‘टेक एन्ड पे’ नीति फिर्ता : इप्पानद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

Advertisement

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा विद्युत् खरिद गर्ने नीतिबाट पछि हटेपछि निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था— इप्पानले पूर्वघोषित आन्दोलन कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ।

इप्पान बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी लामो समयदेखि भइरहेको दबाबपछि सरकारले नीति संशोधन गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटेको जनाएको हो।

इप्पानले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि’का रूपमा स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छ।

के हो ‘टेक एन्ड पे’ विवाद?
अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत् आयोजना सन्दर्भमा विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा मात्रै गर्ने नीति ल्याएको थियो।

Advertisement

यस नीतिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीमध्ये आफूले खपत गर्न सक्ने मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि भने ‘टेक अर पे’ नीति लागू थियो, जसअनुसार प्राधिकरणले उत्पादन भएको सम्पूर्ण विद्युत्को मूल्य तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो।

लगानी जोखिममा परेपछि विरोध
‘टेक एन्ड पे’ नीति ल्याएसँगै जलविद्युत् क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भयो। इप्पानले तत्काल विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयले निर्माणाधीन तथा विकासको विभिन्न चरणमा रहेका १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका आयोजना अनिश्चित हुने र करिब १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।

इप्पानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति गठन गरी चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। ‘नो टेक एन्ड पे’ अभियानमार्फत एसएमएस, ज्ञापनपत्र बुझाउने, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक भेटघाटजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितता हटेको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएको बताए।

“बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को आधारमा मात्र पीपीए गरिने भनेपछि हामी निराश भयौँ,” उनले भने, “तर सरकारको सुनुवाइले पुनः विश्वास बढेको छ। सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।”

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले यो नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा अवरोध सिर्जना हुने स्थिति उत्पन्न भएको स्मरण गराउँदै अब वातावरण सकारात्मक बनेको बताए।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बोलेका थिए—अब पीपीए वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा मात्र गरिनेछ, जसमा भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चितता हुनेछ।

इप्पानले सरकारको निर्णयसँगै रोकिएको १० मेगावाटसम्मको पीपीए प्रक्रिया पुनः सुरु हुने बताएको छ। साथै, सरकारले तय गरेको १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५,००० मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यमा निजी क्षेत्र थप उत्साहित भएर लाग्ने जनाइएको छ।

सम्बन्धित सामाग्री

मोहन वैद्यको स्वास्थ्यमा चमत्कारिक सुधार

जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

रास्वपा महामन्त्री पद विवादमा सर्वोच्चले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलायो

रानीमहललाई पुरानै अवस्थामा संरक्षण गरिने

युके र कतार पठाइदिने भन्दै ५८ लाख ठगी, दुई जना पक्राउ

घट्यो नेप्से, बढ्यो कारोबार रकम