‘संघीयता जोडदार रुपमा कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ, कर्मकाण्डी होईन’

अर्थविद्हरुले संघीयता बलियो बनाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बजेटविशेष साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मकाण्डी र अग्ला अग्ला प्रतिज्ञा गर्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने स्पष्ट पारे ।

साक्षात्कारमा बोल्दै कोइरालाले भने,‘यसअघिका बजेटहरु प्रचारबाजी र प्रियतावादका लोभले गाँजेको थियो । पूरा नहुने कुरा धेरै हुन्थे । बजेटको पुस्तिका फोहोर भयो ।’ संघीयताको आभाष नहुने बजेट ल्याउन नहुने उनको सुझाव छ ।

सरकारले जनतासामू देखाएको आशा पूरा गर्नुपर्नेपनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘हाम्रो स्रोतको आयतन साँघुरो छ । सरकारले अब प्राथमिकताहरु तोक्नुपर्छ । जनताका जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । पेचिला प्रश्नहरु सामना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ क्षणिक तुष्टिको निम्ति दिर्घकालिन सन्तुष्टिलाई तिलाञ्जली दिन नहुने उनले तर्क गरे ।

सरकारले अघि सार्ने कतिपय परियोजनाहरु राजनीतिक रुपले ठिक भएपनि सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोणले ठिक नहुनेपनि उनले सचेत गराए । उनले भने,‘मुख्य कुरा हामीले स्रोतको आयतन बढाउनुपर्छ । र, मुलुकको सामथ्र्य पनि बढाउनुपर्छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनको लागि छरितो केन्द्रको कल्पना गरिने बताउँदै प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कोइरालाले बताए ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उनले भने,‘जनतालाई सक्षमता दिलाउन संघीयताले मौका दिएको छ । तर, हामीले यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनौं । केन्द्रले अधिकार दिनुपर्छ ।’

सरकारले न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीलाई बढावा दिनुपर्ने उनको अर्को सुझाव छ । उनले भने,‘न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली स्थापना गरेर तल्लो तहको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ । उग्र महत्वकांक्षी परियोजनाहरु राखेर हुँदैन्, बोलेका कुरा पूरा गर्ने खालका परियोजनाहरु राख्नुपर्छ ।’

कोइरालाले केन्द्र सरकारले कठोरताका साथ प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘विगतजस्तो धेरै प्राथमिकताहरु राख्नुहुँदैन् । अब विकासको नयाँ मौका सुरु गर्नुपर्छ ।’ अहिले पनि व्यापारको असन्तुलनको समस्या रहेकोले त्यसमा सन्तुलन कायम गर्नेगरि कदम चाल्नपनि उनले सरकारलाई सुझाए । उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईलगायत आधारभुत कुरामा जनताको पहुँच हुनुपर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले संघीयतालाई जोडदार रुपमा कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिए ।
क्षेत्रीले संघले ठूला–ठूला आयोजना, प्रदेशले मझौला र स्थानी सरकारले सानातिना आयोजनाहरु हेर्नेगरि बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाए । उनले खर्च गर्न नसक्ने बजेट ल्याउन नहुनेपनि तर्क गरे ।

विगतमा एक सातामा कुल बजेटको ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तितो सुनाउँदै बजेटको कार्यान्वयनको अनुगमनमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, रकमान्तर गर्ने कुरापन िसंवेदनशील रहेकोले यसतर्फपनि सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

वर्तमान सरकारलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको दिशा समात्ने अवसर भएकोले नेतृत्वले अवसर गुमाउन नहुने पनि क्षेत्रीले बताए ।
अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेलले योजना आयोगको १५ औं योजनासँग अब आउने बजेट हार्मोनाईज हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘अहिले दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकार छ । संस्थागत सुधारहरु देखा परेका छन् । भर्खरै उत्साहजनक लगानी सम्मेलन भएको छ ।’

उनले पपुलिष्ट र महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिए । उनले भने,‘साहसपूर्ण प्रस्तुति हुनुपर्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको लक्षण देखिनुपर्छ । अहिलेको बजेट समाजवादी बजेट आउने संकेत प्राप्त भएको छ ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिद्धरको कुरा उल्लेख भएको सुनाउँदै उनले यो राम्रो पक्ष भएको जिकिर गरे ।

पौडेलले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेगरि बजेट आउने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘स्वाधिन अर्थतन्त्रको लक्षण शिरोधार्य गर्नुपर्छ ।’ मुलुकको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्नेगरि बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।’ औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिनेगरि बजेट आउनुपर्ने पौडेलको भनाई छ ।

सम्बन्धित सामाग्री