‘कर्मचारी, शिक्षक र राजनीतिककर्मीहरूले आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ’

करिब आठ महिनाजति भयो शिक्षा मन्त्री हुनुभएको, यो बीचमा विद्यालय शिक्षामा तपाईंले गरेका सुधार के हुन् ?

विद्यालय क्षेत्र सुधार भनेर सात वर्षदेखि कार्यक्रम नै थियो, त्यसको फेजआउट भयो । त्योसँगै विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर अहिले लागू भएको छ । यसको प्रारम्भिक डकुमेन्ट बनाउनेदेखि यसलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट भएका बहसलाई निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने काम पहिलो भएको छ । 

दोस्रो शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनसहित विद्यालय संरचनालाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नका लागि नीतिगत निर्णय भएको छ । त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जुटिरहेका छौं । बालशिक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मको संरचनालाई माध्यमिक शिक्षाको संरचनामा ल्याउने काम भइरहेको छ । उच्च मावि परिषद्अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका एघाररबाह्रको संरचनालाई यसमा ल्याएर समायोजन गर्ने काम देशव्यापी रूपमा भइरहेको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षाका रूपमा इसिडि कक्षाहरू, शिशु कक्षाहरू जस्ता विभिन्न नाममा सञ्चालन भइरहेका कक्षाहरूलाई पनि विद्यालय संरचनामा ल्याएर समायोजन गर्ने काम भइरहेको छ । 
पाठ्यक्रम परिमार्जनको कोणबाट हुनुपर्ने कामहरू भइराखेको छ । पाठ्यपुस्तकलाई हामीले निजी क्षेत्रका विद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकहरू र बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राखी यसै वर्षदेखि रंगीन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यसमा अहिले पुस्तक छपाइको काम भइरहेको छ । निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको दूरी जुन ढंगले रहिरहेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाउँ र सबै सार्वजनिक शिक्षालाई राज्यको तर्फबाट सुनिश्चित गर्ने, राज्यको नागरिकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार विद्यार्थीलाई निःशुल्क आधारभूत शिक्षा दिने अभियानको सुरुवात हामीले सँगसँगै गरिरहेका छौं । यो विगतमा पनि भइरहेको थियो । अहिले निरन्तरता भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । शिक्षा ऐनलाई आठौं संशोधनले यसलाई नयाँ ढंगले अगाडि लैजानेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया हामीले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नयाँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै गर्दा यसको निरन्तरतामा प्रारम्भिक काम भैरहेको छ । यी कामहरूलाई हामीले प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइरहेका छौं । 

माध्यमीक तहमा तेह्र लाख विद्यार्थी भर्ना भएका थिए र एसइइ दिने बेलामा जम्मा पाँच लाखमात्र देखिए,बाँकी  विद्यार्थी कहाँ हराए ?

भर्ना हुने र बीचमा पढाइ छाड्ने नेपालको प्रमुख समस्या हो । अहिले पनि झन्डै पाँच प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयमा आउँदैनन् । आएकाहरू पनि माध्यमिक शिक्षासम्म आइपुग्दा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरुले  कक्षा बीचमै छाड्ने गरेका छन् । आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा बनाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था जसरी गर्यौं यो पनि यहीअन्तर्गत रहेको छ । यसका लागि अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ भनेर बालबालिकालाई विद्यालयमा आउनका लागि आह्वान गरेरमात्र पुगेन, अभिभावकहरूले त्यो ढंगले पठाउने वातावरण बनाउनुपर्यो । बालबालिका थोरै काम गर्न सक्ने स्थिति भइसकेपछि गरिबीका कारण बुवाआमाले उनीहरुलाई आफ्नो श्रममा जोडेर त्यतातिर मात्र अल्झाइराख्ने र पढ्न नपठाउने अवस्था छ । बालबालिकाले काममा सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने भावना अभिभावकमा छ । पढ्नुपर्छ र उसको क्षमता, योग्यता वृद्धि हुनुपर्छ र त्यसको आधारका रूपमा योग्य दक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास भएपछि भोलि यसले काम गर्ने चरणमा राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न आधारभूत तहसम्म समुदायमा शिक्षालाई लग्न जरुरी छ ।

हिजोसम्म पढ्न जरुरी छैन, किन पढ्ने भन्ने ढंगको चेतना थियो, अहिले बिस्तारै पढाउनुपर्छ, अंक अक्षर चिनाउनुपर्छ भन्नेसम्मको स्थिति आएको छ । दुईरचार कक्षा पढिसकेपछि अब किन पढ्नुपर्योभन्ने मानसिकताका कारण दस वर्ष अगाडि एउटा कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या र अहिले एसइइ सम्म आइपुग्दा त्यही संख्यामा विद्यार्थी पुग्दैनन् । विद्यार्थी कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि पनि हामीले विद्यालय सुधारका कार्यहरूसँगसँगै जोड्नुपर्छ । अभिभावकलाई सचेत बनाउने काम गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा गएर मैले केही सिकिरहेको छु भन्ने भान हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यालयमा जाउँजाउँ लाग्ने, पढौंपढौं लाग्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । यो काम शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्छ । यही कुराको अपेक्षा हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि गर्न लागिरहेका छौं । निजी क्षेत्रका विद्यालयमा यिनै कुराहरूको व्यवस्थापन राम्रो भएका कारण त्यहाँ विद्यार्थी आकर्षित छन् । अभिभावकहरूको त्यहाँ पढाउँ भन्ने चाहना छ । त्यहाँबाट हाम्रो सार्वजनिक संरचनामा काम गरिरहेका सबै चाहे त्यो नीति निमार्णको तहमा काम गरिरहेको कर्मचारीहरू हुन्, चाहे त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जुटिरहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालय प्रशासन हुन्, चाहे त्यसमा पठाउनका लागि अभिप्रेरित हुनुपर्ने अभिभावक र नागरिक समाजका अगुवाहरू, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू हुन्, यी सबैले सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउने दायित्व हामी सबैको हो भन्ने भावनाको विकास गराउन जरुरी छ । 

सार्वजनिक विद्यालयमा बर्सेनि यति धेरै लगानीहरू भइरहेको छ तर त्यसको प्रतिफल त राम्रो छैन, अहिलेसम्म पनि दुर्गममा पाठ्यपुस्तकहरू नपुगेका समाचारहरू आइरहेका छन्, त्यस्तै प्रविधिहरू पनि समयसापेक्ष रूपमा जोडन सकेको देखिँदैनन् नि ?

हामीले सार्वजनिक शिक्षामा गरिरहेको लगानीलाई आवश्यकीय रूपमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिरहेका छैनौ । समयले विकास गरिरहेको प्रविधिलाई पनि शिक्षामा जोड्न सकिरहेका छैनौ । शिक्षामा दसरबीस वर्ष अगाडि शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर गएका शिक्षकहरू आफूअपडेट नभई आजका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने स्थिति छ । उनीहरू आजको प्रविधिसँग, आजको समकालीन परिस्थितिसँग अपडेट हुनेगरी हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । शिक्षकहरूलाई पनि अपडेट गराएरमात्र कक्षाकोठामा पठाउने परिपाटीको विकास जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीले आजको प्रविधिलाई विद्यार्थीसम्म सम्प्रेषण गर्न सक्दैनौ । आजको शिक्षकहरूलाई साना विद्यार्थीले प्रविधिमा सिकाउन सक्ने स्थिति रहिरहेको छ । जेनेरेसनले एउटा प्रविधिलाई विकास गरिसकेपछि जेनेरेसनले जसरी ग्रहण गर्छ, पुरानो जेनेरेसनले त्यसरी ग्रहण गर्न समस्या परिरहेको छ । यो जेनेरेसन ग्यापको स्थितिको बीचबाट हामीले आजको चेतनालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्ने शिक्षकहरूको उत्पादन गर्न जरुरी छ । 

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर पाएका छन् । स्वदेशमै पनि निजी क्षेत्रका राम्रा विद्यालय खोलिएका छन् किन विदेश जानेक्रम नरोकिएकोे होला ?

हाम्रो शिक्षा, हाम्रा संरचनाप्रति कम विश्वास र विदेश गइसकेपछि राम्रो शिक्षा, राम्रो रोजगारी पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भइरहेको छ । यो ठीक खालको मनोविज्ञान होइन र यथार्थ त्यस्तो पनि होइन । नेपालको शिक्षा कमजोर भएको पनि होइन । जो विद्यार्थी अहिले नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विदेश गइरहेका छन् उनीहरू त्यहाँ एक वर्षमा राम्रो विद्यार्थीका रूपमा स्थापित हुन्छन् । त्यो एक वर्षको लगानीले उनीहरू त्यहाँ सफल भएका होइनन् । उनीहरूले नेपालमा दसरबाह्र वर्ष अध्ययन गरेर प्राप्त भएको ज्ञान चेतनाका आधारमा आफूलाई योग्य र सक्षम साबित गर्न सकेका हुन् । त्यसले हाम्रो शिक्षा कमजोर नभएको पुष्टि गर्छ । हाम्रो देशको शिक्षाले अन्य कुनै पनि मुलुकको शिक्षासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । यस्तोखालको शिक्षा हामीले दिइरहेका छौं । तर, यही शिक्षाप्रतिको अविश्वासका कारणले यहाँ शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थी पनि विदेशमा गएर पढ्नुपर्छ भनेर गइरहेका छन् ।

हाम्रो देशको समस्या भनेको हामीले कतिपय रूपमा विकास गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित भएका कोर्सहरूलाई हाम्रो ठाउँमा ल्याउन सकेनौं होला । हामीले त्यो अनुसारको एड्भान्स टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कतिपय विभागहरू विकास गर्नुपर्ने, त्यसको हामीले पर्याप्त अनुसन्धान र व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं होला । अब त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ । हामी कमजोर छौं, नेपाल कमजोर छ र विदेशमा गएपछि सक्षम हुन्छौं भन्नेखालको भावनालाई पनि न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । त्यही अभियानमा अहिले हामी जुटिरहेका हौं । 

नेपालमा समयमा भर्ना नखुलाइदिँदा धेरै विद्यार्थी बाहिर जान बाध्य हुन्छन् भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ रु छिमेकी भारतमै जनवरीबाट भर्ना सुरु हुन्छ तर यहा“ त मार्चबाट मात्र हुन्छ, यो तालमेल मिलाउन सकिँदैन ?

हाम्रो प्रणालीअन्तर्गत भर्ना, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनको कुरा हामीले हाम्रो क्यालेन्डरअनुसार गरिरहेका छौं । हाम्रो क्यालेन्डरअनुसार गर्दा कतिपय कुराहरू मिलेका छैनन् । आर्थिक वर्षकै कुरा गर्दा अन्य मुलुकहरूमा जनवरी पहिलो तारिखमा आर्थिक वर्ष, शैक्षिक सत्र सबै सुरु हुन्छ । हामीकहाँ आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु हुन्छ, शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु हुने बनाइरहेका छौं । मावि शिक्षाको शैक्षिक सत्र र उच्चशिक्षाको शैक्षिक सत्रको बीचमा केही ग्याप छ । त्यसलाई पनि उच्चशिक्षाको शैक्षिक सत्रका रूपमा निरन्तरताका रूपमा लैजाने कुरा हामीले गरिरहेका छौं । त्यो गर्ने हुँदा विदेशको कुनै देशसँग हाम्रो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा मूल होइन, त्यसलाई पनि मिलाउन सकिन्छ । तर, हामीले हाम्रो मौलिकतामा यो गरिरहेका छौं र यसलाई आधार बनाएर, आलोचना गरेर जानुहुँदैन ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन संविधानको मर्मअनुरूप भएन । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आयो भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ नि ?

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन २८ सालको शिक्षा ऐनको संशोधन थियो र त्यसकै निरन्तरतामा आएको र आठ वर्ष अगाडि सदनमा पेस गरिएको विध्येकको निरन्तरता सहित आएको शंशोधन थियो । संविधान जारी भइसकेपछि कतिपय विषयमा परिमार्जन गरिएको छ । कतिपय विषयहरू संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ बन्ने ऐनअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउन जरुरी छ । त्यो संघीय शिक्षा प्रणालीको सन्दर्भमा, प्रादेशिक शिक्षा प्रणालीको सन्दर्भमा र स्थानीय शिक्षा प्रणालीको सन्दर्भमा विभिन्नप्रकारका ऐनहरू शिक्षासम्बन्धी बन्नुपर्छ । ती ऐन बनाउने कुराहरूका लागि गाइडलाइन कम्तीमा यो संशोधनले गर्छ भन्ने आधारमा हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका हौं र संसद्बाट पारित गरेका हौं ।

अहिले त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियासँगसँगै शिक्षाको समग्र विकासमा स्थानीय तहले अवलम्बन गर्ने शिक्षा प्रणाली के हुनुपर्छ रु प्रादेशिक तहले अवलम्बन गर्नुपर्ने के हुनुपर्छ रु उसले गर्ने शिक्षा व्यवस्थापनको विषय के हो रु र, संघले गर्ने शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको बारेमा यसमा अहिले एकीकृत र केन्द्रिकृत रूपमा रहेको छ । हामीले संघीयता लागू गर्दै गर्दा यसका तीन तहका शाखाहरूले गर्नुपर्ने कामहरू, हुनुपर्ने संरचनाहरू, त्यसका विधि प्रक्रियाको सन्दर्भमा फेरि विकेन्द्रित गर्न जरुरी हुन्छ । त्यो विकेन्द्रित गर्न सक्ने ठाउँ हामीले राखेका छौं । अहिले हुनुपर्ने के हो भन्दा नमुना शिक्षा प्रणाली यो हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रिस्क्राइब गरेका छौं । 

शिक्षामा अति राजनीतिकरण भइरहेको छ, भिसी नियुक्ति गर्दा कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो भनेर हेरिन्छ, यसले हाम्रो शिक्षालाई कहाँ पुर्याउला ?

शिक्षामा राजनीतिकरणको प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । हामीेले भन्ने गरिराखेको पक्ष के हो भने राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक स्वायत्तता भन्ने चीज फरक–फरक विषयहरू हुन् । राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । प्राज्ञिक स्वायत्तताले राजनीतिक स्वतन्त्रताको विषयमा पनि आफूलाई सुसूचित गर्न सक्नुपर्छ । यि दुईवटा चीजहरू फरक–फरक हुन् । कहिलेकाहीँ हामीले यी दुईवटा चीजहरूलाई एकैठाउँमा बनाइदिन सक्छौं । राजनीतिक रूपमा फाइदा हुने स्थितिमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, प्रज्ञिक संस्थाहरू, प्राज्ञिक संरचनाहरूले नै राजनीतिक हस्तक्षेपको माग गर्ने । कहिले राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक संरचनाहरूले प्राज्ञिक क्षेत्रहरूको गतिविधिहरूभित्र राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने । यी दुईवटै प्रवृत्ति बेठीक प्रवृत्तिहरू हुन् । हामीले प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै प्राज्ञिक उन्नयन माग्नका लागि एउटा संरचना, विधि निर्माण गर्दिनुपर्छ । एउटा मानक सिर्जना गरिदिनुपर्छ र त्यो मानकको अवलम्बन गर्नका लागि राजनीतिक रूपमा राज्यको संरचनाले त्यसको अनुगमन गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने हामीले प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई पनि सम्मान गर्न सक्छौं र राजनीतिक प्रणाली पनि आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्छ र शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । 

संविधानमा आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ, कहिलेसम्म यो कार्यान्वयनमा जाला रु के यो सम्भव छ ?

संविधानमा हामीले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनेका छौं । अहिले संविधान बनाउँदै गर्दा अहिलेको अवस्थामा सबै शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन सकिरहेका छैनौं । तात्कालिकताका आधारमा यो संविधान बनेको होइन । संविधान बनाउने प्रक्रियाको लामो संघर्षको प्रतिफलस्वरूप कैयौं वर्षसम्मका लागि नेतृत्व गर्नेगरी यो संविधान बनेको छ । त्यसले गर्दा आउँदा दिनहरूमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससाथ मौलिक अधिकारका रूपमा अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको कुरा गरेका हौं । अहिले सार्वजनिक शिक्षालाई त्यसैअनुरूप प्रवद्र्धन गरिरहेको स्थिति छ । त्यसो हुँदा सार्वजनिक स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको बीचमा विभेद भयो, त्यहाँ शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ । यसलाई निराकरण गर्नका लागि सबै शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाका रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने दिशामा लेजाने अभिप्रायले शिक्षा ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो ऐन आधारभूत रूपमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो गर्दै गर्दा त्यसको व्यवस्थापन समग्र रूपमा जनतालाई भार नपर्नेगरी राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा निःशुल्क हुँदैन । कसले तिर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । राज्यले तिर्ने कि व्यक्तिले तिर्ने ?  राज्यले शुल्क तिरेर जनताले निःशुल्क रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने बाटो निर्माण गर्नुपर्छ । हामी त्यो दिशामा अगाडि जानेगरी ऐनमार्फत कतिपय विषयहरूलाई सम्बोधन गरिरहेका छौं । निजीस्तरमा नाफाका लागि व्यापारका लागि नयाँ विद्यालय खोल्ने कुरालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाउँ भन्ने आधारमा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन भएको छ । बिस्तारै संस्थागत विद्यालयलाई पनि निःशुल्क विद्यालयका रूपमा परिणत गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात भएको छ, कस्तो विद्यालयमा बच्चाहरू पढाउने भन्ने अन्योल अभिभावकमा छ, शिक्षामन्त्रीको हैसियतले तपाईं त्यस्ता अभिभावकलाई कस्तो विद्यालय छान्न सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई विश्वास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षालयमा त्यो खालको वातावरण नभइसकेको अवस्थामा अभिभावकहरूले पनि मेरो बच्चाहरूले के पढिरहेका छन् र शिक्षकले कस्तो पढाइरहेको छ भनेर निगरानी गर्नेगरी सार्वजनिक विद्यालयमा बच्चाहरूलाई लैजानुपर्छ । कर्मचारी, शिक्षक र राजनीतिककर्मीहरूले आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ । यो भयो भने मात्र सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार आउँछ । हामी हाम्रा विद्यालयप्रति अविश्वास गर्ने र अरू व्यक्तिले चलाएका विद्यालयलाई विश्वास गर्ने स्थिति जसरी सिर्जना हुँदै गयो, यसको निराकरण गर्नका लागि पनि म आम रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्ना बच्चाहरू भर्ना गरौं र पढाऊँ भन्ने अपिल गर्छु ।

सम्बन्धित सामाग्री