सोमबार, १७ फागुन २०७७

सहमति गरेर मर्जरमा नजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अब कारवाही गरिने

समयपोष्ट २०७३ भदौ २४ गते ३:४५

राष्ट्र बैंकले अब सैद्दान्तिक सहमति गरेर मर्जरमा नजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०७३’ जारी गर्दै मर्जर प्रक्रिया तोड्ने संस्थाका सञ्चालकलाई अयोग्य घोषणा गरी ठूला अर्थात् आधारभूत सेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री रोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Advertisement

नयाँ व्यवस्था अनुसार निश्चित समयसम्म राष्ट्र बैंकले मर्जर वा एक्विजिशन प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लगाउने भएको छ । त्यस्ता संस्थालाई ३ वर्षसम्म शाखा खोल्न नदिइने र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सुविधा पनि उपलब्ध नगराउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरुबीच कुनै विवाद परेमा राष्ट्र बैङ्कले मध्यस्थता गर्न सक्ने र यस्तो मध्यस्थताको सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्णय अन्तिम हुने बिनियमावलीमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी नीति २०५८ र एक्वीजिसन सम्बन्धी नीति २०७० लाई संसोधन गर्दै दुबै नीतिलाई गाभेर ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०७३’ ल्याएको हो ।

Advertisement

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री