सोमबार, ७ साउन २०८१

कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको बजेट बढाउन सांसदको माग

समयपोष्ट २०८१ जेठ १८ गते १८:४३

Advertisement

कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको रकम बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसद बेदुराम भुसालले बीमाको दायरा विस्तार गरी रकमसमेत बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बीमाको अनुदान रकम घटाएर भए पनि दायरा बढाइनुपर्ने उहाँको माग थियो ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले कृषिका ८० प्रतिशत रैथानी बीउ हराइसकेकाले त्यसको खोजी गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कृषिको धेरै अनुदान बिचौलियाको हातमा गएकाले त्यसको अनुसन्धान गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो । सांसद भगवती न्यौपानेले देशलाई ६२ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ५२ लाख मेट्रिकटनमात्र उत्पादन हुने गरेकाले त्यसलाई बढाउन आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउनुुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले माटोको उर्बराशक्ति बिग्रन थालेकाले माटोको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कृषिसँग सम्बन्धित निकायले वितरण गरेका धानकै बीउमा बाला नलाग्ने समस्या देखिएकाले त्यसको समाधान गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद देवेन्द्र दाहालले उत्पादन भएका अनाजको समयमै समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आलु प्याज आयातमा कर छुट दिएपछि स्वदेशमा हुने उत्पादनले बजार नपाउने समस्या बढेको बताउनुभयो ।

Advertisement

बैठकमा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर रहेको देशमा कृषि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने जति बजेट नदिँदा समस्या भएको बताउनुभयो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले बन्देज लगाएका बीउ जनकपुरको बोर्डर क्षेत्रमा बिक्री वितरण भइरहेकाले रोक लगाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले किसानका बीचमा पुगेर खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनका विषयमा कृषिसँगै वन र भूमि सुधार मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि राखेर समितिले छलफल गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले हालसम्म १७ लाख हाराहारीमा किसान सूचीकरण भएका जानकारी दिनुभयो । कृषि सूचना तथा तालिम केन्द्रबाट किसान सूचीकरण भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । खरालले खाद्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार खाद्य सङ्कटमा परेकाहरूको पनि सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री