चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’, मन्त्री – कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री भएसँगै ५८ बुँदे कार्ययोजना ल्याउनुभयो । तर तपाईंको कार्ययोजना र बजेटबीचको तालमेल त मिलेन नि ?
अहिले कृषि क्षेत्रलाई सातवटै प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका छन् । मैले प्रदेशबाटै कुरा किन सुरु गरेँ भन्दा त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा कृषिबारे केही सकारात्मक धारणा आएको छ । जसरी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको प्राथमिकतालाई समेटिएको छ, त्यो अनुसार बजेटले समेट्न सकेको छैन । तर पनि प्रदेशको बजेटसम्म आइपुग्दा कृषिबारे नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ । यो बहस राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, कर्मचारी र कृषिमन्त्रीबीच चल्नु योजनाको तहमा हो । तर कृषि के हो र अहिलेको विकसित प्रविधिबारे नेपालका आमकृषकमा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा योजना नै बनायौँ । त्यसमा योजनाबद्ध ढङ्गले छलफल पनि भयो । यसले सबैमा कृषिबारे चासो बढायो र प्रदेशमा यस विषयमा ठोस योजनासमेत बन्यो ।
भोलि बजेटले धान्ला अथवा नधान्ला, त्यो त्यति ठूलो कुरा होइन । बजेट विभिन्न दातृ निकायहरूबाट पनि म्यानेज गर्न सकिएला । विगतमा विनियोजन भएका बजेटहरू ठूलो परिमाणमा खर्च भएनन्, अनुदानका रकम पनि खर्च नभएर बसिरहेका छन् । त्यस किसिमको स्थिति आउन नदिन अहिलेको बजेट पनि पर्याप्त नै छ । त्यस कारण हामीले कृषि क्षेत्रका लागि राम्रो योजना बनाएका छौँ । तर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो चुनौतीकै कुरा छ । यसअघि सरकारले कृषिको कुरा गर्यो तर जमिन र कृषिलाई जोडेर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना बनेन ।
यी विषयलाई हामीले तीन विषयमा स्पष्ट पारेका छौँ । पहिलो त कृषिबारे राज्य सचेत छ, देश विकासको प्रक्रिया कृषिबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत देखियो । दोस्रो, तीन तहको सरकार बनिरहेको अवस्थामा तल्लो तहसम्म नै बजेट विनियोजन गर्ने र कृषिमा लाग भनेर हौसला प्रदान गर्ने तहसम्म पु¥याइयो । तेस्रो, बजेटको हिस्सा कृषिमा कम भयो कि भनेर धेरैले आत्मसात् गर्ने स्तरसम्म पुर्याइएको छ । बाँकी भनेको भएको पुँजीगत खर्च अत्याधिक खर्च गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । कृषि अहिले अलिकति प्राथमिकतामा परेको छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै, त्यसमा एकातिर व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरणको कुरा उठेको छ । यो एउटा तहसम्म ठीक छ र यसलाई पनि हामीले एउटा तहसम्म प्राथमिकता दिने हो । अर्को, नेपालको मुख्य समस्या भनेको परम्परागत कृषि प्रणाली हो । त्यसमा प्रविधि जोड्न सकिएन भने धेरै ठूलो चमत्कार गर्न सकिँदैन । त्यस कारण हामीले प्रविधिलाई जोड गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अहिलेको सकारात्मक पाटो यही नै हो ।
तपाईंले कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङ नगर्ने र बाँझो नराख्ने भन्नुभएको छ, त्यो तत्काल गर्न सम्भव छ ?
नेपालको एउटा हिस्सा चाहे त्यो पहाडबाट होस् या मधेसबाट विद्यार्थी भिसामा ठूलो परिमाणमा विदेशिने र अर्को रोजगारीको लागि मलेसियालगायतका खाडी मुलुकमा जाने हिस्सा निकै ठूलो छ । त्यस्ता मानिसहरूले परिवारलाई कमाएर पठाउने र तराई झरेको त्यस्तो समूह पहाड जान चाहँदैन । त्यस्तै समुहका कारण सानो भए पनि त्यहीँ घडेरी लिने र घर बनाउने एक किसिमको लहर चल्यो । तर यसले जग्गा दलालहरूका लागि निकै राम्रो अवसर सिर्जना गरिदियो । उनीहरूबाट खेतीयोग्य जमिन मास्ने, दुईवटा पोल गाड्ने, तार तान्ने, बाटोमा केही अलकत्रा छरिदिने अनि घडेरी भन्दै मनलाग्दो रकम असुल्ने कार्य बढ्यो । अब यसलाई नरोकी हुँदैन । सोही क्रम बढ्दै गए कृषियोग्य जमिन सकिन्छ र मागेर खानुको विकल्प हुँदैन भन्ने भएपछि अघिल्लो सरकारले कित्ताकाट रोक्यो । तर कित्ताकाट मात्र रोकेर भएन । कित्ताकाटलाई आधार मानेर भइरहेका विकृति हामीलाई रोक्नु छ ।
त्यस कारण हामीले कृषियोग्य जमिन टुक्रिन दिनुहुँदैन भन्दै आएका छौँ । त्यसका लागि एउटा राम्रो योजना बनाएर यो वर्षभित्र त्यो कार्यान्वयन गर्ने भएका छौँ । रोकेर मात्र हुँदैन । अब जमिनको वर्गीकरण गर्ने हो । त्यसका लागि २०७२ को भू–उपयोग नीति पास भएको छ । त्यसमा कृषियोग्य र व्यवसायिक जमिन भनेर ११ बुँदामा वर्गीकरण गरिएको छ । ११ बुँदामा वर्गीकरण गरिएकोलाई कृषियोग्य जमिन छोडेर अन्यमा पछि गर्दै गर्ने तर तत्काललाई कृषियोग्य जमिन रोक्ने भन्ने सोचेका हौँ । त्यसको लागि पनि आधार चाहिने हुँदा मुख्य त जमिनको समस्या हल गर्दै जानुपर्छ भन्ने नै हो । यसै वर्ष केही ठोस योजना बनाउँदै छौँ । भूमि नीतिलाई जतिसक्दो छिटो सदनमा पठाउने सोच्दै छौँ ।
तपाई कृषिमा भएको सिन्डिकेट तोड्छु भनेर लाग्नुभएको छ । अनुगमनमा पनि जानुभयो, कस्तो पाउनुभयो ?
उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूको उत्पादन लागत र मेहनतलाई व्यवस्थापन गरिदिएर बजारसम्म पु¥याउने संयन्त्र सरकारसँग छैन । निर्वाहमुखी कृषिबाट अलिकति अगाडि बढेका कृषकहरूको समूह जसले उत्पादन गर्छ तर बजारको बारेमा थाहा छैन, उनीहरूकै बीचमा बिचौलिया छिर्छ ।
जस्तो– काठमाडौँमा विभिन्न कृषि बजारहरू त छन् तर अत्यन्त अव्यस्थित । अर्को, सानो भए पनि व्यवस्थापन गरौँ न त भन्ने कालीमाटी बजार छ तर त्यहाँ पनि सबै बिचौलियाको होल्ड छ । उनीहरूले पुस्तौँदेखि यही गर्दै आएका छन् । सबै पसलहरू ओगटेका छन् । कृषक जसले उत्पादन गर्छ, त्यसलाई छिर्न दिँदैनन् । भारतलगायत अन्य मुलुकमा जहाँ उनीहरूको कनेक्सन छ, त्यहाँबाट आएको आफैँ कलेक्सन गर्ने र आनै माध्यमबाट अरूलाई बेच्ने । यसमा दुई–तीनवटा त बिचौलियाकै तह छ । हामीले तुरुन्तै तिनीहरूलाई हट भन्दा उनीहरू हट्दैनन् । त्यसमा सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । हाम्रा कार्यविधि सञ्चालनका तरिकाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुप¥यो, युग सुहाउँदो बजार चाहियो । यी कुरा मिलाउँदै लग्यो भने धेरै कुरा मिलाउन सकिन्छ । कालीमाटी बजारबाट त हामीले सुरुवात मात्र गरेका हौँ । देशैभरि र काठमाडौँमा रहेका केही बजार व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्र बीचको हट्ने हो । त्यस कारण अहिले सामान्य सुधारबाट सुरु हुन्छ । सुधार गर्दैनन् भने हामीले अर्को स्टेप लिनुपर्ने हुन्छ ।
कृषि अनुदानको लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ । जो वास्तविक किसान हुन्, उनीहरूले पाउँदैनन् र टाठाबाठाले मात्र पाउँछन् भन्ने गुनासो छ नि ?
अनुदानको विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन बनाउन बाँकी छ । यो विषयमा एउटा कार्यदल गठन गरेर अहिलेसम्मका अनुदान केमा कसरी तय गरेका थियौँ, कहाँ दियौँ र त्यसको आउटपुट के भन्नेबारेमा विस्तृत प्रतिवेदन उठाउने सोच बनाएका छौँ । मोटामोटीरूपमा हेर्दा विभिन्न क्षेत्रमा कृषिको अनुदान छुट्ट्याइएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो अनुदान झण्डै ५ अर्बभन्दा बढी मलमा छ । त्यस्तै, कृषकलाई ५ प्रतिशत व्याज अनुदान भनिएको छ । त्यस्तै, अन्य विविध विषय जस्तो– बीमा, स–साना पशुपक्षी क्षेत्रलगायत अन्य उत्पादनको क्षेत्रमा समेत धेरै अनुदान छन् । ती अनुदानहरूको अहिलेसम्मको वितरणलाई हेर्दा वैदेशिक सहयोगबाट आएको अनुदानको वितरण प्रणाली असाध्यै फितलो देखियो । राज्य, सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उत्पादनको क्षेत्रमा समेत त्यसको फाइदा कतै देखिएन ।
अर्को, अनुदान छुट्ट्याउने, चैत्रसम्म पुग्दा अनुदानको चर्चा चल्ने, वैशाख र जेठमा कसलाई दिने, कसलाई नदिने निर्णय गर्ने र असारको पहिलो हप्ता अनुदानमा जसको सिन्डिकेट छ, त्यहीअनुसारको कार्यविधि बनाएर आज्ञा जारी गर्ने जस्तो रहेछ । यस्तै भइरह्यो भने अनुदान भन्ने नै राख्नुहुँदैन । अथवा तरिका नै परिवर्तन गरिदिने मेरो सोच हो । अनुदान कि व्यवस्थितरूपमा किसानको हातमा पर्नुप¥यो । नभए व्याज अनुदानमा ५ प्रतिशतलाई बढाएर ८ प्रतिशतमा अनुदान दिने । त्यसमा बरु किसानले ३ अथवा २ प्रतिशतमा पाउने ग्यारेन्टी गरिदिने । त्यस्तो कार्यविधि हामीले बनाउने कि त्यसतर्फ सोच्दैछौँ । अनुदान व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यो तरिकाले चल्दैन । जेठ १५ गते बजेट आयो, श्रावण १ सम्म सबै कार्यक्रम परिसकेको हुनुपर्छ । कात्तिकको अन्तिमसम्म जाँदा अनुदान पाउने सबैले पाइसकेको हुनुपर्छ । जेठ १५ देखि असार १५ सम्म हामी दैनिक अनुगमनमा जाने हो र असार १५ सम्म त्यसको रिपोर्ट जारी गर्नुपर्छ । हामीले दिएका यी अनुदान यति कार्यान्वयनमा गए भनेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत् प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ । हिजो मात्रै मैले मन्त्रालयमा देखेँ, कैयौँ कोल्ड स्टोर, स्लटर हाउस, दूधका ट्याङ्करलगायतका अनुदान कसलाई दिने वा नदिने भनेर साथीहरू दौडिरहनुभएको छ । यो अनुदान दुरूपयोग मात्र हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर पार्ने भन्ने छ, त्यो कसरी सम्भव छ ?
उत्पादन दोब्बरको कुरा बजेटमा आइसकेको छ । कृषिमा समग्र योजना गरियो भने पाँच वर्षमा दोब्बर हुन्छ । सम्भावना राम्रो छ तर कार्यशैली यस्तै भयो भने फेरि हुँदैन । कृषिका केही क्षेत्रलाई फोकस गरेर ग¥यौँ भने हुन्छ । जस्तो– अहिले दूधको उदाहरण लिउँ । गोदाममा विभिन्न देशबाट आयात गरेर दूध एक वर्षको लागि भण्डारण गरिएको छ । आनै देशमा उत्पादित दूध बाटोमा पोखिएको छ । त्यसको न कुनै संयन्त्र छ न कुनै संवेदनशीलता !
अर्को, माछा जुन सस्तो भनेर आयात भइरहेको छ । स्वदेशमा उत्पादित माछा स्वस्थ, राम्रो छ तर आठ–दश रूपैयाँ महँगो छ भन्दा बाहिरको माछाले पूरै विस्थापित गरिदिने अवस्था छ । यस्ता कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सके मात्र हामी कतिपय कुरामा अहिले पनि आत्मनिर्भर हुँदा रहेछाँै । सही व्यवस्थापन र उत्पादनमा बढी जोड दिन आवश्यक छ ।
उदाहरणको लागि बर्दियाको राजापुरमा चैते धान लगाइयो । एक लाख क्विन्टल किसानको धान अहिले सडकमा छ तर किनिदिने कोही छैन । त्यसैले यहाँ योजना बनाउँदा मात्र एक वर्षमै दोब्बर हुन्छ, पाँच वर्ष कुर्नै पर्दैन । त्यस कारण ठोस योजना बनाएर जाँदैछौँ । यसका धेरै आधारहरू छन् । उत्पादनका एउटा मात्र क्षेत्र होइन, हरेक क्षेत्र भन्नुपर्छ । त्यसको पहिचान गरेर जसको हामी निकट पुगिसकेका छौँ, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ । हामीले अहिलेको विश्वमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । आत्मनिर्भर भनेर मात्र हुँदैन, निर्यात पनि हो । प्रतिस्पर्धा, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न पनि हामीले निर्यात गर्नुपर्छ । बजेटमा बोलेअनुसारको योजना हामी बनाउँदै छौँ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण भन्ने कुरा यो कहिल्यै पुरानो नहुने नारा जस्तो भयो, हरेक मन्त्रीले त्यही भन्छन् तर हालसम्म हलोसमेत हटेको छैन । सिजनको बेला किसानले रासायनिक मल र बीउसमेत नपाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो समस्या कसरी समाधान होला ?
मलको मेरो पहिलो निर्देशन हो । आजको मितिसम्म नेपालमा मल छ र आगामी वर्षहरूमा यसको समस्या नै हुँदैन । मलमा ठूलो अनुदान छ र त्यसलाई हामीले गर्नुपर्ने भनेको व्यवस्थापन मात्र हो । मल पाउन किसानलाई हिजोको जस्तो हाहाकार हुँदैन । फेरि अनुदान मात्र दिएर कति के गर्ने भन्ने हाम्रो समस्या पनि छ । बीउ पनि हाम्रो अहिलेको समस्या हो । तर परम्परागत कृषि प्रणालीको कुरामा हलो–गोरु विस्थापित भएको छैन । नेपालमा आधुनिकीकरण भनेर मात्र हुँदैन । आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने किसानको अलिकति चेतनशील, प्रविधिमा अगाडि रहेको एउटा समूह अगाडि आएको छ । त्यो अगाडि जाँदैछ । त्यसलाई संरक्षण मात्रै नभई प्रवद्र्धन गरेर हामीले लैजान सक्छौँ । ६६ प्रतिशत किसानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत किसानहरू अहिले परम्परागत कृषिमा निर्भर छन् । उनीहरूले बढीभन्दा बढी गरेको भनेको पैसा तिरेर ट्याक्टरले जोताउने मात्र हो । तर गोरु र हलो विस्थापित भएको छैन । त्यता ध्यान दिएर एउटा प्याकेज त्यहाँ चाहिन्छ ।
अनुदान, आधुनिकीकरण, योजना र प्रविधिको प्याकेज लगेर त्यसलाई माथि उठाउनुपर्छ र त्यसलाई मध्यम तहमा ल्याई पु¥याउनुपर्छ । अर्को जो कृषिमा चेतना, प्रचार र गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा वर्गमा गएको छ, अन्यत्र लगानी गर्दागर्दै पनि कृषिमा लगानी गर्न तयार छौँ भन्ने समूह अहिले निस्केको छ । त्यसलाई संरक्षण गर्ने र बैङ्कबाट ऋण, अनुदान जस्ता कुराहरू दियो भने त्यसले बल्ल आधुनिकीकरण गर्छ । योसँगै कृषिमा तल परेको किसानको ठूलो समूह जुन छ, त्यसलाई माथि उठाउने योजना भयो भने आधुनिकीकरण टिक्छ । त्यसलाई छोडिदिने हो भने दुई वर्षपछि त्यो पनि धराशयी हुने र हाम्रो हातमा केही पनि नबच्ने हुन्छ । त्यस कारण तालमेल मिलाएर लैजानुपर्छ ।
किसानको वर्गीकरण र पेन्सनको कुरा उठाउनुभएको छ, यो कसरी सम्भव होला ?
पेन्सनको कुरा मैले मात्र नभई दुई वर्ष अगाडिबाट उठिरहेको छ । हामीले यो योगदानमा आधारित भनेका छौँ । यसको तरिका खोज्न बाँकी नै छ । योगदानको आधारमा गर्दा निश्चित प्रतिशत किसानको हुन्छ । केही प्रतिशत त्यसमा सरकारले थप गर्छ । त्यसबाट हुने व्याज आदिको राम्रो संरचना बनाउन सकियो भने किसानले कृषि गरेबापत सम्मानित, मर्यादित र पेन्सन पनि हुने खालको योजना बनाउँ भनेका छाँै । त्यसमा राम्रो बहस पनि चलिरहेको छ र योजना पनि बनाइएको छ ।
कृषिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि लामो समयसम्म विवाद चल्दै आएको छ, अब यहाँले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
कृषिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेर अहिले कसैलाई त्यस्तो किटान गरेका छैनौँ । यसमा अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा बाहिरको सहयोग हामीलाई सबै कुरामा चाहिन्छ । तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अहिले हामीलाई आवश्यक छैन, हामी यहीँ म्यानेज गर्न सक्छौँ । बरु सहकारीका कारगर समूह जो कृषिमा एकदम जोडिन्छ र उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्दै सहकारीमार्फत् ठूलो संरचना खडा गर्न सकिन्छ ।
अब प्रसङ्ग बदलौँ, भूमिको कुरा गर्दा अहिले प्लटिङ रोकिएको छ । यसलाई रोकिराख्ने हो कि अरू केही विकल्प छन् ?
खण्डीकरणलाई रोक्ने उपाय प्लटिङ मात्र होइन । यो समग्र भूमि नीति हो । हामीले पहिले नीतिमा हल गर्ने सोचेका छौँ । अहिले भूमि नीति छलफलको अन्तिम अवस्थामा छ । त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेर सदनतिर पठाउने । त्यसपछि भू–उपयोग नीति २०७२ लाई लागू गर्ने, जुन अहिले लागू भएको अवस्था छैन । त्यसमा केही बाधा–अड्चनहरू रहेका छन् ।
अर्को, जो २१ को भूमिसुधार संशोधन हुँदै आएको छ, त्यसलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने कि नयाँ बनाउने ? यी कुरालाई मिलाएर लैैजान सक्यौँ भने भूमिको समस्या समग्रमा हल हुने हो । हामीले अल्पकालीन हल पनि सोचेका छौँ । काम अगाडि बढाएर बीचमा रोकिएका कम्पनीहरूलाई बीचको बाटो खोजेर दिन पनि सकिन्छ तर त्यसमा एरिया तोकेर मात्रै गर्न सक्छौँ । अहिले एकदम समस्या भएका ठाउँमा कहाँनिर के दिने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । तर अहिले कृषियोग्य जमिन कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि बहानामा टुक्रिन दिँदैनौँ । छोराछोरी पढाउन, विदेश पठाउन पाइएन भनेर द्वैत्तकार कम्पनीहरू जो जमिनबाटै अर्बौंको खेलमा लागिरहेका छन्, त्यो उनीहरूको अप्ठेरो हो, किसानको होइन ।
भू–माफियाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि ?
त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणले गरोस् । राज्यलाई कर नतिर्ने, भूमिमा ठूलो चलखेल गर्ने, त्यहीँबाट करोडौँका खेलहरू हुने र तिनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन कहिल्यै नहुने ? त्यतातिर प्रश्न उठाइदिएको मात्र हो मैले । त्यो मेरो दायराको विषय होइन ।
भूमिसम्बन्धी धेरै ठूलो समस्या तराई मधेसमा छ । तराईको भूमिको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
भूमि तराईको मात्र नभई नेपालभरिकै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । तर मुख्य समस्या भनेको तराई हो । उत्पादन, बसाइँ सराइकोे मुख्य केन्द्र तराई नै हो । त्यहाँ वन विनाशको समस्या छ । त्यसलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्न र जमिन बचाउनतर्फ सोच्नुपर्छ । हाम्रो अत्यन्तै सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष तराईमा छ । यो दुइटैलाई मिलाउन अहिले हामीले मुख्यतः मधेसमा ध्यान केन्द्रित गरेर योजना बनाउँदै छौँ । विदेशमा कमाएको केही अंश मधेसमा घडेरी किन्ने र परिवार झार्ने भनेर जसरी मान्छेले सोच्छ, यही सोच अर्को दश–पन्ध्र वर्ष रह्यो भने तराईको खेतीयोग्य जमिन एक इञ्च पनि बच्दैन । यस्तो स्थितिमा यसलाई रोक्नुको विकल्प छैन ।
तपाईंले जमिनको वर्गीकरण र भूमि बैङ्कको पनि कुरा उठाउनुभएको छ, यो कस्तो हो ?
जमिनको वर्गीकरण हाम्रो भू–उपयोग नीतिले बोलेको छ । त्यो त्यहीअनुसार वर्गीकरण हुन्छ । आवश्यक परे परिमार्जन गर्न सकिन्छ । त्यसभित्र पनि स्पेसलाइज गर्दा के–के गर्न सक्छौँ भन्ने यो एउटा सोच मात्र हो । नीतिको रूपमा केही आइसकेको छैन, छलफलको रूपमा केही बँुदाहरू अगाडि सारिएको छ । छलफल व्यापक होस्, जनमानसमा पनि जाओस्, केही विज्ञहरूले पनि सुझाव दिऊन्् र समस्या यहाँ रहेछ भनेर हल गर्न सहज हुन्छ भनेर केही बुँदाहरू अगाडि सारेका हौँ । त्यो अझै ठोस भइसकेको छैन । भूमिको विज्ञ भन्ने साथीहरू, त्यसमा काम गरिरहेका सङ्घ–संस्थाहरू, व्यवहारतः अप्ठेरो भोगिरहेका मान्छेहरू र सरकारमा बहस चल्यो भने अन्तिममा सैद्धान्तिक रूपमा आओस् भनेर नै बाहिर ल्याइएको हो ।
मैले सोचेको पहाडदेखि तराईसम्मको भूमि भू–उपयोग नीतिकै आधारमा वर्गीकरण गर्ने र त्यसो गर्दा उत्पादनका क्षेत्रहरू छुट्ट्याइदिने । लालपुर्जाहरू पनि अलग–अलग बनाइदिने । उत्पादन भूमिलाई कृषियोग्य भूमि, सहरहरूलाई व्यवसायिक भूमि, जहाँ उत्पादन नै हुँदैन, त्यसलाई औद्योगिक भूमि र जहाँ अतिक्रमण, वन भनिएको छ, त्यस्तोलाई कसरी पुर्जा दिने भनेर अलग–अलग पुर्जाको व्यवस्था गर्ने । वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका गुठी र मोहीलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै छौँ । यसमा नीति र योजना बनाउन समय लाग्छ । कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदा केही चुनौतीहरू आउँछन् ।
युद्धको बेला कब्जा गरिएका सम्पत्ति अब के हुन्छ ?
यो समस्या रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट र केही अन्य जिल्लाहरूमा रहेका छन् । द्वन्द्वका बेला तत्कालीन जनसरकारले गरेका केही कुराहरू छन् । जनसरकारले पास दियो । जिल्लाबाट त्यसको नाम बेदखल हुने कुरा भएन । रुकुममा कतिसम्म भयो भने चार–छवटा दरा भिडन्तहरू भए । दुईभन्दा बढी मानिसहरू मारिए । अहिले कैयौँ जेलमा छन् । यो समस्या हल नगर्ने हो भने अझै चर्किएर जान्छ । त्यति बेला जनसत्ताले जसको नाममा पास गरिदिएको थियो, उही बसेर कमाइरहेको छ । जमिन छोडेको छैन । तर जसको नाममा लालपुर्जा थियो, उसले धेरै ठाउँमा बेचिसक्यो । लडाइँ चर्को छ । यो हल गर्नुपर्छ भनेर ५८ बुँदेमा राखेको छु । अरू पनि समस्याहरू छन् । यही समस्याहरूलाई नै हल गर्ने गरी सोचिरहेका छौँ ।
नापी र मालपोत कार्यालयमा चरम बेथिति छ, तपाईं केही गरौँ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ । यी विकृतिको अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ ?
मालपोत र नापी कार्यालयहरुमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न एक–दुई जनालाई कारबाही, दुई–चारवटा अनुगमन र तर्साउनका लागि एक–दुईवटा बुँदा लेखेर सर्कुलर गर्दैमा यसको समाधान हुँदैन । तत्काललाई कार्यनीतिक हिसाबले गर्नुपर्छ । त्यो गरिन्छ तर यसको दीर्घकालीन र रणनीतिक हल खोज्दै छौँ । हलमा हामीले स्ट्रटिजीमै जोड गर्ने हो । त्यो गर्दा पहिलो नम्बरमा नीतिमा हल गर्छौं । दोस्रो, केही विधिमा हल गर्छौं । विधि भन्नाले मालपोत कार्यालय कस्तो हुनुपर्ने, सेवा दिने तरिका के हुनुपर्ने, नापी के हुनुपर्ने, नापी र माल जोडिएको छ । हिजो हामीले जुन भूमिसुधार भन्यौँ, त्यो आधारमा अबको भूमिसुधार कस्तो हुन्छ, त्यसमा डाटा कहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ, जमिन चाहेको बेला जसले पनि हेर्न सक्ने गरी कसरी मिलाउने ? त्यसको लागि सुधारको प्रक्रिया तत्काल थाल्दै छौँ । त्यसो गर्दा झन्झटिलो प्रक्रियाबाट सहजको प्रक्रियामा पहिले ल्याउन सकिन्छ । त्यसपछि तुरुन्त हाम्रा सबै माल कार्यालयहरू जति छन्, ती काठमाडौँबाट अथवा एउटा कक्षबाट सबैलाई मनिटरिङ गर्न सकिने नेटवर्कमा पहिले लैजानुपर्छ । त्यसपछि हामीले जति बेला चाहे पनि हेर्न सकिने बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि यसको बेस भनेको नापी नै हो ।
हाम्रा नाप–नक्साहरू विकासको तहमा कहाँ आइपुग्छन् । त्यहाँ ल्याइयो भने एकातिर नाप–नक्साहरू ठीक आउनुप¥यो । दोस्रो, प्रविधि सहज बनाउनुप¥यो र तेस्रो इन्ट्री गेटको पनि ठूलो कुरा हुन्छ । लाइन लाग्न सानो बार लगाइदियो, त्यो भनेको मान्छेले तोड्न सक्दैन भन्ने होइन । नियममा यो बार रहेछ भन्यो भने मान्छेले तोड्दैन । म लाइनमा गएर काम गर्ने हो । आज नभए पर्सि हुन्छ भन्ने हुन्छ । तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले एउटा लेखापढी सङ्घ छ । उसलाई चिनेको आधारमा फोन गर्छ । मेरा यी कुराहरू तयार गर भन्छ । सबै नेटवर्क मिलाउन जान्नेले एक घन्टामा सबै कुरा मिलाउँछ र पास गरेर जान्छ, नजान्नेको काम महिनौँ रहिरहन्छ । यो खालको स्थितिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले केही योजनाहरू बनाएका छौँ ।
सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने बलियो निकाय नहुँदा पैसा उठाउने र भाग्ने समस्या छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्र नै धुमिल पार्दै लगेको छ, सहकारीलाई कसरी विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ?
हामीले यसलाई सुधार गर्न अर्थसँग मिलेर केही गर्नुपर्छ । नियमनका कुराहरू अर्थसँग जोडिएका छन् । चर्को व्याज के कारणले भइराखेको छ, यस विषयमा सदनमा पनि कुरा उठेको थियो । हाम्रो छलफलमा पनि यी कुराहरू उठिराखेका छन् । नेपाली नागरिकले बैङ्कमा पैसा राख्यो, त्यसको ४ प्रतिशत, ५ प्रतिशत व्याज पाउने र उसले लगानी गर्दा १२ प्रतिशतमा लगानी गर्ने, यो के हो ? १२ प्रतिशतमा सहकारीले लैजाने र उसले १८ प्रतिशतमा लगाउने, राज्यको असन्तुलन नै यही हो । यसलाई नियमन गर्न सकिएन भने हुँदैन । त्यसमा हामीले सहकारीको हाम्रो पार्ट के पर्छ, त्यसमा छलफल गरिरहेकै छौँ । एउटा, हामीले कृषि सहकारीमा जोड गरेका छौँ । अर्को, बचत ऋण सहकारीको सन्दर्भमा अहिले केही नियमावली बनेको छ । त्यही नियमावलीमा रहेर गर्नेले गर्छन्, नगर्नेले खारेज गरेर जानुपर्छ । त्यो अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं ।
प्रतिक्रिया