सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रमित पहिचान, उपचार, सीमा नियमन र खोप व्यवस्थापन गर्नुको साटो निषेधाज्ञालाई मात्र जोड दिएको छ । खोटाङ र मनाङबाहेक ७५ जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको आदेशमा नागरिकको आवागमन नियन्त्रण र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प पारिएको छ ।
सरकारले निषेधाज्ञा चरणबद्ध रूपमा लम्ब्याउँदै गए पनि नयाँ संक्रमित फेला पर्ने र मृत्यु हुने दरमा सुधार देखिएको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मानिसको अनावश्यक आवागमन र अत्यावश्यकबाहेकका क्षेत्र करिब दुई साता बन्द गरे संक्रमण रोकथाम हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको एक महिना हुँदै गर्दा संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा नै निषेधाज्ञा लागू भएको १६ गते एक महिना पुग्दै छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले वैशाख १३ गते निषेधाज्ञा घोषणा गर्दै भनेका थिए, ‘कोरोना महामारी काठमाडौं उपत्यकामा पनि तीव्र गतिमा बढ्यो, यसको चेनब्रेक गर्न कडा निषेधाज्ञाको विकल्प देखिएन ।’ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भक्तपुर र ललितपुरका प्रजिअ क्रमशः प्रेमप्रसाद भट्टराई र ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पनि निषेधाज्ञाको अर्को विकल्प नभएको बताएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समयावधि पटक–पटक थप्दै आए पनि उपत्यकामा हरेक दिन दुई हजारभन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन् । पछिल्लो समय उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप कडा प्रावधानसहित निषेधाज्ञालाई जेठ २० गतेसम्म लम्ब्याएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित यो समाचार मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया