हाम्रो कार्यविधि भनेकै लागतमा आधारित शिक्षा हो 

करिब एक दशकदेखि निजी विद्यालयहरूमा केही अप्ठ्याराहरू छन् । ती अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्नु अब मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले उठाएका केही प्रश्नहरू छन् । त्यस्तै, अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐनको पनि कुरा आएको छ । त्यही सन्दर्भमा हामीले प्रारम्भिक ड्राफ्टलाई हेर्ने हो भने निजी विद्यालयसम्बन्धी त्यहाँ केही अवरोधहरू राखिएका छन् । ती सम्पूर्ण कुराहरूको समाधान गर्नु मेरो पहिलो लक्ष्य हो ।

दोस्रो, प्याब्सनको भवन निर्माणसँगै सङ्गठनलाई नयाँ आयामका साथ समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाउँदै विद्यालयको समग्र विकास, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने नै हो । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा निजी विद्यालयहरूको सहभागिता छैन । सामुदायिक विद्यालयहरूको मात्र छ, त्यो विभेद हो । त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गरेको छ । यो राम्रो कार्यक्रम हो । तर जति सहज ‘क’ वर्ग विशिष्ट श्रेणीका र ‘ख’ वर्गका विद्यालयहरूलाई छ, त्यो भन्दा तल न्यून आय भएका ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका विद्यालयलाई सहज छैन । उनीहरूलाई त्यो कोषको व्यवस्था गर्न समस्या छ । त्यसको उचित निकास निकाल्नु अर्को दायित्व हो  ।
गत असोजमा मात्रै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन संसद्ले पास गरेको छ । त्यस ऐनमा ५ सयसम्म विद्यार्थी हुनेले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म विद्यार्थी हुनेले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा माथि विद्यार्थी हुनेले १५ प्रतिशतसम्म निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी विद्यालयहरूको आयको मुख्य स्रोत भनेकै विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क हो । त्यसबाट हामीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार निःशुल्क शिक्षा दिन सक्दैनौँ । बरु त्यसलाई छात्रवृत्तिमा परिणत गरे केही छुट दिन सकिएला तर ऐनमा उल्लेख भएअनुसार दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।

नेपाल सरकारको सार्वजनिक कोषबाट तलब सुविधा भरणपोषण प्राप्त गर्ने शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पठन–पाठन गराउनुपर्ने भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ, त्यो पनि सम्भव छैन ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले उठाएका कुराहरूमा कम्पनीद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरू कम्पनीबाट खारेज गरी सार्वजनिक ट्रष्टमा लानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख भएका छन्, जुन सम्भव नै छैन । हामीले पैतृक सम्पत्ति, आफैँले आर्जन गरेको रकम र आफ्नो जीवन नै शिक्षा क्षेत्रलाई भनेर विद्यालयमा लगानी गरेका छौँ । त्यस कारण हामी त्यो कम्पनीलाई सामुदायिकमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनौं । यो समस्याको समाधान पनि मेरो प्राथमिकताको क्षेत्र हो । अर्को, नेपाल सरकारको सार्वजनिक कोषबाट तलब सुविधा भरणपोषण प्राप्त गर्ने शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पठन–पाठन गराउनुपर्ने भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ, त्यो पनि सम्भव छैन । आजको एक्काईसौँ शताब्दीमा हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको नैसर्गिक अधिकारमाथि राज गर्न खोज्नुहुँदैन ।  यसको अर्थ सामुदायिक विद्यालयको विकास नगर्ने भन्ने फेरि पक्कै होइन । सामुदायिक विद्यालयको विकास जबर्जस्ती हुँदैन, प्रतिस्र्धात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ । अनि मात्र सामुदायिक विद्यालयहरूले सोचेअनुसारको परिणाम दिन्छन् ।

लगानी सुरक्षा

अहिले यदाकदा बनेका नियमहरूलाई नियमन गरिएको छैन । बढी व्यापारिक ढङ्गले मात्रै विद्यालयहरू चलेका छन् । त्यसलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो, त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ ।

कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयहरू कम्पनीमै सञ्चालित हुन पाउनुपर्छ । तर अहिले यदाकदा बनेका नियमहरूलाई नियमन गरिएको छैन । बढी व्यापारिक ढङ्गले मात्रै विद्यालयहरू चलेका छन् । त्यसलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो, त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ ।
तर हाम्रो लगानीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्नुहुँदैन । त्यो लगानीको संरक्षण हुनुपर्छ । साथै, सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसो भयो भने विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धातमक ढङ्गले अगाडि बढ्छन् । निजी विद्यालयहरू पनि बाँँच्न सक्छन् र सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधारमा विकास हुन्छ । आमनागरिकको सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास बढ्छ । त्यो ढङ्गले जानु उपयुक्त हुन्छ ।

लागतमा आधारित शुल्क

विद्यालय खोल्न अनुमति दिने–नदिने, शुल्क निर्धारण, विद्यालयको मूल्याङ्कन, निरीक्षण, अनुगमन साथै विद्यालय खारेज गर्नेसम्मको अधिकार नेपालको संविधानले स्थानीय निकायलाई दिइसकेको छ । अब स्थानीय सरकारले नै संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्छ । अहिले हाम्रो कार्यविधि भनेकै लागतमा आधारित शिक्षा हो । विद्यालयमा लागत कति परेको छ ? त्यसमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक–कर्मचारीहरूका तलबका कुराहरू हुन्छन् । विद्यालयको व्यवस्थापकीय खर्चलाई हेरेर अन्तिममा निर्धारण गर्ने हो । अहिले त्यसलाई लागतमा आधारित सिद्धान्तअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । अहिले भएको नियमावली अनुसार नै स्थानीय सरकारहरूले कार्यविधि बनाइसकेका छन् । त्यही कार्यविधिअनुसार नै स्थानीय सरकारमा अधिकार गइसकेको हुनाले त्यसबारे प्याब्सन बोलिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको कुरामा हामीले टाउको दुखाइरहनुपर्दैन । संविधानमा नै उल्लेख भइसकेको हुनाले शुल्कको विषयमा पनि द्विविधामा पर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन ।

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइसकेको हुनाले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुहुँदैन । संविधानमा भएको कुरामा यता, माथि, तल अथवा सबै सङ्घीय सरकारमा लेऊ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ । त्यसका लागि संविधान नै संशोधान गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय तहमा नै भिजेको, शिक्षक–कर्मचारीका तलबहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्न सक्ने निकाय हो । स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको कुरामा हामीले टाउको दुखाइरहनुपर्दैन । संविधानमा नै उल्लेख भइसकेको हुनाले शुल्कको विषयमा पनि द्विविधामा पर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन । 

सम्बन्धित सामाग्री

छात्रवृत्तिका लागि १६ हजार बढी सहभागी हुने

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोड बजेट स्वीकृत

शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारतका दुई विश्वविद्यालयसँग सम्झौता

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सिनेट : ३७ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा

नन्ग्रेडेड एसइई नतिजाको कारण खोज्न प्रधानाध्यापकलाई आग्रह