स्तनपान कक्ष : कतै संरचनाविहीन कतै प्रयोगविहीन

रञ्जिता अधिकारी

दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ भरतपुरकी कविता शर्माको सात महिनाको बच्चा छ । पेशाले उहाँ शिक्षक बिहान १० देखि बेलुका ४ बजेसम्म विद्यालयमा व्यस्त हुनुहुन्छ । कार्यालयमा स्तनपान गराउने स्थान नभएका कारण बच्चालाई घरमै छाड्नुपर्छ । काममा हुँदा पनि उनको ध्यान बच्चातिरै हुन्छ । बच्चाले चाहेको समयमा दूध पनि खान पाउँदैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कार्यालयमा स्तनपान कक्ष भइदिएको भए बच्चालाई सँगै राखेर ढुक्कसँग काम गर्न सक्थेँ ।”

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ गैरागाउँकी शोभा रिजाल उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी हुुनुहुन्छ । उहाँले गएको वैशाखमा छोरीलाई जन्म दिनुभयो । साठी दिनको सुत्केरी बिदापछि उहाँ काममा जान थाल्नुभयो । उहाँ कार्यालयमा स्तनपान कक्ष नहुँदा बच्चा लिएर जान नसकेको बताउनुहुन्छ । स्तनपान कक्ष आमा र बच्चाको अधिकार भए पनि त्यसलाई कार्यालयले महत्व नदिँदा आफूजस्ता आमाहरूलाई समस्या परेको उहाँको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार बच्चाको स्वास्थ्य र जीवनरक्षाका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकामध्ये एक स्तनपान हो । नवजात शिशुलाई छ महिनासम्म स्तनपान गराउन सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि तीनमध्ये दुई शिशुले सिफारिस गरिएको छ महिनासम्मै स्तनपान गर्न पाउँदैनन् ।

सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थाले कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कुरा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा उल्लेख छ । दाङ जिल्लाका केही कार्यालयमा पूर्वाधार बनाइएका पनि छन् । जिल्लाका प्रमुख कार्यालय अहिले नयाँ भौतिक संरचनासहित निर्माण भएका छन् ।

केही ठाउँमा त्यस्ता पूर्वाधार बन्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि भएका स्तनपान कक्ष पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । अधिकांश कार्यालयमा त स्तनपान कक्ष नै बनेका छैनन् । विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइरहँदा बनाइएका संरचना पनि पूर्णरूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको कार्यालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

जिल्ला अदालत दाङका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार शर्माले अदालतको नयाँ भवनमा आमाका लागि स्तनपान कक्ष बनाइएको भए पनि प्रयोगमा आउन नसकेको बताउनुहुन्छ । आमाहरूले पनि स्तनपान कक्षको प्रयोग नगरेका हुँदा त्यसको थप व्यवस्थापन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

अदालतमा निर्माण गरिएको स्तनपान कक्षमा ताला लगाइएको छ । कोठामा एउटा खाट राखिए पनि त्यसमा आवश्यक पर्ने सामग्री छैनन् । अन्यत्र प्रयोग गरेर थोत्रिएको सोफा कोठामा थुपारिएको छ । सूचना अधिकारी शर्मा भन्नुहुन्छ, “हामी सकेसम्म स्तनपान कक्षको प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छौँ तर त्यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन । आमाहरूले बाहिरै खुलेआम दूध खुवाउने गर्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्दोरहेछ । हामीले पनि यसबारे जानकारी दिन सकेका छैनौँ ।”

जिल्लाका १० वटै पालिकामा स्तनपान कक्षसहितको सेवाका कुरा उठे पनि अझै धेरै ठाउँमा यो व्यवस्था लागू हुनसकेको छैन । घोराही उपमहानगरपालिकाले हालै कार्यालय परिसरमा बेग्लै संरचना निर्माण गरी स्तनपान कक्ष तयार गरेको छ तर त्यसको पूर्ण प्रयोग हुनसकेको छैन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्था तथा कार्यालय पुरानै शैलीमा चलिआएका छन्, जसका कारण स्तनपान कक्षको महत्व अझै धेरैले बुझ्न नसकेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अङ्गदबहादुर शाही हरेक कार्यालय, सार्वजनिक निकायमा स्तनपान कक्ष अनिवार्य हुनुपर्ने मात्रै नभई यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “कतिपय ठाउँमा संरचना बनेका छन् तर प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “बनेका संरचनाको पूर्ण प्रयोगमा स्थानीयस्तरबाटै स्तनपान कक्षको महत्वका बारेमा सचेतना जगाउन जरुरी छ, किनभने स्तनपान कक्ष आफैँमा गोप्य कक्ष हो । यहाँ आमाले ढुक्कका साथ बच्चालाई दूध चुसाउने हुँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई लाभ हुन्छ भने गोपनियता पनि कायम रहन्छ ।”

स्तनपान र आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने सबै प्रकारका तयारी खाना र वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु हरेक नागरिक, सेवाप्रदायक संस्थाको कर्तव्य रहे पनि सही कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जान सकेको छैन । हरेक आमालाई आफ्ना शिशुलाई नियमितरूपमा छ महिनासम्म स्तनपान गराउन प्रेरित गर्दै एक हप्तासम्म स्तनपान सप्ताह आइतबारदेखि मनाउन सुरु गरिएको हो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफले विश्वभर अगस्त १ देखि ७ तारिखसम्म स्तनपान दिवस मनाउन गरेको आग्रहअनुसार विश्वभर यो दिवस सप्ताहव्यापीरूपमा मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको स्तनपान दिवसको नारा ‘स्तनपानः दिगो विकासको आधार’ रहेको छ ।

बालबालिकाको शारीरिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्व आमाको दूधबाट मात्र पाइने, गाईभैँसीको दूध तथा बजारमा पाइने बट्टाको दूधबाट नपाइने भएकाले यससम्बन्धी चेतना जगाउन सप्ताहको मूल उद्देश्य हुने जनाइएको छ । साउन २२ सम्म मनाइने सप्ताहव्यापी कार्यक्रमलाई राज्यका सबै निकायमा सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाउन भनिए पनि यसको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । दाङका स्थानीय पालिकाले पनि विश्व स्तनपान दिवसबारे समुदायस्तरमा पुगेर स्तनपानको महत्वका बारेमा बृहत् प्रचार–प्रसार गर्न नसकेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । विश्व स्तनपान सप्ताह पहिलोपटक सन् १९९२ मा वल्र्ड अलायन्स फर ब्रेस्टफिडिङ एक्सनद्वारा १ देखि ७ अगस्तसम्म उत्सवका रूपमा मनाइएको थियो ।

विश्वव्यापी स्तनपान संस्कृतिलाई पुनःस्थापना गर्ने र जहिले पनि स्तनपानका लागि समर्थन प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित युनिसेफ डब्ल्युएचओ, व्यक्ति, सङ्गठन र सरकारलगायत उनीहरूका साझेदार संस्थाले मनाउने गर्छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा प्रसूति बिदाको अधिकारभित्र नवजात शिशुलाई स्तनपान प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि ९८ दिन पूर्ण तलबी बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक परेमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने अधिकारको व्यवस्था छ । तर यसलाई कार्यान्वनमा ल्याउन अझै चुनौती देखिएको छ ।

नयाँ आमाबुबाहरूबीच जागरूकता पैदा गर्नु र संसारभरमा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार गर्नु रहे पनि यसको महत्व तल्लो तहसम्म पु¥याउन स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय सबै गम्भीरताका साथ लाग्न जरुरी छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० अभियानको विषयगत क्षेत्र २ सँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी यो अभियान अगाडि बढाइएको छ । सङ्क्रामक रोगबाट बच्ने र आर्थिक भार पनि नपर्ने तथा आमाको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक फाइदा पुग्ने भएकाले स्तनपान अमृतसमान छ ।

तर व्यापारिक विज्ञापन, व्यक्तिगत आम्दानी, बजारमा उपलब्ध फर्मुलायुक्त खाना, कानूनी प्रावधानको फितलो कार्यान्वयन, कार्यालय वा अन्य स्थानमा छुट्टै स्तनपान कक्षको अभाव वा महिला कर्मचारीलाई स्तनपान गराउने समयको व्यवस्था नगरिनु, प्रसूति बिदा कम दिनु र परम्परागत धारणा समाजमा रहिरहनुले अहिले पनि नवजात शिशुको नैसर्गिक अधिकार स्तनपानको अधिकारलाई कुण्ठित पारिएको महिला अधिकारकर्मीको बुझाइ छ ।

त्यसैले तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म, साक्षरदेखि निरक्षर तहसम्म स्तनपानको महत्व र सार्वजनिक स्थानमा पनि स्तनपान कक्षको व्यवस्था र यसको प्रयोगका बारेमा जनचेतना फैलाउनेतिर प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख शाही बताउनुहुन्छ । रासस

सम्बन्धित सामाग्री