प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा अपराध र अवैध कारोबार नियन्त्रण गरिने

सरकारले आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराई सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनाएको छ । संसद्मा आज प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र अवैध कारोबार नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आज संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार तथा संस्थागत सुधार गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्ता अपराध नियन्त्रणमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास गरी अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरणहरूका लागि बजेट व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

अध्यागमन सेवालाई अत्याधुनिक एवं डिजिटाइज गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने सरकारको योजना छ । सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वधार सुधार गरिने, नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने र यात्रुको विवरण अग्रिमरूपमा प्राप्त हुने सूचना प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याइने भएको छ ।

दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप २० लाख नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने, वैयक्तिक सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सबै वडासम्म विस्तार गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

सम्बन्धित सामाग्री