विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार : कोषका सदस्य सचिवसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारकाे अभियोगमा १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले कोषका तत्कालीन तथा हालका पदाधिकारीहरूसहित १४ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो माग गर्दै आइतबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मध्ये कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, हालका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा, अन्य कर्मचारीहरू र दुईवटा कम्पनी छन्।
फर्जी कोटेसन र अनियमित सम्झौता
आयोगको अनुसन्धान अनुसार, प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया सुरु हुनु अघि नै आफूअनुकूलको कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना बनाएका थिए। यसका लागि अनुभव नभएको परामर्शदाता कम्पनी ‘एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी’ लाई फर्जी कोटेसनमार्फत परामर्श सेवाको जिम्मा दिइएको थियो। सोही कम्पनीमार्फत भारतीय बजारमा ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने मेसिनलाई नेपाली बजारमा १ करोड ५२ लाखमा मूल्याङ्कन गरी अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रतिस्पर्धा रोक्न मापदण्डमै हेरफेर
सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत ‘म्याप इन्टरप्रेन्योर्स प्रालि’ नामक कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिन मिल्ने गरी योग्यता र अनुभवको मापदण्ड निर्धारण गरिएको र अन्य कम्पनीलाई सहभागी हुनबाट रोकिएको आयोगले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, अनुभव नभएको म्याप इन्टरप्रेन्योर्सलाई ठेक्का दिइएको र कानुन विपरीत १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पेस्की भुक्तानीसमेत गरिएको छ।
कम गुणस्तरको मेसिन र गैरकानुनी भुक्तानी
ठेक्का सम्झौता विपरीत कम गुणस्तरको शवदाह मेसिन जडान गरिएको, पटक–पटक समस्या देखिए पनि बेवास्ता गर्दै पहिलो बिलको भुक्तानी दिइएको आयोगको दाबी छ। साथै, ठेक्का सम्झौता र पेस्की जमानतको म्याद सकिँदासमेत ठेक्का रद्द गर्ने वा पेस्की असुल गर्ने कुनै पहल नगरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया