राष्ट्र बैंकद्वारा सीएसआर खर्चमा कडाइ, के छ नयाँ व्यवस्था ?(पूर्णपाठ)
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी खर्चमा कडाइ गरेको छ। संशोधित मार्गदर्शनअनुसार यस्ता संस्थाहरूले प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुअघि नै सो अवधिमा हुने सीएसआर खर्चको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। सीएसआरका लागि छुट्याइएको रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत सोही वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। खर्चका लागि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्यलगायतका क्षेत्रलाई विस्तृत गरिएको छ।
तर, संस्थाको ब्रान्ड प्रवर्द्धन, बजार विस्तार, प्रायोजन, राजनीतिक दलका कार्यक्रम, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिएर गरिने कार्यक्रम, र्याली, विज्ञापन, प्रभाव समूहका व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने र ब्रान्डिङका लागि प्रायोजन गर्ने खर्चलाई सीएसआरमा समावेश गर्न पाइने छैन। ठूला विकास आयोजना, बैंकका कर्मचारी वा निजी आयोजनामा गरिएको खर्चलाई पनि सीएसआर खर्चमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सहयोग गरेको रकम वा सुविधा सम्बन्धित लाभग्राहीले तोकिएको उद्देश्यमा खर्च गरेको प्रमाणित विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। लक्षित वर्गको पहिचानका लागि नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रकाशन र तथ्याङ्कलाई आधार लिन सकिने र यो आधार अर्धवार्षिक सूचीसँगै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि सीएसआर कोषको रकम गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रमबाहेक वा कर्मचारी र निजी आयोजनामा खर्च गरेको पाइएमा कारबाही हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया