नेपाली अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ठहर गरेको छ । विश्वमा देखिएको उतारचढाव र राज्यले समयमै सही नीति अवलम्बन नगर्दा अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको र भविष्य अझ चुनौतीपूर्ण रहेको एडीबीले बुधवार सार्वजनिक गरेको एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक–२०२२ मा उल्लेख छ ।
युक्रेन–रूस तनावबाट उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह, कच्चा तेल र अन्य वस्तुको मूल्यका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने (महँगी बढ्ने) एडीबीले उल्लेख गरेको छ । उसले अहिले नै चुनौतीका रूपमा देखापरेको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
‘रुस–युक्रेन तनावका कारण विकसित अर्थतन्त्रको मन्द विस्तार, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह र तेल तथा अन्य वस्तुको बढ्दो मूल्यले नेपालको भुक्तान सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप चाप पर्न सक्छ,’ नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले भनेका छन् ।
सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत थियो । २०२२ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको थियो ।
एडीबीले बढ्दो व्यापारघाटालाई नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा लिएको छ । एडीबीको रिपोर्टमा बढ्दो आयात तर न्यून निर्यातले संरचनागत समस्या ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारघाटा चुलिँदै गएको तर त्यस्तो घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको विस्तार सोही अनुपातमा नहुँदा समस्या बढ्दै जाने देखिएको आउटलुकमा उल्लेख छ । एडीबीका अनुसार यो समस्या समाधानका लागि सरकारले व्यापार नीति तथा विभिन्न कानूनमार्फत लागत न्यूनीकरण तथा प्रतिस्पर्धा बढाउन खोजे पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । विभिन्न बहु तथा द्विपक्षीय पहलबाट निर्यात बढाउन खोजिए पनि परिणाम अझै नदेखिएको एडीबीको ठहर छ ।‘नेपालको उत्पादन राम्रो भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूँजी, प्रविधि र शीप नहुँदा निर्यात हुन सकेको छैन । सामान्य प्रयोगशालासमेत नहुँदा नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश पाएका छैनन्,’ आउटलुकमा भनिएको छ । ठूलो लगानी र प्रविधि अभावले लाभ लिन नसकेको मात्र नभई नेपालले कतिपय धनी देशले दिएका सहुलियत पनि व्यापारमा उपयोग गर्न नसकेको एडीबीले औंल्याएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालको कार्पेट, पश्मिनाजस्ता वस्तुलाई सहुलियत पहुँच दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अमेरिकी बजारमा प्रवेशका लागि पूरा गर्नुपर्ने गुणस्तरको अनिवार्य मापदण्डमा पुर्याउन नसक्दा नेपाली उत्पादनले उक्त लाभ अझै लिन नसकेको आउटलुकमा भनिएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया