प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथविरुद्ध परेका रिट र सांसद नभएका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित परेका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा आफैंले हेर्ने भएका छन् ।
ओलीले वैशाख ३१ गते लिएको प्रधानमन्त्रीको शपथ बदर र सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै परेका रिटहरुको सुनुवाइ मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा हुँन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिक्षा गर्छ’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
त्यस्तै गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैरसांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेको थिए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया