सोमबार, ५ असोज २०७७

रूपान्तरणको अवसर

समयपोष्ट २०७७ भदौ ३१ गते ८:५८

प्रभुनारायण बस्नेत

Advertisement

समाज रूपान्तरणको मुख्य आधार आर्थिक समृद्धि हो । गरिबीको चपेटामा पिल्सिएका कुनै पनि देशका नागरिकले सही अर्थमा राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्नु सम्भव हुँदैन । विगत एक शताब्दीमा नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकारका लागि कठोर सङ्घर्ष गरे । अनेक दुःखकष्ट झेले, जेलनेल र यातना सहे । राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि हजारौँले हाँसीहाँसी बलिदान दिए । त्यो अतुलनीय त्याग र बलिदानको परिणाम सुखद नै रह्यो । २००७ साल, २०३५ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, र ०६२/२०६३ को आन्दोलन नेपाली जनतालाई राजनीतिक रूपले अधिकार सम्पन्न गराउने लक्ष्यमा सफल रह्यो । भोको पेटले राजनीतिक अधिकारको उपयोग सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा धु्रव सत्य हो । यस बीचमा देश राजनीतिक स्वतन्त्रताको दिशामा जुन गतिले अघि बढ्यो आर्थिक रूपले त्यो भन्दा तीव्र गतिले पछि पर्यो।

अहिले सूचकाङ्कले देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाउँदैनन् । आर्थिक रूपले सक्षम र सबल नभई राजनीतिक अधिकारको उपयोग सम्भव छैन । कुनै पनि देश पूर्ण रूपले विकसित हुन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति सन्तोषजनक अवस्थामा हुनुपर्छ । सरकारले जनताका संविधान प्रदत्त र जन्मसिद्ध अधिकार रक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्राथमिक स्थानमा पर्दछन् । सबै खालका विकास र अधिकारको आधारशीला भने मजबुत आर्थिक स्थिति नै हो । गरिब, तन्नम, विपन्न देशको राजनीति कुनै पनि अर्थमा जनमुखी बन्न सक्दैन र कमजोर आर्थिक धरातलमा उभिएको सरकारले जनताका अधिकार सुनिश्चित गराउन पनि सक्दैन । बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता सदैव अक्षुण्ण रहन सक्छ । त्यहाँका जनता सुखी, खुसी र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ।

क्रान्तिपछि बन्ने दुनियाँका कुनै पनि सरकारले सबभन्दा पहिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र आर्थिक विकासको फड्को मार्ने कार्यक्रम तय गर्छन् । हाम्रो देशको सरकारका मामिलामा भने त्यस्तो सुझबुझको सर्वथा अभाव रह्यो । सत्तामा पुगेपछि सारा कुरा छाडेर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउनतिर लाग्ने नेपाली शासकको विशेषता रह्यो । हाम्रो देशका शासकमा दीर्घकालीन रूपमा विकास योजना तर्जुमा गर्ने, जनताका तात्कालिक माग र आवश्यकता पूरा गर्ने सुझबुझ कमै रहेको देखिन्छ । पटक पटकको सङ्घर्ष, आन्दोलन, हिंसा र द्वन्द्वका कारण नेपाली आजित भइसकेका छन् । अब शान्ति, समृद्धि, स्थायित्व र दिगो विकास होस् भन्ने तिनको चाहना छ । नारा, भाषण र आश्वासनले मात्र जनताको पेट भरिँदैन । तिनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि आजको हाम्रो आर्थिक अवस्थाबाट सम्भव छैन । जनता कराउँदै गर्छन्, तिनले केही गर्न सक्ने होइनन्, सत्तामा पुगेपछि त्यसको लाभ उठाउनुपर्छ, सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्नुपर्छ भन्ने धारणा शासकमा प्रचुर रूपले विद्यमान छ । यही गलत र विकृत सोचाइले आज नेपालको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन अधोगतितर्फ गइरहेको छ । त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउने, मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको दिशामा हिँडाउने काम दुष्कर अवश्य छ तर त्यो असम्भव भने छैन ।

सत्तामा पुगेपछि त्यसको लाभ उठाउनुपर्छ, सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्नुपर्छ भन्ने धारणा शासकमा प्रचुर रूपले विद्यमान छ । यही गलत र विकृत सोचाइले आज नेपालको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन अधोगतितर्फ गइरहेको छ ।

विडम्बना के छ भने प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ताले मुलुकको पछौटेपन, गरिबी, बेरोजगारीको अवस्था थाहा पाउँछन् । त्यसको कारण बुझ्न र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छन् । जब निर्वाचन सकिन्छ, विजयी दलले सरकार बनाउँछ अनि चुनावताका देखेको चित्र तिनको दृष्टिबाट ओझेल पर्छ । जताततै विकास, उन्नति र प्रगति मात्रै देखापर्छ । सरकारको त्यो प्रवृत्तिमाथि कसैले औँला ठड्याउने धृष्टता मात्र गर्यो भने पनि सरकारको दृष्टि ऊप्रति बक्र बन्छ र विरोधीका रूपमा हेर्न थाल्छ । यही प्रवृत्ति नै हाम्रो आर्थिक विकास, उन्नति, प्रगतिका लागि सबभन्दा ठूलो बाधक तत्व रहने गरेको छ । अब त्यसलाई बदल्ने बेला आएको छ ।

नागरिकलाई भेडा गोठमा भेडा थुने जसरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । आइसोलेसन र उपचार कक्षको दारुण दृश्यको चर्चा बारम्बार हुँदा पनि सरकार केही नभए झैँ मस्त निदाएको छ । त्यसलाई सुन्दैन र बिउँझिँदैन ।

अहिले सारा विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा छ । विश्वव्यापीकरणको युगमा कोरोनाको त्यो महासङ्कटबाट हामी मात्र मुक्त रहन सम्भव छैन । शासक वर्गको अदूरदर्शिताका कारण नेपाली जनता त्यो महामारीबाट झन् बढी आक्रान्त बन्न पुगेका छन् । अहिले रोगको सङ्क्रमण दर, सङ्क्रमितको व्यवस्थापन र उपचारको अवस्था कहाली लाग्दो छ । महामारीको परीक्षण र उपचारमा २०औँ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको अभिलेख सरकारसँग छ तर शङ्कास्पद व्यक्ति र सङ्क्रमितको व्यवस्थापन हेर्दा सरकारले त्यसमा एक रुपियाँ पनि खर्च गरे जस्तो देखिँदैन । नागरिकलाई भेडा गोठमा भेडा थुने जसरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । आइसोलेसन र उपचार कक्षको दारुण दृश्यको चर्चा बारम्बार हुँदा पनि सरकार केही नभए झैँ मस्त निदाएको छ । त्यसलाई सुन्दैन र बिउँझिँदैन ।

महामारीका कारण लगाइएको लकडाउन, आपत्काल र निषेधाज्ञाले जनजीवन मात्र कष्टकर बनेको होइन मुलुकको आर्थिक अवस्था नै चौपट बन्न पुगेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भौतिक दूरी कायम राखेर सञ्चालन गर्ने भने पनि तिनीहरूसमेत सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सारा बन्द छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेलाई त हातमुख जोर्न नै धौ–धौ परेको छ । सरकारी जागिरे बाहेक कसैको पनि आम्दानी शून्यको स्थितिमा पुगेको छ । आम्दानी शून्य भएपछि तिनले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि तिर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । यस्तो बेलामा सरकारले राहत, आर्थिक सहायता आदि उपायबाट पीडितलाई मद्दत गर्नुपर्ने हो । सरकार त कञ्जुस जस्तो निस्कियो । तीन चार महिनादेखि लकडाउन गरेर सारा मुलुकलाई ठप्प पार्ने आफैँ अनि कर तिर्न आउने उर्दी पनि लगाउँछ आफैँ ? व्यवसायीले कर तिर्ने कुनै उपाय छैनभन्दा समेत हाम्रा मन्त्री ऋण खोजेर, सरसापट गरेर भए पनि तिर भन्छन् । यस्तो सुशासन र जनप्रियता सायद दुनियाँका कुनै सरकारमा भेटिएला ।

यस्तो अवस्था र यस्तै सरकार रहने हो भने हाम्रो आर्थिक अवस्था झन् अधोगतितर्फ जाने निश्चित छ । अहिले अनुकूल मौसमका कारण खेतीपाती चाहिँ ठीकै छ । खेतीमा पनि मल बीउको चर्को समस्या भोग्न किसान बाध्य छन् । मल, बीउको समस्या हुँदाहुँदै पनि लकडाउनको फुर्सदिलो अवस्था र समयमै वर्षा भएकाले खेतीपाती राम्रै भएको छ । खेती बाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा आशातीत स्थिति छैन । झण्डै छ महिनादेखि शिक्षण संस्था बन्द छन् । निजी अस्पताल, क्लिनिक, स्वास्थ्य केन्द्र अझै खुलेका छैनन् । सबैखाले यातायातका साधन ठप्प छन् । आयात, निर्यात व्यवसाय पनि ठप्पै छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सारा बन्द छन् । कन्सल्टेन्सी, मेनपावर, छापाखाना, प्रकाशन गृह केही चलेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा हुनेको रोजगारी पनि खोसिएको छ । यसरी चारैतर्फ अन्धकार व्याप्त छ ।

आफ्नै मुलुक स्वर्ग रहेछ, त्यहीँ बसेर केही गर्नुपर्नेरहेछ भन्ने चेत फिरेको छ । हिजो जो पनि विदेश जान खोज्थे । खेतीपातीको काम तुच्छ ठानेर हेला गर्थे । आज त्यही काम आदरणीय र गौरवपूर्ण भएको छ र आफ्नो देशको गौरव महसुस भएको छ ।

सङ्कटको सामना गर्न शक्ति र सामथ्र्य भयो भने त्यसले अनपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने स्थिति ल्याउँछ । अहिलेको विश्वव्यापी महामारीले श्रम बेचेर जीवन धान्ने र परिवार चलाउने नेपालीलाई गतिलै पाठ सिकाएको छ । कामको खोजीमा मलेसिया, खाडी र विश्वका अन्य थुप्रै देशमा पुगेका नेपालीले यो महामारीको बेला काम मात्र गुमाएनन्, तिनले पराया भूमिमा अलपत्र पर्नुपर्यो । कतिले उतै ज्यान गुमाउनुपपर्यो । यसले तिनमा आफ्नै मुलुक स्वर्ग रहेछ, त्यहीँ बसेर केही गर्नुपर्नेरहेछ भन्ने चेत फिरेको छ । हिजो जो पनि विदेश जान खोज्थे । खेतीपातीको काम तुच्छ ठानेर हेला गर्थे । आज त्यही काम आदरणीय र गौरवपूर्ण भएको छ र आफ्नो देशको गौरव महसुस भएको छ । कोरोनाले ल्याएको महासङ्कटको एउटा उपलब्धि यो पनि हो ।

संसारमा जति पनि मुलुकले आर्थिक रूपमा कायापलट गरेका छन्, तिनले कुनै न कुनै बेला सङ्कट बेहोरेर, अकल्पनीय सास्ती भोगेर नै त्यसो गर्ने प्रेरणा पाएका छन् । कि तिनले प्राकृतिक विपत्ति बेहोरेका छन् कि रोगजन्य विपद् अथवा भनौँ महामारीको सामना गरेका छन्, कि त युद्ध विभीषिकाका डरलाग्दा सङ्कट झेलेका छन् । जापान, चीन, कोरिया, भियतनाम आदि त्यसका उदाहरण हुन् । यदि हामीले पनि सुझबुझ, धैर्य र साहसका साथ काम गर्न तयार भयौँ भने यो महामारी हाम्रा लागि अवसर र प्रेरणा बन्न सक्छ । यसलाई सदुपयोग गरेर हामी विकसित देशको हाराहारीमा उभिने स्थितिमा पुग्न सक्छौँ । त्यसका लागि सरकारले केही समयानुकूल र सङ्कटकालका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा हरेक नेपालीले र संस्थागत रूपले निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई त्यो रूपमा तयार गर्नुपर्छ ।

सरकारले के गर्नुपर्छ ?

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सरकारले आर्थिक विकासलाई ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने घोषणा यो पहिलो पटक गरिएको होइन । यसअघि पनि बजेट वक्तव्य पाठ गर्दा अर्थमन्त्रीले पटकपटक यस्तै कुरा दोहोर्‍याएका छन् । सामान्य अवस्थामा आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्नु र विकासका योजना तर्जुमा गर्नु सहज कार्य हो । असामान्य र सङ्कटले घेरिएको अवस्थामा त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन । राज्यको सारा साधन स्रोत सङ्कट निवारणार्थ प्रयोग भइसकेपछि विकास कार्यमा छुट्याउने बजेट मुस्किलले मात्र बचाउन सकिन्छ । नेपालमा त विकास अवधारणा पनि गजबको छ । विकासका लागि छुट्याइएको बजेटको सबभन्दा ठूलो हिस्सा कमिसनमा जान्छ, भ्रष्टाचारीले खान्छन् र त्यसको सानो अंश मात्र विकासको काममा प्रयोग हुन्छ । त्यो पनि आर्थिक वर्षभित्र आधा मात्र पनि खर्च हुँदैन ।

कोरोना महामारीमा आयात गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा करोडौँको भ्रष्टाचार भयो । सामग्री बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा बढीमा खरिद गरेको देखाइयो । सामग्री गुणस्तरहीन र प्रयोग गर्नै नमिल्ने ल्याइयो तर पनि आयात गर्ने कम्पनी कारबाहीमा परेनन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले तिनको प्रतिरक्षा गरे र भ्रष्टाचार नभएको क्लिन चिट दिए । प्राविधिक, विशेषतः डाक्टर कोरोना जाँच गर्ने टेस्ट किट प्रयोग गर्न नमिल्ने खालका भएको बताइरहेका छन् तर पनि सरकार पटक पटक त्यसलाई आयात गर्ने अनुमति दिइरहन्छ । त्यस्तो किन गरिन्छ ? प्रयोग गर्न नमिल्ने किट आयात कुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो, त्यसको जवाफ दिन सरकार जरुरी ठान्दैन । हरेक क्षेत्रमा यस्ता अनगिन्ती घटना भएका छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

सरकारले जे गरे पनि हुने, कसैप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने, कतैबाट उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिनुनपर्ने हो भने यो सङ्कटलाई विकासमा फड्को मार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सम्भव छैन । सरकारले गर्ने नीतिगत व्यवस्था र निजी क्षेत्रले गर्ने इमानदार प्रयत्नबाट मात्र त्यो काम सम्भव हुन्छ ।

महामारीको सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउन, यसलाई आमूल आर्थिक परिवर्तनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सबभन्दा पहिले सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ । सरकारले जे गरे पनि हुने, कसैप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने, कतैबाट उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिनुनपर्ने हो भने यो सङ्कटलाई विकासमा फड्को मार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सम्भव छैन । सरकारले गर्ने नीतिगत व्यवस्था र निजी क्षेत्रले गर्ने इमानदार प्रयत्नबाट मात्र त्यो काम सम्भव हुन्छ ।

सरकारले बजेट ल्याउने बेलामा पनि सामान्य अवस्थाकै जस्तो ल्यायो । उसले यो महामारीको अवस्था यकिन गरेर बचाउनुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न जरुरी ठानेन । अर्थमन्त्रीले संसद्मा पाठ गरेको बजेटका धेरैजसो अंश त गत वर्षकै थिए । यसले सरकारको असंवेदनशील र वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिको उदासीनता प्रस्ट पार्छ । सरकारले हासिल गर्ने भनेको सात प्रतिशतको विकास लक्ष्यको यथार्थ के हो भन्ने कुरा पनि यसैले देखाउँछ । सामान्यतया भौतिक विकासको प्रकाशमा नै आर्थिक उन्नतिलाई हेर्ने गरिन्छ । हाम्रा अर्थमन्त्रीले ७ प्रतिशत विकास लक्ष्य निर्धारण गर्दा के–केलाई आधार मानेका थिए भन्ने अझै यकिन भएको छैन । पर्यटन क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, व्यापार, आयात निर्यात आदि सबै ठप्प रहेको बेला फगत् कृषि उत्पादनले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यो लक्ष्य यथार्थपरक नभएर हचुवाका भरमा फर्माइएको काल्पनिक कथा जस्तो लाग्छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यथा झन् चर्को छ । यहाँ उत्पादन भएको तरकारी बजारमा पुर्‍याउन नसकेर किसानले खेतबारीमै नष्ट गरिरहेका छन् । तरकारीबाट कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ भनेर ट्रकका ट्रक डोजर लगाएर खाडल खनेर गाडिँदैछ तर भारतीय तरकारी आयात गर्ने र बजारमा निस्फिक्री बिक्री वितरण गर्ने कार्य जारी छ । के भारतीय तरकारी सङ्क्रमण मुक्त छ ? नेपाली तरकारीले सङ्क्रमण गराउने र भारतीयले नगराउने कसरी हुन्छ ? महँगो, बीउ, कालोबजारमा किनेको मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको कृषि उपज यसरी नष्ट गरेपछि कृषि क्षेत्रले कसरी आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छ ? सबभन्दा आशा लाग्दो भनेको क्षेत्रको यो अवस्था छ भने अरूको कसरी भर गर्ने ? विश्व बैङ्क लगायतका निकायले नेपालको आर्थिक विकास दर खस्केर २ प्रतिशतभन्दा तल पुग्ने अनुमान लगाइरहेको बेला सरकारले ७ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न विशेष कार्यक्रम के छन् भन्ने बताउन सकेको छैन । त्यसलाई उसले सबभन्दा पहिले स्पष्ट पार्नुपर्छ र कुन क्षेत्रबाट के–कति योगदानको अपेक्षा उसले गरेको छ र सरकारी सहयोग, सहुलियत र सुविधा कति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ भन्ने पनि ती क्षेत्रलाई जानकारी गराई आश्वस्त पार्नु जरुरी छ ।

सरसापट गरेर, ऋण खोजेर कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका नागरिकबाट आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न पूर्णतः योगदान हुन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो ।

कर छुट दिने, सहुलियत दिने, सङ्कटापन्न क्षेत्रलाई बचाउने दिशातर्फ सरकारी दायित्व सबभन्दा बढी हुनुपर्छ । सरसापट गरेर, ऋण खोजेर कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका नागरिकबाट आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न पूर्णतः योगदान हुन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । त्यो केही गरे पनि पूरा हुन सक्दैन । सरकारले प्रक्षेपण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रबाट ठूलो योगदान पुग्न सक्छ तर महामारीको चपेटामा परेर बच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रबाट त्यस्तो अपेक्षा राख्नु बुद्धिमानी हुँदैन । आर्थिक सङ्कटमा परेर निजी क्षेत्र धराशयी भयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्छ । यो सङ्कटबाट बचाउन कर छुट त सामान्य भयो । त्यसभन्दा पनि उपदान, सहुलियत, आर्थिक सहायता दिएर पनि निजी क्षेत्रलाई सङ्कटको बेला बचाउनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन

केही दशक अघिसम्म नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्थ्यो । गाउँघरमा बूढापाका र बुज्रुग कृषिलाई उत्तम पेसा भन्ने गर्थे । हेर्दाहेर्दै कृषि प्रतिको नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोण बदलियो । त्यसो हुनुमा कृषि निर्वाहमुखी हुनु र यसलाई व्यवसायीकरण गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण देखिन्छ । त्यससँगै कृषिबाट अपेक्षित कर सङ्कलन नहुने र लगानी मात्र गर्नुपर्ने ठानेर सरकारको उपेक्षापूर्ण नीति पनि कम जिम्मेवार छैन । तिनै कारणले आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर युवा खाडीमा उँट चराउन र मलेसियामा रबर काट्न जान राजी देखिए । अहिले पनि हाम्रो दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको छैन । विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसाले परिवारलाई सहर बजारमा डेरा लिएर राख्ने राम्रो कम्पनीको काम र पुग्दो आम्दानी हुनेले राजधानी वा ठूला सहरमा घडेरी किनेर घर बनाउने प्रवृत्ति अहिले पनि जारी छ ।

गाउँघर उपेक्षित हुनु र कृषि पेसा तुच्छ ठान्ने प्रवृत्ति हुर्कनुको पछाडिको कारण सरकार नै हो । समानुपातिक रूपले बजेट विनियोजित नहुनु, कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुनु, यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि उपजलाई बजारको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने, उन्नत बीउबिजन, वैज्ञानिक खेती प्रणाली र समयमै मलखाद उपलब्ध हुने हो भने अझै पनि यो क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ ।

यो महामारीले जुटाइदिएको त्यो अवसरले नयाँ पुस्ता, उद्योगी, व्यापारी, जागिरदार आदिले समेत नयाँ अनुभव हासिल गरेका छन् । अब आधुनिक र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीबाट मुलुकको कायापलट सम्भव छ भन्ने तिनलाई लाग्न थालेको छ ।

सरकारी अनुदान टाठाबाठाले चप्काउने, मध्य खेतीको याम आएपछि मलको अभाव गराउने, कालोबजारीमा महँगोमा किनेको मल र बीउबाट गरेको उत्पादन सस्तो दाममा पनि नबिकेपछि युवा पुस्ता यो पेसाबाट विमुख हुन बाध्य बन्न पुग्छ । छिमेकी मुलुकमा सरकारले कृषिमा ठूल्ठूला अनुदान दिन्छ । त्यसरी अनुदान दिएर गरिएको उत्पादन सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुन्छ । हाम्रोमा त त्यसरी बिक्री गर्दा श्रमको मोल पनि उठ्दैन । अनि भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बजार सुनिश्चित गर्न नेपाली कृषि उपजका लागि सम्भवै हुँदैन । त्यही भएर युवा पुस्ता कृषि क्षेत्रबाट विमुख हुन बाध्य बन्नुपर्ने स्थिति आयो । सुविधामा मल, बीउ उपलब्ध गराउने, सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋण उचित तवरले उपलब्ध गराउने र उत्पादित बस्तुका लागि बजार व्यवस्थापन गरिदिने कुरा सरकारले बारम्बार गर्छ तर भनेजस्तो नहुँदा किसान ठगिने र टाट पल्टने स्थिति बारम्बार दोहोरिइरहन्छ ।

लकडाउनको बेलाको फुर्सदले भने बिर्सिसकेको कृषि पेसामा फर्कन नेपालीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । देशभरिका कृषियोग्य जमिनमा बेहिसाब गरिएको प्लटिङमा समेत यो लकडाउनको अवधिमा खेती भयो । सरकारी सहयोग, अनुदान बिनै पनि तिनले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न केही न केही उत्पादन गरे । यो महामारीले जुटाइदिएको त्यो अवसरले नयाँ पुस्ता, उद्योगी, व्यापारी, जागिरदार आदिले समेत नयाँ अनुभव हासिल गरेका छन् । अब आधुनिक र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीबाट मुलुकको कायापलट सम्भव छ भन्ने तिनलाई लाग्न थालेको छ । अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, फूल, पशुपालन, मत्स्यपालन आदिको व्यावसायिक उत्पादनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा अतुलनीय योगदान दिन सकिन्छ भन्ने यो महामारीले सिकाएको छ । यो सङ्कटले उपलब्ध गराएको अवसर हो ।

पहिले पहिले इजरायल, कोरिया आदि देशमा जानेले त्यहाँबाट सिकेर आएर यहाँ व्यावसायिक खेती सुरु गरेका थिए । त्यसले राजधानी वरिपरिको इलाकामा राम्रो प्रभाव पारेको थियो । त्यसैले तरकारीमा नेपाललाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको थियो । यो लकडाउनले थप खाद्यान्न, फलफूल र फूल लगायतका क्षेत्रमा मान्छेको ध्यान खिचेको छ । यसलाई सदुपयोग गर्दै थप अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

महामारीले उपलब्ध गराएको यो अवसर

नेपालमा उपलब्ध साधन स्रोतमध्ये आजसम्म उपेक्षा गरिँदै आएको जनशक्ति एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । संसारमा प्रविधिको जतिसुकै विकास भए पनि जनशक्तिको अभावमा त्यसको सञ्चालन सम्भव छैन । कथित स्वचालित यन्त्रबाट गरिने भनिएको काम पनि उति भरपर्दो छैन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न कुनै कुनै रूपमा जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ नै । कुनै पनि देशको आधुनिकीकरण र भौतिक विकासमा जनशक्ति एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसको सही परिचालनले रातारात एउटा पछौटे र गरिब देश स्वर्ग समान धनी र समृद्ध हुनसक्छ ।

अहिले नेपाली युवाशक्तिमा विदेश पलायनको प्रवृत्ति हावी छ । प्लस–टु सिध्याएर अध्ययन अनुमति लिएर विदेश पलायन हुने र गाउँको गरिबीबाट मुक्तिको सपना देखेर खाडी मुलुक, मलेसिया धाउनेले गर्दा मुलुक ऊर्जाहीनको आश्रयस्थलमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । सबै गरेर लगभग ६० लाख युवा अहिले विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । नेपाली युवा विदेशिएपछि यहाँ सामान्यभन्दा सामान्य कामका लागि ज्यामी, मजदुर विदेशबाट आयात गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अहिले औद्योगिक मजदुर, ठेलागाडा, नाई, खाली सिसी पुराना कागज भन्दै कवाडी सामान जम्मा गर्ने, पे्रसर कुकर, ग्याँस चुलो मर्मत गर्ने, सडकमा तरकारीदेखि पानीपुरी बेच्ने सम्मका काममा विदेशी संलग्न छन् । यहाँसम्म कि निर्माण क्षेत्रमा मात्र नेपालमा लाखौँ भारतीय युवा कार्यरत छन् ।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीपछि दसौँ लाख नेपाली स्वदेश फर्कन उत्सुक छन् । कति त फर्की पनि सकेका छन् । अब तिनले आफ्नै देशमा रगत पोख्ने, पसिना बगाउने र त्यसबाट रूपान्तरणमा योगदान गर्ने सोचाइ राखेका छन् । यो महामारीले हाम्रो जस्तो गरिब देशलाई दिएको सुन्दर उपहार हो ।

आफ्नो देशमा पाइने कामलाई उपेक्षा गरेर विदेशिने जुन प्रवृत्ति अहिले हावी छ, त्यसलाई बदल्न यो महामारी एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीपछि दसौँ लाख नेपाली स्वदेश फर्कन उत्सुक छन् । कति त फर्की पनि सकेका छन् । अब तिनले आफ्नै देशमा रगत पोख्ने, पसिना बगाउने र त्यसबाट रूपान्तरणमा योगदान गर्ने सोचाइ राखेका छन् । यो महामारीले हाम्रो जस्तो गरिब देशलाई दिएको सुन्दर उपहार हो । यसलाई सदुपयोग गर्दै अघि बढ्ने दृढ अठोट बनाउन सकियो भने नेपाललाई पछौटे, गरिब र अविकसित अवस्थाबाट रातारात सभ्य, धनी र विकसित देशको रूपमा बदल्न सकिन्छ तर त्यसमा सरकारको भूमिका नै सर्वोपरी हुन्छ ।

अहिले विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका कामदारलाई फर्काउनेदेखि यहाँ व्यवस्थित रूपले काममा लाग्न आइपर्ने प्रशासनिक, कानुनी झमेलामा समेत सरकारले तिनलाई मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्याक्समा छुट दिने, अनुदान, सहुलियत उपलब्ध गराउने काममा पनि सरकारले तिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । समूह बनाएर काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादनको काममा लाग्नेका उत्पादित उपज बजारसम्म पु¥याउन सहज हुने व्यवस्था गरिदिने काममा सरकारी निकायको अहम् भूमिका रहन्छ । त्यो दायित्व पूरा गर्न सरकार चुक्नुहुँदैन ।

सरकारको त्यस दिशातर्फ पहल हुने कुरामा विश्वस्त हुने आधार भने देखिएको छैन । केही समयअघि सरकारका प्रवक्ताले युवालाई विदेश जान प्रोत्साहित गर्ने र रोजगारीका लागि विदेश जाने अनुमति खुला गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए । उनले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स नघट्ने आधारलाई पुष्टि गर्न त्यो कथन व्यक्त गरेको भए पनि त्यसबाट सरकारी नियत के छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

आफ्ना नागरिक विदेशमा रोगले मरिरहेका छन्, अलपत्र परिरहेका छन् । यस्तो बेला तिनलाई उद्धार गरेर ल्याउने, यहीँ कुनै काममा लाग्न प्रेरित गर्ने गर्नुपर्नेमा सरकारले नै विदेश जान प्रोत्साहित गर्नु लाजको कुरा हो ।

आफ्ना नागरिक विदेशमा रोगले मरिरहेका छन्, अलपत्र परिरहेका छन् । यस्तो बेला तिनलाई उद्धार गरेर ल्याउने, यहीँ कुनै काममा लाग्न प्रेरित गर्ने गर्नुपर्नेमा सरकारले नै विदेश जान प्रोत्साहित गर्नु लाजको कुरा हो । सरकारले त हाम्रो युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न यहीँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । गाउँगाउँमा बाटो पुर्‍याउने, बिजुली पुर्‍याउने, व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सारा कुना कन्दरा हराभरा बनाउने, झिलीमिली पार्ने कार्यमा हाम्रो आफ्नै जनशक्तिको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

यो महामारीले सिर्जना गरेको सङ्कटलाई त्यसरी हामी अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ । यदि यस्तो सङ्कट नआएको भए विदेश पलायन भएका दसौँ लाख युवालाई केही गरे पनि एकै पटक फर्काउन सकिने थिएन । अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र विकसित युरोपेली देशबाट समेत स्वदेश फर्कन चाहनेको चाप ठूलो छ । तिनलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्ने र ल्याइसकेपछि काममा लगाउने योजना भने सरकारसँग हुनु राम्रो हो । महामारीले २०औँ लाख युवालाई रोजगारीबाट वञ्चित गरायो भन्ने चिन्ताबाट सरकारले तिनलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरी देश विकासमा लगाउने दिशातर्फ आफ्नो ध्यान मोड्नुपर्छ ।

स्वरोजगार बन्नेलाई करको अनावश्यक बोझ थप्ने, अनेक झन्झट खडा गरेर हतोत्साहित गराउने काम सरकारी निकायले बारम्बार गरिरहेका छन् । त्यसले सरकारले गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहज बनाउँदैन । सरकारले कर लिने नीति पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ ।

त्यसो गर्दा बेरोजगारीको समस्या पनि टर्छ, देश विकासमा लगाउने जनशक्तिको अभाव पनि हुँदैन । समृद्धिको नारा लगाएर मात्र देश समृद्ध हुँदैन । रेल र पानीजहाजको कुराले मात्र पनि केही हुँदैन आधारभूत रूपमै राष्ट्रलाई मजबुत बनाउने, आर्थिक आधार बलियो बनाउने हो भने सरकारी संयन्त्र चुस्त दुरुस्त राख्ने, सरकारी काम पारदर्शी गराउने, भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने र आफूसँग भएको जनशक्तिलाई विकास योजनामा परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई तालिम प्राप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्यभार पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले पनि यो सङ्कटलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई हर तरहले मद्दत गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका हुने तथ्यलाई स्वीकार गरी देशको अर्थतन्त्र मजबुत पार्न उसले गर्ने योगदानको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्वरोजगार बन्नेलाई करको अनावश्यक बोझ थप्ने, अनेक झन्झट खडा गरेर हतोत्साहित गराउने काम सरकारी निकायले बारम्बार गरिरहेका छन् । त्यसले सरकारले गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहज बनाउँदैन । सरकारले कर लिने नीति पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ । बढी कर लिन व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पनि गर्नुपर्छ । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने र अदक्ष मजदुर सप्लाई गर्ने छवि बनेको देशलाई त्यो कलङ्क बोकिरहने स्थितिबाट मुक्ति दिलाउन विलम्ब गर्नुहुँदैन । (समयबोध म्यागेजिनको भदौ अंकबाट)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री