इप्पानको माग: ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान हटाउनुपर्छ, अर्थमन्त्री भन्छन्: असर गर्दैन

Advertisement

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेटमा समावेश टेक एण्ड पे प्रावधान तुरुन्त हटाउन माग गरेको छ। आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा इप्पानका पदाधिकारीले यो प्रावधानले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी ठप्प हुने चेतावनी दिए।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एण्ड पे प्रावधानका कारण बैंकहरुले जलविद्युत आयोजनामा लगानी नगर्ने र प्रवर्द्धकहरुले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नजाने बताए। उनले आयोजना अध्ययनमा खर्च भएको रकम फिर्ता गरिएमा प्रवर्द्धकहरु लाइसेन्स सरकारलाई फिर्ता गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटका अन्य बुँदामा आपत्ति नभए पनि टेक एण्ड पे प्रावधानले २०७५ देखि पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका प्रवर्द्धकहरुलाई निराश बनाएको बताए। उनले यो प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिइएको अवस्थामा टेक एण्ड पे प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरेको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकमात्र खरिदकर्ता रहँदा यो प्रावधानले आयोजना निर्माण असम्भव हुने उनको भनाइ छ।

Advertisement

उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पेमा पीपीए गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नरहने बताए। उनले बैंकले लगानी नगरेपछि यस्तो पीपीएको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो उद्देश्य नभएको र आयोजना निर्माणमा कुनै समस्या आए समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली टेक एण्ड पे प्रावधानअनुसार मात्र खरिद गर्ने उल्लेख भएपछि प्रवर्द्धकहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। इप्पानले ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग भेट गरी यो प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने चेतावनी दिएको छ।

हाल अध्ययन र पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी नदी प्रवाही आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। ती आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने जोखिम बढेको छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको नभएको र यसमा आफ्नो असहमति रहेको बताइसकेका छन्। इप्पानले यो बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सम्बन्धित सामाग्री

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार : प्रधानमन्त्री

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा चालु आवमा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शर्माको निधन

बाढी र पहिरोले पाँच राजमार्ग अवरुद्ध

त्रिभुवन विमानस्थलमा भीआईपी/भीभीआईपीका लागि नयाँ नियम

चन्द्रागिरिका तीन वडा पहिरोको उच्च जोखिममा