शनिबार, १५ कार्तिक २०७७

अब देशभरि हेल्थ इन्सुरेन्स

समयपोष्ट २०७३ चैत २४ गते ४:३४

सरोज ढुंगेल saroj dhungel
 सम्र्पूण नेपालीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ प्रभावकारी बन्दै गएको छ । २०७२ साल चैत महिनाबाट तीन जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले तीन वर्षभित्र देशका ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरी आमजनताको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने उद्देश्य लिएको छ । 
तीन जिल्लामा सुरु गरेको एक वर्ष नपुग्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्र्तगत सदस्यसंख्या ५०  हजार पुगिसकेका छन् । सरकारले यसलाई अझ व्यापक बनाउन यही वर्ष २५ जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको छ ।  हामी प्रत्येक तीन महिनामा पाँच–पाँचवटा जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरी सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र राख्ने अभिप्रायले लागिरहेका छौं, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले भने अब तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने योजनासाथ अघि बढिरहेका छौं ।”  डा. लोहनीले यस वर्ष जुम्ला, जाजरकोट, महोत्तरी, रोल्पा, मकवानपुर, पर्सा, सुनसरी, रौतहट, सोलुखुम्बु, सुर्खेत, बर्दिया र सिन्धुली जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिने जानकारी दिए ।  
सरकारले अछाम, वैतडी, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लामा भने यसअघि नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ ।  हाल एक परिवारको उपचार खर्चबापत ५० हजारसम्मको बीमा दिइएकोमा त्यसलाई बिस्तारै बढाएर लैजाने तयारी पनि गरेको छ ।

२५ सयमा  ५० हजारको उपचार
    पाँचजनासम्मको परिवारलाई प्रतिसदस्य वार्षिक पाँच सय बुझाए एक वर्षमा ५० हजारसम्मको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।  सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. लोहनीका अनुसार उक्त रकम एक व्यक्ति वा त्योभन्दा बढी सदस्यहरूका लागि उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ । आफ्नो परिवारले तिरेको स्वास्थ्य बीमाबापतको वार्षिक पाँच सय रकम कुनै पनि व्यक्तिले उपचार नगराएको खण्डमा भने फिर्ता हुने छैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअनुसार दुईजना वा त्योभन्दा बढी चारजनासम्मको परिवार छ भने पनि न्यूनतम २५ सय रुपियाँ भने बुझाउनैपर्ने हुन्छ ।  तीनजनाको २५ सय प्रिमियम बुझाएको खण्डमा ५० हजारसम्मको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ । यदि पाँचजना भन्दा बढीको परिवार छ भने प्रतिसदस्य वार्षिक पाँच सयका दरले थप स्वास्थ्य बीमा रकमबापत चार सय २० रुपियाँ थप  तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 गरिबलाई सरकारले बीमाबापतको रकम दिने 
    सामाजिक स्वास्थ्य बीमा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीका अनुसार कुनै परिवारले पाँच सय तिर्न सकेको छैन भने सरकारले नै बेहोरिदिन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले गरिब भनेर प्रदान गरेको गरिब परिचयपत्र भने अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ । डा. लोहनीले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ तिर्न नसक्ने परिवार सायदै कम हुने बताउनुभयो । अहिले एकहल गोरु र हलीको एक दिनको ज्याला दुई हजार छ, त्यही आधारमा हिसाब गर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने रकम उसको आम्दानीको दुई दिनको रुपैयाँ पनि पर्दैन, त्यसैले अधिकांश जनताले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम तिर्न सक्ने डा. लोहीको भनाइ छ । यदि तिर्न नसक्नेहरूका लागि भने अति गरिबलाई सतप्रतिशत, गरिबलाई ७५ प्रतिशत र जोखिम गरिबलाई ५० प्रतिशतसम्म सरकारले बेहोरिदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय गरिबीको परिचयपत्र हालसम्म पनि वितरण नभएकाले सरकारले गरिबलाई स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम दिएको छैन । बीमित रकम बुझाएका परिवारले परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भएर उपचार गर्नुपरेमा ५० हजार सम्मको बीमाबापत निःशुल्क सेवा तथा औषधि पनि पाइने व्यवस्था गरेको छ ।     
    डा. लोहनीका अनुसार  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल हुँदै बीमा कार्यक्रम केन्द्रीयस्तरका अस्पतालसम्म पु¥याएको छ । प्राथमिक केन्द्रमा ठीक नहुने रोगलाई जिल्ला अस्पताल वा सिधै केन्द्रीयस्तरका अस्पतालहरूमा पनि रिफर गर्न सकिन्छ ।  सुरुमा सरकारी अस्पतालबाट सेवा दिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल निजी अस्पतालसम्म कार्यक्रम पुगिसकेको छ । 

प्राथमिक केन्द्रलाई सुविधासम्पन्न बनाइँदै 
समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई मजबुत बनाउन लागिएको बताए  । स्वास्थ्य केन्द्रबाट सामान्य अवस्थामा पनि बिरामीलाई रिफर गर्न नपरोस् भनेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एक्स–रे, इसीजी, युएसजी, सेमी अटो एनालाइजरलगायतका सामग्री हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै वर्ष सम्पन्न हुने भनिएका २५ जिल्लाका ८० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई साधनसम्पन्न गराउन ती मेसिनहरूको खरिद कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।  

कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउन सकिने
 डा. लोहनीले स्वास्थ्य बीमा लागू भएका कुनै पनि संघ–संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी अफिसका कर्मचारीहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ल्याउन सकिनेछ ।  ‘तत्काललाई स्वास्थ्य बीमा लागू भएका जिल्लाहरूबाट कर्मचारीहरूको बीमा गर्न सकिन्छ,’ डा. लोहनीले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय संरक्षक बस्नुपर्ने हुन्छ ।’ स्वास्थ्य बीमा लागू नभएका जिल्लामा भने कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमाभित्र ल्याउन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

रकम बढाइने  
डा. लोहनीका अनुसार बीमा कार्यक्रम नेपालभरि लागू भएपछि हाल दिइरहेको सुविधा ५० हजारबाट बढाइनेछ । सम्पूर्ण जिल्लामा लागू भइसकेको अवस्थामा रकम बढाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय लाखौं खर्च हुने रोगहरू आएकाले ५० हजारले नपुग्ने भएको हुँदा रकम बढाइनेछ । कति पु¥याइन्छ भन्ने जिज्ञासामा डा लोहनीले अहिले यति नै पु¥याइने भन्ने निश्चित नभए पनि नसर्ने रोगको उपचार गर्न सक्नेगरी बढाउन सकिने जानकारी दिए । मिर्गौला, मुटु, कलेजोजस्ता रोगको उपचार गर्न लाखौं खर्च लाग्छ, डा. लोहनीले थपे, ‘हामीले ती रोगलाई पनि धान्नेगरी स्वास्थ्य बीमा रकम बढाउनेछौं ।’

 भएका सेवालाई कटौती गरिने
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सम्र्पूण जिल्लामा लागू भइसकेपछि हाल सरकारले जनतालाई प्रदान गर्दै आएको निःशुल्क औषधि वितरण तथा उपचार कटौती गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र ल्याइनेछ । बीमालाई मजबुत बनाउन सकियो भने हाल भइरहेका कार्यक्रमहरू कटौती गर्दै लगिनेछ । लोहनीले भने, ‘त्यो स्थितिसम्म पुग्न धेरै समय लाग्न सक्छ ।’ सबै जनता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत आइसकेपछि विद्यमान कार्यक्रमको औचित्य नहुने भएकाले कार्यक्रमहरू कटौती गरिने लोहनीको भनाइ रहेको छ ।

अनलाइनबाट भुक्तानी
बीमितलाई सेवा प्रदान गर्दा लागेको खर्च समितिले तोकेको रेटअनुसार सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाले अनलाइन माग दाबी गर्नुपर्छ र समितिबाट अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि समितिले इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम (आईएमआईएस) सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको छ ।

सेवाप्रदायक संस्था
स्वास्थ्य बीमा लागू भएका जिल्लाका सबै सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूचीकृत क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय अञ्चल अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरू सेवाप्रदायक संस्थाका रूपमा रहेका छन् । केन्द्रमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स), वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, कान्ति बाल अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली, मानसिक अस्पताल, पाटन, पाटन अस्पताल पाटन, मानव अंग प्रत्यारोपन केन्द्र, भक्तपुरबाट बीमितले रिफरका आधारमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

निजीसँग सहकार्य
सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा प्रदान गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य संस्था एवम् अस्पतालहरू नियमअनुसार दर्ता भएर नवकीरण भएको र समितिको दररेटमा सेवा दिन तयार हुनुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज, झापाको आम्दा हस्पिटल र विर्तामोड मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरिएको छ । ती संस्थाहरूले समितिले तोकेको दर रेटमा सेवा दिनुपर्छ ।

सदस्य बनाउन सकस
स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा र फाइदाबारे जनचेतना अभाव भएको समितिको ठम्याइ छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका ठाउँहरूमा एड्भोकेसी हुन नसक्नु एकप्रकारको चुनौती देखिएको छ । यसका साथै स्थानीय जनताले बीमा कार्यक्रम अफोर्ड गर्न नसक्नु अर्को चुनौती हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको गरिबी सर्वेक्षणले कैलालीमा ३३ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । तिर्न सक्नेहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समाहित गर्न सकेको छैन ।

गरिब परिचयपत्र नबाँड्दा समस्या
बीमा प्रिमियम तिर्न नसक्ने गरिब परिवारको प्रिमियम रकम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था छ । यसका लागि सरकारको गरिबी परिचयपत्र हुन जरुरी हुन्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्न सकेको छैन । प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति गरिबलाई ७५ प्रतिशत र गरिबीको जोखिममा रहेका परिवारलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम सरकारले बेहोरिदिने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य बीमा नै किन ?
बीमा भनेको सेवाप्रदायक संस्थाबाट सेवा खरिद गर्ने नै हो । अहिले सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाहरूको एस्योर गर्ने जिम्मा सेवाप्रदायक संस्था वा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य सेवा विभागले लिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले स्वास्थ्य सेवाको खर्च परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउने, स्वास्थ्य समस्याका कारण हुन सक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनको तयारी
स्वास्थ्य बीमा सुरु गर्ने अवधारणा ०६८ र ०६९ बाट आएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा इकाइ गठन गरेर स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी काम सुरु गरेको थियो । तर, बीमा इकाइबाट मात्र काम गर्न कानुनी आधार पर्याप्त नहुने भएकाले २०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश ल्याइयो । २०७२ असोजमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्य सञ्चालन नियमावली लागू गरियो । हाल यही नियमावलीका आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आइरहेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य बीमा ऐनको ड्राफ्टको जवाफ श्रम मन्त्रालयबाट आइसकेको र अर्थ मन्त्रालयबाट आउनेक्रममा रहेकाले चाँडै स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

gunaraj lohani

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता ?

थोरै रकममा धेरै उपचार सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि अन्य कागजपत्र, पुलिस रिपोर्ट जस्ता कागजात बनाउन जरुरत पर्दैन ।

के फाइदा हुन्छ यसबाट ?

यसबाट स्वास्थ्य उपचारमा हुने अव्यवस्थित र अनियन्त्रित खर्च कम गर्न सकिन्छ । यसका साथै हेल्थ सिष्टमलाई नै बलियो बनाउँछ । चिकित्सा क्षेत्रमा हराएको इज्जत फर्काउन सकिन्छ । अपेक्षा गरिएको आयुसम्म बाँच्न मद्दत गर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा सुविधाका लागि के पहल गर्नुभएको छ ? 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर पुर्याउने अहिलेको सरकारको लक्ष्य छ । २५ जिल्लाका ८० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्स–रे, इसिजी, अल्ट्रासाउन्ड र प्याथोलोजी ल्याबका सामान उपलब्ध गराउने काम सुरु भइसकेको छ । गरिबी कार्ड भएपछि उनीहरूलाई राज्यले निःशुल्क बीमा गरिदिनेछ । 

गरिबी कार्ड वितरण कहिले हुन्छ ?

अहिले २५ जिल्लाका लागि गरिबी कार्ड तयार भइसकेको छ । तर बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा गरिबी कार्ड वितरण अभियान अलपत्र परेको हो । चाँडै बोर्ड बैठक बसाल्न समन्वयात्मक पहल भइरहेको छ ।

उपचार सेवाको दायरा बढ्छ कि बढ्दैन ?

आवश्यकताअनुसार यो बढाउन सकिन्छ । सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा समाहित गराउन सकेमा तीन वर्षको अवधिमा हामीले एउटा परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न सक्छौं ।

स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न सकिएला ?
तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य छ । यही लक्ष्यसाथ अगाडि बढिरहेका छौं । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री