सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग द्वन्द्वको वातावरण बनेपछि सरकारले अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने तानाबाना बुनेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारी सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै त्यसको जाँचबुझ गर्न समिति गठनको निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार शुक्रबार समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नुपहिले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थामा टेकेर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको हो। डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। गभर्नर अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गरिएको भन्ने समाचारहरूबाट थाहा पाएको तर शुक्रबार साँझसम्म पत्र नपाएको बताए। ‘सरकारले पत्र थमाएपछि मात्र कमेन्ट गरौंला,’ गभर्नर अधिकारीले नागरिकसँग भने।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा गभर्नर नियुक्त अधिकारी र वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री शर्माबीच सुरुदेखि नै मनमुटाव हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिएपछि दुईजनाबीच झनै विवाद बढेको थियो। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीको आलोचना गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा गभर्नर अधिकारीका बारेमा प्रश्न उठेको थियो। विलासी वस्तु आयात रोक्नेलगायतका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको थियो। शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अकिारीमाथि छानबिनको निर्णय गरेको पुष्टि गरे।
बैठकले निलम्बनअघि गृहकार्य गर्न अर्थमन्त्री शर्मासहित अन्य केही मन्त्रीको टोली बनाएर जिम्मेवारी दिएको थियो। टोलीले शुक्रबार तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाएको हो। समिति बनेलगत्तै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनले आधा दर्जन कारण देखाएर गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्षमताको अभाव, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने काम गरेको, काममा बेइमानी वा बदनियत गरेको, खराब आचरणलगायतका कारण देखाएर गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया