको बताउँदै सङ्घीयतापछि बनेका स्थानीय सरकारले पीडितका समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको बताउनुभयो ।

अन्य सहभागीले द्वन्द्वकालमा राज्यका पक्षबाट पीडित भएकाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सुरक्षामा स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुुपर्ने बताएका थिए । जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष क्षेत्रप्रताप सुवेदीले सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।

उहाँले जिल्ला अस्पतालबाट द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क औषधि उपचारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कर्णाली प्रदेश सदस्य जङ्गबहादुर शाहीले द्वन्द्वव्यवस्थापनका लागि राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि कृष्ण कोइरालाले द्वन्द्वराजनीतिक सहमतिका आधारमा निरुपण गरिनुपर्ने बताउँदै हिजो र आजको परिवेश फरक भएकोले अब सबै खाले द्वन्द्वपीडितको नाममा टाठाबाँठाले रजाइँ गर्न नहुने बताउनुभयो । नेकपा एमालेकी प्रतिनिधि सीता सिंहले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सम्बन्धित सामाग्री