आइतबार, ८ असार २०८२

आन्दोलनमा ऊर्जा उद्यमी: टेक एण्ड पे प्रावधान खारेजीको माग

समयपोष्ट २०८२ असार ८ गते १५:४६


सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा टेक एण्ड पे (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उद्यमीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। ऊर्जा उत्पादकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई दबाब दिँदै यो प्रावधानले निजी क्षेत्रको लगानी, ऊर्जा क्षेत्र र देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

Advertisement

आन्दोलनको तेस्रो दिन ऊर्जा उद्यमीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर’ भन्ने सन्देशसहित विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मेन्सन गर्दै यो प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

यसअघि गत शुक्रबार ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। शनिबार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सयौं एसएमएस पठाएर टेक एण्ड पे प्रावधान हटाउन दबाब दिए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले सामाजिक सञ्जाल अभियानमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास भइरहेको बताए।

सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको पीपीए टेक एण्ड पे प्रावधानअनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरेको थियो। यो प्रावधानले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूलाई जोखिममा पार्ने र लगानीको वातावरण बिगार्ने भन्दै उद्यमीहरूले कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन्। इप्पानका अनुसार यो प्रावधानले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने, लोडसेडिङ बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने खतरा छ।

संयोजक डाँगीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अभियानमा पनि सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेमा आन्दोलनलाई थप कडा बनाइनेछ। दोस्रो चरणमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई दबाब दिने र त्यसले पनि काम नगरे सडक आन्दोलनमा उत्रने योजना छ। अन्तिम चरणमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिइएको छ।

Advertisement

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री