एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलको दर्ता र त्यसका १४ सांसदको पद खारेजको माग गरी दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
एमाले विभाजन भई गत भदौमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएको थियो । जुन विभाजन कानुनसम्मत नभएको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायतलाई विपक्षी बनाई गत १७ भदौमा रिट दर्ता गरेका थिए । आफूले दलले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको तथा प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
गत ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगलाई एकीकृत समाजवादी दललाई दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई पार्टी विभाजनलाई सहज बनाइदिएको थियो । पार्टीले कारबाही गरिसकेका व्यक्तिलाई सनाखत गराएर पार्टी दर्ता गराएको ओलीको दाबी छ । एमालेका ३० सांसद (राष्ट्रिय सभासहित) र ५५ जना केन्द्रीय सदस्य सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
अध्यादेशमा २० प्रतिशत सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य भए दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान थियो । तर, कारबाही गरेका सांसदको सनाखतका आधारमा सो दल दर्ता हुन नसक्ने भन्दै रिट परेको हो । कारबाही गरिएका भनेका सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको भन्दै सभामुख सापकोटाले त्यसउपर केही कारबाही गरिरहनुनपर्ने निर्णय गरेका थिए । सभामुखको सोही निर्णयविरुद्ध एमालेले संसद्समेत निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया