रेल चाहियो भन्ने अधुरो गृहकार्य हो, नेताहरु नै स्पष्ट छैनन् : पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यको बिष्लेषण

डा.सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद्

हाम्रो जस्तो भूबनोट भएको भूपरिवेष्टित देशमा अहिले व्यापार सन्तुलन आकासिएको छ । त्यो व्यापार घाटाको एउटा कारण पेट्रोलियम इन्धनहरूको आयातमा निरर्भरता हो । यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने किनभने रेल बिजुलीबाट चलाउन सकिन्छ र यातायातको इन्धनमा आत्मनिर्भर हुने हो भने व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ । हाम्रो भूगोल १३–१४ प्रतिशत मात्र समथर र बाँकी पहाडी खण्ड छ । त्यस्तो पहाडी खण्डमा सतह यातायातको पूर्वाधार मूलतः सडक र रेल हुन्छ । जस्तो– उदारहणका लागि अहिले मलेसियाको प्रतिव्यक्ति आय ११–१२ हजार डलर छ । त्यहाँ हरेक घरमा दुई–तीनवटा कार छन् । हामी सधैँ गरीब हुँदैन, हाम्रोमा पनि त्यो अवस्था भयो भने काठमाडौँदेखि पोखराको लागि हामीलाई ६ लेनको बाटो चाहिन्छ । सडक प्रविधि भनेको अत्यन्तै सुविधाजनक डोर टु डोर अर्थात् प्रस्थान गर्ने ठाउँदेखि पुग्ने ठाउँसम्म कार चढ्न सकिने हुनुपर्छ । तर सामाजिक र राष्ट्रिय हिसाबका लागि खर्चिलो, असुरक्षित र वातावरण अमैत्री हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हाम्रो देशमा त्यसका लागि चाहिने जुन सडक पूर्वाधार हो, त्यो खर्चिलो हुन्छ र चौँडा सडक चाहिन्छ । जस्तो– अमेरिका र अस्ट्रेलियामा विशाल भूमि छ । त्यहाँ सरकारले सडक बनाउनुपर्यो भने मुआब्जा दिन्छ । जग्गा अधिग्रहणको समस्या नै हुँदैन । तर हाम्रो जस्तो जमिनको अभाव भएको देशमा सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण कठिन हुन जान्छ । त्यस्तै, पहाडी भूभागमा चौँडा सडक निर्माण गर्ने काम प्राविधिक हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यो अर्थमा रेल थोरै चौँडाइमा ८ लेनको बाटोको काम दुईवटा लाइनले गरिदिन्छ ।

हामी पुल्चोक क्याम्पसमै रेलसम्बन्धी विषय पढाउँछौँ तर विद्यार्थीले रेल देखेको पनि छैन । त्यस कारण यहाँ हाई वे बनाउन सजिलो छ तर रेल बनाउन प्राविधिक रूपमा अलि चुनौतीपूर्ण छ । भोलि चाइनाले केरुङ–काठमाडौँ, भारतले रक्सौल–काठमाडौँ रेल जोडिदेला तर त्यो रेलको ड्राइभर हामीसँग हुँदैन । त्यसको मर्मत गर्नुपर्ला, त्यो हामीसँग हुँदैन । भारतीय अथवा चाइनिज प्राविधिक बोलाउनुपर्यो ।

नेताहरूले स्पष्ट भएर रेलको भाषण गर्नुभएको होइन । उहाँहरूले गहिरो अध्ययन गर्नुभएको भए पनि नागरिकको तहमा कुनै रिपोर्ट आउनुपर्ने हो । यसको पृष्ठभूमि प्राविधिक नै हुन्छ । त्यसैले रेल चाहियो भन्ने अधुरो गृहकार्य हो । तर रेल असम्भव भने छैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति र हामी संयन्त्र कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा हामीले आजबाटै सुरु गर्यौं  भने सुरुमा हामीले विदेशी सहयोग लिनुपर्छ । छिमेकी देश चीन अहिले संसारभर रेल प्रविधिमा अग्रपंक्तिमा छ । प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा एक किसिमको राजनीतिक सदाशयता, सद्भाव र सहयोग हुँदा चीनले बनाइदिँदा हामीले कुन तहको प्राथमिकता दिने ? साँच्चिकै रेललाई सरफेस तहको मेरुदण्ड नै बनाएर देशभरि नै विकास गर्ने हो भने पनि सिक्नुपर्यो । क्षमता विकास गर्नुपर्यो ।

अब काठमाडौँ–पोखरा बनाउँदा त्यो कामको कमसेकम ७०–८० प्रतिशत हामी आफैँले बनाउनुपर्छ । त्यसको टनेल नेपाली कम्पनीले नै बनाउनुपर्छ । त्यसको ट्र्याक, रेल–वेको सिग्नलहरूमा हाम्रै अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरू हाम्रै क्याम्पसभित्र बनाएर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्यो । भोलि त्यसलाई मर्मत सम्भार सञ्चालन गर्नेमा हाम्रैले काम गर्नुपर्यो । त्यो हिसाबबाट गयौँ भने पाँच वर्षमा काठमाडौँमा रेल नै आउने, अर्को पाँच वर्षमा हाम्रैले रेल–वे लाइन बनाउन सक्ने र दश–पन्ध्र वर्षभित्रमा विदेशको न्यूनतम दश–पन्ध्र प्रतिशत औजारहरू आफैँ बनाउन सक्छौँ । इन्जिनियरिङ, निर्माण र व्यवस्थापनको काम हामी आफैँले गर्ने गरेर २५ सय किलोमिटर रेल मार्ग हामीले नै मेन्टेन गर्न असम्भव छैन । तर सजिलो पनि छैन ।

त्यसका लागि राजनीतिक, राज्य संयन्त्र, विज्ञताको तह, क्याम्पसमा रेल–वे विषय राख्ने, त्यसको पाठ्यक्रम बनाउने, रेल–वेसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने रिसर्च सेन्टरहरू स्थापना गर्ने लगायतका बृहत् कुराहरूको त्यसले माग गर्छ । ती कुराहरू हामीले ठीकठाकसँग गर्न सक्यौँ भने यो असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्छौँ । होइन, हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको एउटा पद्धति नै जुन काम चलाउ छ, विदेशीले अलिकति दियो भने त्यसमै खुसी हुने । एउटा पुल र कल्भर्ट बनाउनुपर्यो भने प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा त्यही माग्ने । बाटो विदशीले बनाइदिइसक्यो, त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्यो भने पनि माग्ने । त्यही नै हुने हो भने त्यो साकार नहुने सपना मात्रै हो ।
(समयबोधसँगको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित सामाग्री