सामाजिक सेवाको उद्देश्यसाथ स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको छ। समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको अध्ययन अनुगमन समितिले रेडक्रसमा व्यापक बेथिति रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। उसले सरकारको स्वीकृतिबिना अर्बौं रकम विदेशबाट ल्याएर अपचलन गरेको समितिको निष्कर्ष छ।
पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पाइएको छ। जसमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च देखिएको छ। तर, रेडक्रसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा परिषद्बाट ७ करोड १५ लाख रकमको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिएको छ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा ६ विषयवस्तु अध्ययन गरेर रकम अपचलन भएको निचोड निकालेको हो। उसले वैदेशिक सहायता उपयोग तथा परिचालन, विगतका अनुगमन÷छानबिन टोलीमार्फत तयार प्रतिवेदनहरूको सुझाव र दिएका सिफारिस कार्यान्वयन स्थिति, सम्पत्ति प्रयोग तथा व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन तथा खरिद व्यवस्था, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, प्रचलित ऐन, नियम कार्यान्वयन तथा परिपालनाको अवस्थामा अध्ययन गरेको थियो।
रेडक्रसले खर्च गरिसकेको २ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तत्कालीन उपप्रधान एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री चन्द्रप्रकाश मैनाली (सीपी मैनाली) को अध्यक्षस्तरीय निर्णयबाट २०७२ फागुन २८ गते अनुमोदन प्रक्रियामा मात्रै राखेको देखिएको छ। संस्थाले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त १० करोड ९० लाख रुपैयाँ उल्लेख गरी पेस भएको छ तर परिषद्को अभिलेखमा देखिएको छैन।
‘बाँकी रकम आम्दानी, खर्च गर्दा स्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको तथा परिषद्लाई जानकारीसमेत नगराएको, विदेशी मुद्रा आम्दानी र खर्च गर्दा नियमनकारी निकायबाट अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने स्वीकृति पनि नलिएको र नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
१ अर्ब ३३ करोडको जग्गा
रेडक्रसका नाममा देशभर ३६ कित्ताका २ लाख ३ सय ६१.७७ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा छ। जसको चलनचल्ती मूल्य १ अर्ब ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ हुने समितिले जनाएको छ। रेडक्रसका नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित एवं एकीकृत नरहेको पाइएको छ। समितिले रेडक्रसको जग्गा तथा सम्पत्तिको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
रेडक्रसले गोदामघरका लागि भक्तपुरमा जग्गा किन्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त जग्गा खरिद गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्रलाई नियमसंगत मूल्यांकन नभई अन्तिम रूप दिएको देखिएको छ। ‘वास्तविक जग्गाधनीलाई सोझै भुक्तानी नगरी राजेश देशेमरू भन्ने व्यक्तिसँग जग्गा खरिदबापत तिरेको रकम ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ देखिन आएकोले सो जग्गा खरिदमा बदनियत छैन भन्ने अवस्था रहेन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
रेडक्रसले नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय खरिद सिद्धान्तसँग पनि मेल नखाने गरी कानुनको उचित प्रयोग नगरी÷नगराई भक्तपुरको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमित रूपमा कारोबार गरेको जनाइएको छ। रक्तसञ्चार केन्द्र निर्माण, राहत सामग्री खरिद, कार्यक्रमिक गतिविधिसँग सम्बन्धितलगायतका सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर समितिले गरेको छ।
संस्थाको आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न लेखा प्रणालीलाई आधुनिक पारदर्शी बनाई प्रधान कार्यालय र देशभर रहेका सबै शाखा, उपशाखाहरूले पनि चलअचल सम्पत्तिको स्पष्ट विवरण नराखेको पाइएको छ। एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन राख्नेतर्फ बेवास्ता गरी संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको दोहन गरी व्यापक अनियमितता गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। वैदेशिक रकम खर्च गरेको सम्बन्धमा उपयोग, प्रभावकारिता, पारदर्शिता र हिनामिनाको वास्तविक अवस्था सुनिश्चितताबारे रेडक्रसको कार्यसमितिले स्पष्ट गर्नुपर्ने परिषद्को प्रयासलाई अटेर गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचारबमोजिम भएको निर्देशन, परिषद्बाट पटक–पटक गरेका÷गराइएका छानबिनलगायत बेवास्ता गर्दै आएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी नभएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार रेडक्रसका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने अवस्था छैन। रेडक्रस संस्था दर्ता ऐनअनुसार परोपकारी सेवाका नाममा दर्ता र स्थापना भएको हो। रेडक्रसका २ सय ४३ वटा बैंक खाता छन्, जसमा १ सय वटाको मात्रै लेखापरीक्षण गरिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा यो समाचार सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया