भारतद्धारा नेपालमा चामल सुदृढीकरण र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन परियोजनाको शुभारम्भ

भारतले संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा नेपालमा चामल सुदृढीकरण र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन नयाँ सहकार्य पहल सुरु गरेको छ।

यो पहल भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले १ अगस्त २०२५ मा नयाँ दिल्लीमा सुरु गरेको भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहलको हिस्सा हो।

नेपालमा यो परियोजनाले चामल सुदृढीकरणको आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका कमजोरीहरू, विशेषगरी खरिद प्रक्रिया, डेटा सङ्कलन र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ। यो परियोजनाले भारतको सफल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) बाट ज्ञान आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्नेछ।

नेपालका सरोकारवालाहरूलाई भारतको डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट प्रभावकारी खाद्य आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनको अनुभव सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। परियोजनाले लाभग्राही व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण मोडल, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली, र गुनासो समाधान संयन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।

यो परियोजना १२ महिनाको अवधिमा तीन चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ। पहिलो चरणमा आवश्यकता मूल्याङ्कन र सरोकारवाला संलग्नतामा जोड दिइनेछ। दोस्रो चरणमा नेपाली अधिकारीहरूको लागि भारतमा अध्ययन भ्रमण समावेश हुनेछ, जसमा प्रत्यक्ष प्रदर्शन र विशेषज्ञ ब्रीफिङहरू हुनेछन्। तेस्रो र अन्तिम चरणमा कार्ययोजना विकास गरिनेछ। परियोजनाको तालिम हिस्सा भारत सरकारको भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन हुनेछ। सन् २००१ यता आईटीईसी कार्यक्रमअन्तर्गत ३,००० भन्दा बढी नेपाली अधिकारीहरूले भारतमा तालिम प्राप्त गरिसकेका छन्।

भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहलको घोषणा सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र महासभाको ७८औँ सत्रको अवसरमा भएको थियो। त्यसपछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित संयुक्त राष्ट्र टोलीले दक्षिण-दक्षिण सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न परियोजनाहरू पहिचान र कार्यान्वयनमा सहकार्य गरे। विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा नेपालमा चामल सुदृढीकरण र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन परियोजना यो पहलअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने चार परियोजनामध्ये एक हो।

‘यो परियोजनाले भारत र नेपालबीचको बलियो र जीवन्त विकास साझेदारीलाई झल्काउँछ।’ भारतीय राजदूतावासद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘यसले दक्षिण(दक्षिण सहयोगमार्फत नवप्रवर्तन आदानप्रदान र बलियो खाद्य प्रणाली निर्माणमा दुवै देशको साझा प्रतिबद्धतालाई सुदृढ बनाउँछ।’

सम्बन्धित सामाग्री

पत्नीको हत्या गर्ने पति पक्राउ

प्रदेश सरकारद्वारा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि करिब १९ करोड विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रिक्त डिन नियुक्त

अझै केही दिन मनसुन सक्रिय

पतञ्जली घोटाला प्रकरण: पूर्वमन्त्री सिंह ५० हजार धरौटीमा रिहा

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन : सात वर्षमा ३७ प्रतिशत मात्र काम,समयमै पूरा नहुने पक्का