इप्पानद्धारा आन्दोलनको घोषणा, टेक एण्ड पे पीपीए नीति फिर्ताको माग
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारको ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति हटाउन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्रीले उक्त नीति हटाउने विषयमा सकारात्मक जवाफ नदिएपछि इप्पानले यो कदम चालेको हो।
नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३,६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा रन अफ रिभर आयोजनाहरुका लागि ‘टेक एण्ड पे’ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७,११७ मेगावाटका ३५० भन्दा बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी डुब्ने जोखिम बढेको छ। यो नीतिका कारण बैंकहरुले लगानी गर्न नमान्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको बेला सरकारको यो नीतिले १७,११७ मेगावाटका आयोजनाहरुको निर्माण बन्द हुने र निजी क्षेत्रको ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने खतरा छ।” इप्पानले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिवलगायतसँग भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नीति सच्याउन माग गरेको थियो। तर, कुनै पनि निकायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि इप्पानले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार पहिलो चरणमा असार ६ गते प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएसमार्फत नीति फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा ‘टेक एण्ड पे पीपीए नीति फिर्ता लेउ’ भन्दै सन्देश लेख्ने, असार ९ गते निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थासँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुलाई सामूहिक एसएमएस पठाएर नीति फिर्ताको माग गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
डाँगीले बजेट तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदासम्म यो नीति नहटेमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाहरुको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। इप्पानले सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र ‘टेक एण्ड पे’ नीति तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया