नवनिर्माण र प्राधिकरणका नाममा भए यस्ता विसङ्गति : पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यको बिष्लेषण

डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद्

धेरै देशहरूको भौतिक विकासको इतिहास र पृष्ठभूमि हेर्दा ठूला दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई अवसरको रूपमा लिएर भएका छन् । त्यसैबाट भौतिक विकासको नयाँ पद्धति नै निर्माण गरेका छन् । नेपालमा पनि नवनिर्माणका लागि भूकम्पले ठूलो अवसर दिएको थियो । त्यो अवसरलाई सोच, समझ र बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गरिनुपर्दथ्यो । भूकम्पपछि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले नवनिर्माणको कुरा गर्दा नागरिककहरू अत्यन्तै उत्साही थिए । तर अहिले त्यसको परिणाम हेर्दा राजनीतिक तहमा नवनिर्माण के हो भन्ने कुराको मर्म नबुझी लहैलहैमा प्रयोग भएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । पहिलेको जस्तै सरकारी कामको कार्यशैली, निर्माणको पद्धति, ढिलासुस्ती जस्ता कुराले नवनिर्माणको मर्मलाई बोक्न सकेन । नवनिर्माणको अवसरलाई परिणाममुखी बनाउन राजनीतिक र राज्य संयन्त्रको तहमा आवश्यक गृहकार्य नै गरिएन ।

प्राधिकरणको ऐन आयो तर नवनिर्माणको मर्म बुझेर योजनाबद्ध निर्माणको व्यवस्थित पद्धति निर्माण गर्नुपर्ने कुरा त्यसमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन । ती कुराहरू हेर्दा नवनिर्माणको भावनालाई पकड्ने भन्दा पनि जुन हाम्रो चलनचल्तीको भौतिक निर्माणकै ‘दोहनकारी’ शैली अपनाइयो । प्राधिकरणमा ६–७ सय अर्बको बजेट छ । त्यसमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर कसरी दिने, अलि ठूलो खरिद र टेन्डर भए आफ्ना मान्छेलाई कसरी पार्ने, अनुदान सकभर आफ्ना भोटरलाई दिने, एउटै परिवारलाई चारवटा घर बनाइदिने जस्ता विकृत काम भए । यसले गर्दा देशले भौतिक निर्माण र कार्यशैलीको लागि जुन नयाँ बाटो पकड्नुपर्ने थियो र त्यसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मात्र नभई त्यसको अनुभवबाट समग्र राष्ट्रमा नै भौतिक निर्माणको नयाँ व्यवस्थापन र पद्धतिको शैली लागू गर्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन ।

भूकम्पले क्षति भएको ठाउँमा पुरानो मात्र होइन, पुरानो पद्धतिको पनि विकृत शैली अपनाइयो । चार पटक त प्राधिकरणको सीईओ बदलियो । नागरिकको हैसियतले हेर्दा यो एकदम पीडादायक सिलसिला चलिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले जुन सोच अभिव्यक्त गरेका थिए, त्यो उनीहरूको ठूलो असफलता हो । असफलताका विभिन्न पाटाहरू छन् । कतिपय नेताहरूले व्युरोक्रेसीलाई दोष दिन्छन् । व्युरोक्रेसीले नेताहरूलाई दोष देलान् अथवा प्राधिकरणले पूरै स्वायत्तता पाएन भन्ने होला । तर समष्टिगतरूपमा भन्नुपर्दा जुन तहको अवसर थियो भौतिक निर्माणलाई नवनिर्माण भनेर एउटा पद्धतिमा लैजाने, त्यो हामीले गुमाएका छौँ । गुमाउने मात्र होइन, भूकम्पको पीडामा जनताले चाँडोभन्दा चाँडो राहत पाउने, भत्किएका घरहरू चाँडै मर्मत भएर पालबाट अथवा अस्थायी बसोबासबाट स्थायी आवास पाउनुपर्ने हो, त्यसमा राज्यको कार्यशैलीगत विसङ्गतिबाट नागरिकलाई ठूलो अन्याय भएको छ ।

अर्कोतिर हेर्दा हाम्रो भौतिक विकासको चिन्तन नै मगन्ते चिन्तन भयो । जस्तो– एउटा स्कुल, सार्वजनिक शौचालय बनाउन दुई देशको झण्डा राखेर फलानो देशको सहयोगमा निर्मित भनिन्छ । त्यो तहको मगन्ते सोचमा नीति निर्माण, योजना तर्जुमा छिरेको छ । भूकम्पपछि हाम्रा प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुने नवनिर्माणको खाकाबिना दाता सम्मेलन गरेर हामीले बाटो बिगार्यौं । सामान्य अर्थमा भौतिक विकास भनेको कुनै संरचना बनाउने हो । त्यसका लागि निर्माण सामाग्री, कामदारहरू कति आफ्नै छ र कति विदेशबाट चाहिने हो, यकिन गृहकार्य नगरी दाता सम्मेलन गरियो । विपद्पछिको आवश्यकताको आँकलन भनेको हाम्रो के आवश्यकता छ, हामीले नै परिभाषित गर्ने कुरा हो, दाताहरूले होइन ।

विपद्पछिको आँकलनमा हामीले नवनिर्माण शब्दावलीलाई पक्डेर हाम्रो आवश्यकताको खाका आफैँले तयार गर्नुपथ्र्यो । त्यो खाकालाई सांसदहरू, केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, नागरिक समाजका मान्छेहरू, प्रभावितका जनप्रतिनिधिसहित २५–३० जनाको समूह बसेर एउटा डकुमेन्ट बनाउनुपर्दथ्यो । त्यो डकुमेन्ट सदनमा पनि छलफल हुनुपर्दथ्यो । त्यसपछि हाम्रो आवश्यकता, व्यवस्थित बस्ती विकास र अब रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरूलाई इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दै सामान्यभन्दा अलि ठूलो मन बनाएर एक–दुई करोड बढी खर्च भए पनि ती बलियो बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने बोध हुनुपर्दथ्यो । तर हामीले तारे होटलमा सचिवालय राखेर सयौँको सङ्ख्यामा एनजीओ, आईएनजीओ र दाताका कन्सल्टट्यान्टहरू हायर गरयौं । हाम्रो आवश्यकता उनीहरूले परिभाषित गरिदिनुपर्यो ।

हामीलाई कति चाहिने हो, के हो भन्ने बाटो हामीले त्यहाँबाट बिरायौँ । आफैँले अध्ययन गरेर आईएनजीओ र एनजीओका कन्सल्टट्यान्टभन्दा पहिले हामीले परिभाषित गरेर हाम्रो नवनिर्माणको खाका यो हो, त्यसका लागि हामीसँग प्राविधिक क्षमता यति छ, यति स्रोत हामी आफैँले जुटाउन चाहन्छौँ, यति दाताहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने फ्रेमवर्क बनाउनुपथ्र्यो । यो नहुँदा दाता सम्मेलन भनेको हाम्रो लागि होइन, दाताको लागि जस्तो भयो । नारायण पोखरेलले सप्ताह लगाएर कलेजको चन्दा उठाउने जस्तै प्रतिबद्धता आए तर प्रतिबद्धता पूरा भएनन् ।

अहिलेसम्म हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको समष्टिगत राष्ट्रिय पद्धति नै बनेको छैन । त्यसले गर्दा हाम्रा ठूला–ठूला प्रोजेक्ट बनाउन सरकारले निर्णय गर्छ, त्यसको भोलिपल्ट विवाद हुन्छ । हामीसँग बनिबनाउ राष्ट्रिय पद्धति पनि थिएन । तर एउटा राष्ट्रिय मनोविज्ञान राजनीतिक, राज्य संयन्त्र र नागरिक तहमा अब हामी नयाँ बाटो हिँड्नुपर्यो भन्ने सोच पीडाको बीचबाट आएको थियो, त्यो मौका हामीले बिरायौँ । समयबोध म्गागेजिनबाट

सम्बन्धित सामाग्री

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ–महान्यायाधिवक्ता

आगामी आर्थिक वर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

चीनको आर्थिक समृद्धिबाट हामीले जतिसक्दो लाभ लिनुपर्छः राजदूत ओली

निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको फेरबदल गम्भीर त्रुटी : सांसद शर्मा

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ संरचना बनाएर काम गरिरहेका छौँः मन्त्री भण्डारी

नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ : सांसद चौधरी