उद्यम र रोजगारीका लागि शिक्षामा प्रविधि

प्रभुनारायण बस्नेत

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परिणाम सार्वजनिक भएपछि एकैचोटी लाखौं विद्यार्थी अन्योलको भुमरीमा फस्न पुगे । कक्षा १० सम्म अभिभावकको हात समाएर विद्यालय–घर ओहोरदोहोर गरिरहेकालाई एकाएक त्यस अवस्थाबाट बाहिर आउँदा कता जाने, के गर्नेको अवस्था आउनु स्वाभाविक हुन्छ । स्कुल पढिन्जेल तिनलाई न स्कुलले न अभिभावकले नै त्यस्तो अवस्थाको जानकारी गराए । विद्यालय र घरको कैदीजस्तो अवस्थामा रहेका त्यो उमेर समूहका छात्र–छात्रालाई एकाएक खुला आकाशमुनि छाडिदिँदा तिनको अवस्था निश्चय नै स्वाभाविक हुँदैन । भर्खर बामे सर्न थालेका बच्चालाई बुवाआमाले विशाल चौरमा अलपत्र छाडेर हिँड्दा त्यस बच्चामा जस्तो अन्योलको स्थिति पैदा हुन्छ ठीक त्यस्तै अवस्था अहिले एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरूको छ । कता जाने, के गर्ने, कुन दिशा समात्दा आफन्त भेटिन्छन् भन्ने थाहा नभएका अबोध बालकलाई सडकमा छाड्नु वा पौडी खेल्न नसिकेका किशोरलाई ठूलो पोखरीमा धकेलिदिनुमा जुन जोखिम रहन्छ, त्यस्तै जोखिम एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेलाई अगाडिको शैक्षिक यात्रा तय गर्नुमा रहेको छ ।

अहिले बेहिसाब रहेका नाफा कमाउन उद्यत उच्च माध्यमिक विद्यालय एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि डरलाग्दो समस्या भएका छन् । तिनका चित्ताकर्षक विज्ञापनले विद्यार्थीका कलिलो मनमस्तिष्क झन् द्विविधा, अन्योल र भ्रमको अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् । कुन विषय पढ्ने, कुन शिक्षण संस्था रोज्ने, के पढ्दा भविष्य सुनिश्चित रहन्छ भन्ने छुट्याउने क्षमता विकास नभइसकेका, ज्ञान र अनुभवले परिपक्व नभइसकेका विद्यार्थीलाई प्लस टु पढाउने संस्थाले सही अर्थमा गाइड गर्नुपर्ने, निश्चिन्त भएर अगाडि बढ्न मद्दत गर्नुपर्ने हो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । मानौँ विद्यार्थी तिनका शिकार हुन र उच्च माध्यमिक विद्यालय शिकारी । कतै आफ्नो शिकार उम्किहाल्छ कि भन्ने भयले तिनले दायाँ–बायाँ विचारै नगरी आक्रमण गर्दछन् । जसले गर्दा भविष्यप्रति चिन्तित, उज्ज्वल र सुनिश्चित यात्राका अभिलासी किशोरको पहिलो गाँसमै ढुङ्गाजस्तो अवस्था हुन्छ ।

रिजल्टलाई नै आधार मानेर कुनै पनि शिक्षण संस्थाको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी यहाँ विद्यमान छ । त्यसलाई हटाउन सबैभन्दा पहिले शिक्षाको गुणस्तर मापनको आधार तय गरिनुपर्छ । पूर्वप्राथमिकदेखि एसईईसम्म १३–१४ वर्ष तिनलाई अँध्यारोमा राख्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यहीबीचमा विद्यार्थीको रुचिको क्षेत्र पहिचान गरेर उसको रुचिको विषयतर्फ प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ ।

 

त्यस्तै संकटको सामना एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीका अभिभावकले पनि गरिरहेका छन् । प्रत्येक अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई राम्रो विषय पढाउन चाहन्छन्, राम्रो शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न चाहन्छन् तर कुन विषय पढाउँदा के हुन्छ, कुन शिक्षण संस्था कस्तो छ भन्ने ज्ञान तिनलाई पनि हुँदैन । तिनले जहाँ बुझ्नुपर्ने हो, त्यसको पनि उचित सुविधा उपलब्ध छैन । आफन्त, नातागोताले पनि यथार्थ बताउनेभन्दा पण्डित्याइँ प्रदर्शन गर्छन् । परिणाम के हुन्छ भने विद्यार्थीको इच्छा, चाहना र रुचि एकातिर छ, अभिभावकको स्वार्थ त्यससँग टकराउन पुग्छ । त्यसमा सहजकर्ताको अभावले अरू समस्या पर्छ । प्लस टु पढाउने शिक्षण संस्थाले आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनभन्दा अरू सोच्दैन । त्यस्ता शिक्षण संस्थामा दह्रो र निष्पक्ष निर्णय गर्ने एकेडेमिक टिमको अभाव हुन्छ । शिक्षकहरू व्यवस्थापनको स्वार्थपूर्तिका औजार मात्र हुन्छन् । तिनले आफ्नो संस्था राम्रो छ भनेर देखाउन विद्यार्थीको भावनाविपरीत घोकाउने, परीक्षा केन्द्रित पढाइलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । रिजल्टलाई नै आधार मानेर कुनै पनि शिक्षण संस्थाको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी यहाँ विद्यमान छ । त्यसलाई हटाउन सबैभन्दा पहिले शिक्षाको गुणस्तर मापनको आधार तय गरिनुपर्छ । पूर्वप्राथमिकदेखि एसईईसम्म १३–१४ वर्ष तिनलाई अँध्यारोमा राख्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यहीबीचमा विद्यार्थीको रुचिको क्षेत्र पहिचान गरेर उसको रुचिको विषयतर्फ प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ ।

‘प्लस टु’को यथार्थ

नेपाली शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनेर पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धतिर ‘प्लस टुको अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यसबेला फलामे ढोकाका रूपमा प्रचारित एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि दुई वर्ष प्लस टु पढ्ने र प्लस टुपछि विश्वविद्यालयमा प्रवेशको व्यवस्था गर्ने योजना साथ प्रक्षेपण गरिएको थियो । एसएलसी गर्नेहरूको उमेर समूहको घट्दो दर र विश्वविद्यालयलाई परिपक्व विद्यार्थीको आवश्यकता जस्ता तर्कले पनि त्यसबेला काम गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा १२ कक्षालाई स्कुल ग्रयाजुएसनको मापदण्ड रहेकाले पनि त्यसलाई मिट गर्न हाम्रो शिक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने प्लस टु पक्षधरहरूको धारणा थियो तर प्रतिबन्धित पार्टीहरू र विद्यार्थी संगठन भने विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटाएर त्यसको ठाउँमा प्लस टु ल्याउन सहमत थिएनन् । प्लस टुको पठनपाठन स्कुलहरूले नै गराउने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसो गर्दा विद्यार्थी राजनीतिबाट तिनीहरू वञ्चित हुन्थे । पञ्चायतको चाहना चाहिँ ठूलो संख्यामा रहेको प्रमाणपत्र तहका विद्यार्थी जुन पञ्चायतका लागि टाउको दुःखाइको विषय थियो, त्यसलाई कुनै पनि बहानामा विस्थापित गराउनु थियो । त्यसलाई व्यापक विवादको घेरामा तान्ने काम पनि त्यही कारणले गरिएको थियो ।

 

संयोगवश त्यो अवधारणा आएको केही वर्ष बित्दा नबित्दै पञ्चायत ढल्यो, आन्दोलनकारी राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसको केही वर्ष प्लस टु कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्यो। क । केही वर्षपछि अर्थात् पचासको दशकमा त्रिविको प्रमाणपत्र तहलाई पनि सुचारु राख्ने गरी ट्रयालका रूपमा केही व्यापारीलाई प्लस टु सञ्चालन अनुमति दिइयो । तिनले उच्च माविलाई कलेज भनेर भटाभट प्लस टु खोले र बन्द शिविर जसरी सञ्चालन गरेरु। प । प्रमाणपत्र तहमा १५–२० प्रतिशत उत्तीर्ण हुन समस्या परिरहेको बेला ८० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने प्लस टुतर्फ विद्यार्थी र अभिभावकको ध्यान खिचियो । अब प्लस टु शिक्षा व्यापारको ठूलो केन्द्र बन्यो । निकै ठूलो प्रयासपछि विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह खारेज गरियो । त्यसपछि व्यापारीहरूको मनोपोली कायम भयो प्लस टुमा । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रयासै नगरेको चाहिँ होइन । ११ र १२ कक्षा मात्र चलाएर मनपरी शुल्क लिएर पैसा कमाउने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्न सरकारले प्लस टुलाई या त विद्यालयसँग जोड्ने या त क्याम्पस अर्थात् विश्वविद्यालय सम्बन्धन लिएर ग्रयाजुएट प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति ल्यायो तर त्यसलाई अधिकांश व्यापारीले पालना गरेनन्रु।
।

अहिलेको प्लस टु

अहिले प्लस टु फेरि अर्को संक्रमणकालीन विन्दुमा खडा छ । सरकारले विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तह हटाउन गरेको फ्याकल्टीको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय भएको दुई वर्ष बित्न लागिसकेको छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार अबको प्लस टु प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा पढाइ हुन्छ । त्यहाँ नौ/दश कक्षामा अहिलेकै जसरी विषय छान्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । इच्छाधीन विषयका आधारमा विद्यार्थीको भविष्यको शिक्षाको बाटो निश्चित हुने भए पनि विद्यालयमै सङ्कायको व्यवस्था भने गरिएको छैन तर सरकारले यो व्यवस्था लागू गरिहाल्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

अहिले प्लस टुको व्यापार गर्नेहरू आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै शक्तिशाली छन् । तिनले आफ्नो लगानी खेर जाने सम्भावना भयो भने सरकारको नीति नै परिवर्तन गराउने सामथ्र्य राख्छन् । त्यस कारण अघिल्लो वर्ष नै लागू गराउने भनेर कम्मर कसेर लागेका शिक्षामन्त्री पछि हटे र यस वर्ष पनि त्यो नीति लागू भएन । त्यसले प्लस टु कार्यक्रमलाई नै अन्योलपूर्ण बनाइदियो । प्लस टु भित्र्याउँदा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रमको नक्कल गरिएको थियो । दुई दशक बित्न नपाउँदै त्यसलाई हटाएर स्कुलको कार्यक्रमसँग जोडियो।

विद्यार्थी चाहिँ गिनी पिग हुन ?

सरकारले शिक्षा नीति, प्रणाली आदि निर्धारण गर्दा त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणको यात्रा पार गर्नु आवश्यक छ तर परीक्षणका लागि विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्ने परम्परा त्याग्नुपर्छ । यदि सरकारी परीक्षण सफल भए त ठीकै छ, असफल भए विद्यार्थीको वलिदान खेर जाने निश्चित हुन्छ । त्यसैले पनि विद्यार्थीलाई प्रयोगशालाका गिनी पिग बनाउने परम्परा रोकिनैपर्छ ।

अहिले नेपाली विद्यार्थीलाई गिनी पिग बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्दा, विदेशी कार्यक्रम लागू गर्दा पटक–पटक प्रयोगशालामा राखिएका गिनी पिगझैँ विद्यार्थीलाई प्रयोग गरिएको छ । राजा महेन्द्रले २०२८ सालमा नयाँ शिक्षाको नाममा अमेरिकी शिक्षा प्रणाली भित्र्याए । त्यसो गर्दा उनले त्यसलाई एकैपटक देशभरि लागू गरेनन्रु। क । केही जिल्लामा प्रयोग गरेर हेरेपछि क्रमशः त्यसलाई लागू गर्दै देशव्यापी बनाए । प्लस टुलाई पनि सुरुमा परीक्षणकै रूपमा ल्याइयो, विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तह कायम राखेर त्यसकै नक्कलजस्तो गरी यसलाई सञ्चालन गरियो । जब विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह फेज आउट भयो, देशव्यापी रूपमा प्लस टु लागू भयोरु। स । सरकारीस्तरमा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू सञ्चालन भए, तब त्यसलाई पनि हटाएर नयाँ प्रयोग थालियो । अहिले सरकारले लागू गर्न खोजेको माध्यमिक तहलाई १२ कक्षासम्म गर्ने र त्यहाँ सङ्काय प्रणालीलाई स्थान नहुने व्यवस्था प्रयोगमा छ । यो व्यवस्था सुरुमा केही विद्यालयमा प्रयोगका रूपमा लागू गरेर हेर्ने सरकारको नीति छ । यसरी प्रत्येक वर्ष हजारौँ विद्यार्थीलाई त्यो प्रयोगशालाका गिनी पिग बनाइँदै छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै शैक्षिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने र विद्यार्थीको भविष्य बबार्द गरेर गिनी पिग बनाउने कार्य डरलाग्दो अपराध हो । त्यसलाई तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छरु। स । सरकारले शिक्षा नीति, प्रणाली आदि निर्धारण गर्दा त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणको यात्रा पार गर्नु आवश्यक छ तर परीक्षणका लागि विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्ने परम्परा त्याग्नुपर्छ । यदि सरकारी परीक्षण सफल भए त ठीकै छ, असफल भए विद्यार्थीको वलिदान खेर जाने निश्चित हुन्छ । त्यसैले पनि विद्यार्थीलाई प्रयोगशालाका गिनी पिग बनाउने परम्परा रोकिनैपर्छ ।

‘प्लस टु’का समस्या

अहिले प्लस टु मूलतः फ्याकल्टी बेसको आधारमा सञ्चालित छ । अब केही वर्ष यो र सरकारले ल्याउन लागेको प्लस टु आधारभूत शिक्षा क्षेत्रभित्र समेट्ने व्यवस्था समानान्तर रूपमा चल्ने छन् । जसरी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तह र प्लस टु एकसाथ चलेका थिए । धेरै सम्भावना छ, त्यो समानान्तर प्रणाली अन्त्य हुँदा नहुँदै यसमा पनि परिवर्तनको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ । यही अस्थिरता हाम्रो लागि दुर्भाग्य बन्दै छ ।

प्लस टु शिक्षाको एउटा महत्वपूर्ण सन्धिविन्दु हो । लामो स्कुल जीवन पार गरेर विश्वविद्यालय प्रवेशका लागि आधार तयार पार्ने, बुझ्ने, शक्ति हासिल गर्ने चौतारीका रूपमा यसलाई विकसित गर्न सकेको भए अझ उत्तम हुन सक्थ्यो । जसरी कुनै भरिया, यात्री, पथिकले लामो कष्टकर उकालो बाटो पार गरेर गुमेको ऊर्जा पुनः प्राप्तिका लागि चौतारीमा वर–पीपलको शीतल छहारीमा केही बेर सुस्ताउँछ । केही बेर थकाइ मारेपछि अगाडिको यात्राका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा हासिल गरेपछि र यात्राको संक्षिप्त जानकारी लिएर अघि बढ्छ । ठीक त्यसैगरी प्लस टु लामो स्कुले शिक्षापछि विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने, विशेषज्ञता हासिल गर्न तयारी गर्ने, आफ्नो जीवनको मार्गचित्र कोर्न बस्ने मञ्चका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने छ ।

मानव जीवनको अत्यन्त संवेशनशील उमेर वयसन्धिलाई मानिन्छ । मान्छे बिग्रने र बन्ने आधारविन्दु त्यही हो । त्यही उमेर समूहका प्लस टुका विद्यार्थीमाथि अहिले डरलाग्दो ज्यादति भएको छ । अपरिपक्व, अन्जान उमेरका विद्यार्थीलाई अहिलेका प्लस टुको यातना शिविरबाट मुक्त गराएर तिनलाई खुला डगरमा ल्याउन अति आवश्यक छ र तिनलाई सोधखोज गरेर गन्तव्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।

यसको पाठ्यक्रम पनि गाह्रो नबनाई विद्यालय अध्ययनको समीक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षाको जानकारी गराउने हिसाबले तय गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो, त्यसलाई आधारभूत शिक्षाको विश्रामविन्दु बनाइनु उपयुक्त हुन्थ्यो तर अहिले प्लस टुलाई आधारभूत शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसो गर्दा पनि त्यसको अवधारणा भने प्रस्ट छैन, त्यसलाई प्रस्ट गरिनुपर्छ । अहिले बेसिक एजुकेसनको हाम्रो कन्सेप्ट गलत छ । त्यसले समाजको वर्तमान अवस्था, मानव जीवन, श्रम व्यवस्था, प्रकृति, चरातर जगत्, परिवर्तनका नियमबारे एकसरो ज्ञान दिनु आवश्यक छ । त्यसैको आधारमा टेकेर कसैले पनि आफ्नो जीवनलाई डोहोर्याउन सकोस् । अगाडि अध्ययन जारी राख्नेले त्यो पनि गरोस्, रोजगारी खोज्नलाई पनि अवसर मिलोस् । मानव जीवनको अत्यन्त संवेशनशील उमेर वयसन्धिलाई मानिन्छ । मान्छे बिग्रने र बन्ने आधारविन्दु त्यही हो । त्यही उमेर समूहका प्लस टुका विद्यार्थीमाथि अहिले डरलाग्दो ज्यादति भएको छ । अपरिपक्व, अन्जान उमेरका विद्यार्थीलाई अहिलेका प्लस टुको यातना शिविरबाट मुक्त गराएर तिनलाई खुला डगरमा ल्याउन अति आवश्यक छ र तिनलाई सोधखोज गरेर गन्तव्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।

विषय छनोटको झन्झट, राम्रो शिक्षण संस्था रोज्नुपर्ने तर नराम्रो परेर फस्न सक्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्ने गरी तिनलाई स्कुलदेखि नै अगाडिको सम्भावनाको छनक दिने, स्कुल सकिएपछि एकाध वर्ष ओरिन्टेसन दिने र तिनलाई आत्मविश्वासयुक्त तुलनात्मक हिसाबले सक्षम गराउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अहिले उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।

के गर्न सकिन्छ ?

अहिले सरकार पनि विकल्प खोजिरहेको देखिन्छ । प्लस टुलाई उच्च शिक्षाको आधारविन्दु मानिन्छ । प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न, चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन विज्ञानजस्ता विषय पढ्ने वा मानविकी, व्यवास्थापन, शिक्षाजस्ता विषय छनोट गर्ने विन्दु यही हो । त्यसैले यसलाई कुनै पनि विद्यार्थीका लागि शिक्षाको साथसाथै जीवनको पनि टर्निङ पोइन्ट मान्न सकिन्छ । योग्य व्यवस्थापक, सिद्धान्तकार, प्राविधिक उत्पादन गर्न यो विन्दुको उचित सदुपयोग आवश्यक छ । अहिले देशले बेहोरिरहेको बेथिति, झेलिरहेको अनियमितता र विकृति हटाउने सामथ्र्य भएका अभियन्ता, उत्पादन गर्न पनि प्लस टुको विन्दुबाटै यात्रा आरम्भ हुन्छ । प्लस टु राम्ररी, मन चाहे विषय रोजेर अध्ययन गर्ने हो भने दश वर्षसम्मको पढाइ खेर जाँदैन तर त्यहीँ गल्ती भयो र उसलाई असन्तुष्टिले गाँजेर सारा कुरालाई डावाडोल, चौपट गरायो भने अगाडिको यात्रा त दुस्कर हुन्छ नै सँगै दश वर्षको मिहिनेत पनि खेर जान्छ ।

गुणस्तरलाई विषय छनोटले निर्धारण गर्दैन, बरु त्यसको व्यवस्थापन, सम्पादन आदिमा गुणस्तर निर्भर रहन्छ । गुणस्तर कायम गर्न हामीले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनसम्मका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नु जरुरी छ ।

हामी बारम्बार गुणस्तरको कुरा गर्छौं । गुणस्तर के हो भन्नेबारेमा भने प्रस्ट छैनौँ । गुणस्तर कुनै अर्को ग्रहबाट आयात गर्ने वस्तु होइन । यो बनिबनाउ चिज पनि होइन । हाम्रो अध्ययन र अनुभवले समृद्ध गराएर हाम्रै सन्दर्भमा उपयुक्त हुने व्यवस्था र त्यसको उचित व्यवस्थापन नै सही अर्थमा गुणस्तरको मापदण्ड हो । गुणस्तरलाई विषय छनोटले निर्धारण गर्दैन, बरु त्यसको व्यवस्थापन, सम्पादन आदिमा गुणस्तर निर्भर रहन्छ । गुणस्तर कायम गर्न हामीले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनसम्मका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नु जरुरी छ ।

प्लस टु र रोजगारी

निजी क्षेत्रको शिक्षामा योगदान जति छ, त्योभन्दा बढ्ता विकृतिको बोझ उसले राष्ट्रलाई बोकाएको छ ।

 

शिक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो रोजगारीसँगको यसको सम्बन्ध । राम्रो शिक्षा आर्जन गरेको व्यक्तिले राम्रो रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छ भन्ने हाम्रो समाजको बुझाई छ । त्यो आफैँमा गलत पनि छैन । पढेर पनि बाउबाजेकै जस्तो खेती किसानी गर्ने हो भने किन पढ्नु भन्ने भनाइ बारम्बार हाम्रो कानमा ठोकिन्छन् । हाम्रो सरकार पनि यस मामिलामा सचेत रहेको देखिन्छ । त्यसैले प्लस टुमा व्यावसायिक विषयको पठनपाठनमा जोड दिइरहेको छ । एउटा पालिका (गाउँ, नगर)मा एउटा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने सरकारको नीति नै छ । नाफा कमाउनकै लागि सही निजी क्षेत्र पनि त्यतातिर प्रवृत्त नभएको होइन तर बढिजसो व्यवस्थापनमै निजी क्षेत्रको लगानी छ । निजी क्षेत्रको शिक्षामा योगदान जति छ, त्योभन्दा बढ्ता विकृतिको बोझ उसले राष्ट्रलाई बोकाएको छ । कथित अंग्रेजीकरणको भूत सवार भएर नेपाली बोल्नेमाथि जरिवाना, प्लस टुपछि विदेश जाने कुरालाई एकमात्र गन्तव्य ठान्ने प्रवृत्ति, डीआई आतंक, नतिजा केन्द्रित पठनपाठन र शिक्षाले स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरतालाई बल पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यता ओझेलमा पार्नु यसका उल्लेख गर्न सकिने नकारात्मक पक्ष हुन् ।

जुनसुकै विषय पढे पनि प्रविधिसँग एकाकार गर्न नसके सफलता हात लाग्न सक्दैन । त्यसैले शिक्षालाई प्रविधिसँग गाँसेर लानु आजको चुनौती हो ।

तत्कालै निजी क्षेत्रको विस्थापन सम्भव पनि छैन । शिक्षामा सुधार आवश्यक पनि छ । यस्तो अवस्थामा सुधार र व्यवस्थापनको आधार विन्दु प्लस टु नै हुन सक्छ । प्लस टु आधारभूत शिक्षाको संगमविन्दु हो भने यसलाई व्यावसायिक, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी गराउन कोसिस गर्नुपर्छरु। स । सरकारको पहलकदमीमा निजी क्षेत्रलाई समेट्दा त्यो उपलब्धिमूलक हुन सक्छ तर स्वार्थवश र पहुँचको आधारमा त्यसको लगाम निजी क्षेत्रमा छोड्नु भूल हुन्छ । अहिले सन्दर्भ प्लस टु भएकाले केही चर्चा परिचर्चा, छलफल, विचार विमर्श आवश्यक भएका छन् तर यसले हामीलाई निष्कर्षमा पु¥याउँदैन । निष्कर्षमा पुग्न त यससम्बन्धी समय लिएर अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्छ । यसका व्यावहारिक अव्यावहारिक पक्षको पहिचान गर्नुपर्छ । यसलाई नाक जोगाउने हिसाबले, निहीत स्वार्थ पूर्तिको ध्येय राखेर उपयोग गर्न खोजियो भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ ।

प्लस टुदेखि नै शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाएर लानु आवश्यक छ । अहिलको प्रविधिप्रधान युगमा विद्यार्थीहरू प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन सकेनन् भने तिनिहरूले हासिल गरेको शिक्षा कुनै कामको हुँदैन । जुनसुकै विषय पढे पनि प्रविधिसँग एकाकार गर्न नसके सफलता हात लाग्न सक्दैन । त्यसैले शिक्षालाई प्रविधिसँग गाँसेर लानु आजको चुनौती हो । विद्यालयदेखि नै विद्यार्थीलाई कुनै रोजगारी र उद्यमशीलताको सम्भावनासँग जोड्ने, त्यो रोजगारी र उद्यमशीलता प्रविधिसँग गाँसिने भयो भने शिक्षा आर्जनको अर्थ रहन्छ । अहिलेको प्लस टुु खारेज गरेर ११, १२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षामा संलग्न गराउँदा यो पक्षको उपेक्षा हुनुहुँदैन । समयबोधबाट 

सम्बन्धित सामाग्री