शैक्षिक प्रणालीको आधारशीला

प्रभुनारायण बस्नेत

विद्यालयस्तरीय शिक्षा हाम्रो समग्र शैक्षिक प्रणालीको आधारशीला हो । उच्चशिक्षाको भविष्य त्यसमै निर्भर गर्दछ । जग बलियो नभए जतिसुकै सिँगारे पनि घर मजबुत बन्न सक्दैन । सुन्दरता त त्यसको बाहिरी आवरण मात्र हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि निर्माणको पहिलो सर्त नै जग बलियो बनाउनु हुन्छ । अहिलेको हाम्रो शिक्षाको जग नै कमजोर छ । प्राथमिक तहको अर्थात् विद्यालयस्तरीय शिक्षाको सम्बन्धमा रहेको प्रष्टता अभावले नै मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावित तुल्याएको छ । प्रारम्भ गलत भयो भने, कमजोर ढङ्गले जग निर्माण गरियो भने वा प्रष्टतापूर्वक लक्ष्य तय गरिएन भने त्यसबाट उच्चशिक्षा पनि प्रभावित हुन्छ ।

सरकार शिक्षालाई सस्तो प्रचारको वस्तु बनाउन उद्यत् छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेर प्रचार गरेको तीस वर्ष हुन लाग्यो, आजसम्म कतै पनि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था भएको छैन । निःशुल्क शिक्षा राजनीतिक दलहरूको भोट माग्ने र दलका विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीति गर्ने मसला मात्र भएको छ । निःशुल्क भनेर नारा लगाउनेहरू नै सामुदायिक विद्यालयमा अनेकथरी शुल्क लगाएर गरीब गाउँले अभिभावकको ढाड भाँच्ने काम गर्दछन् । विद्यालय शिक्षामा सरकारले नाम मात्रको लगानी गर्नुले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, पठन–पाठनमा लाग्ने खर्चसमेत स्थानीयले नै व्यवस्था गर्नुपरेपछि निःशुल्क नाराको औचित्य के रह्यो ? उचित र जायज शुल्क लिएर विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने अहिलेभन्दा धेरै राम्रो हुन सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ भन्ने आवाज बारम्बार उठ्ने गरेको छ । तर यी क्षेत्रमा भएको तीव्र व्यापारीकरणले यसलाई असम्भव गराउँदैछ । सरकारको दायित्वभन्दा पनि यी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सल्ट्याउन पहल गर्ने, प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याएर ती क्षेत्रलाई विकृतिमुक्त गराउने काम मात्रै पनि प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सके धेरै राम्रो हुने थियो । तर सरकार सत्तारूढ दलकै निकट रहेका गलत धन्धावालाको प्रभावमा परेर शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रलाई नाफामुखी व्यापार गर्न छुट दिने काम भएको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । एकात्मकता हुँदा पनि विकेन्द्रीकरणको नारा चर्कोरूपले लाग्ने गरेको थियो । तर जे परिवर्तन भए पनि, जस्तो नारा लगाए पनि जनतासँग प्रत्यक्षरूपले गाँसिएका शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । आज पनि दुर्गम क्षेत्रमा राम्रो स्कुल छैन । एउटा पनि त्यस्तो अस्पताल छैन, जसले आवश्यक पर्दा गाउँलेलाई सेवा दिन सकोस् । राम्रो शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न आज पनि विद्यार्थीहरू सहर पस्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्यमा कुनै सङ्कट आए घरखेत बेचेर सहरका निजी अस्पताल जानुको विकल्प छैन । यो स्थितिलाई व्यवस्थाको परिवर्तनले पनि फेर्न सकेन ।

यसमा सरकारको नियतमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । के सरकार साँच्चै शिक्षा–स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा सुधारको पक्षमा छ त ? छ भने उसले आजसम्म के ग¥यो ? गत वर्ष ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा गरीब विद्यार्थीको जिम्मा एक जना मन्त्रीले लिने हास्यास्पद अभियान चलायो । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क पनि भन्ने अनि स्कुल जाने उमेरको एक जना बच्चाको एसईईसम्मको पढाइ जिम्मा एक जना मन्त्रीले लिने भन्ने ? यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुन सक्छ ? लाखौँलाख बालबालिका प्रत्येक वर्ष विद्यालय जाने उमेरका हुन्छन् । त्यसमध्ये पच्चीस जनाको मन्त्रीले जिम्मा लेलान्, अरूको जिम्मा कसले लिने ? स्कुल जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुलसम्म पु¥याउने, तिनलाई निर्विघ्नरूपले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न सक्ने वातावरण बनाउने काम यो सरकारको हुनुपर्ने हो । तर मूल दायित्वबाट पन्छिएर उसले किन त्यसो गरिरहेको छ ?

स्थानीयलाई विद्यालयको सम्पूर्ण दायित्व सुम्पदा शिक्षामा एकरूपता नहुने निश्चित छ । पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ, शिक्षा छनोट र व्यवस्थापन सबै स्थानीय तहलाई दिँदा ठूलो भद्रगोल हुने निश्चित छ ।

हाम्रो शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रको दायित्व पनि अलग–अलग रूपमा विभाजित गरेको छ, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई, क्याम्पसको प्रदेशलाई र विश्वविद्यालय केन्द्रलाई । तर लागू हुन नपाई यसमा पनि परिवर्तनको छनक देखिन्छ । अहिले कानुनमा सुधार गरी आठ कक्षासम्म स्थानीयलाई दिने व्यवस्था गर्न लागेको सङ्केत मिल्छ । स्थानीयलाई विद्यालयको सम्पूर्ण दायित्व सुम्पदा शिक्षामा एकरूपता नहुने निश्चित छ । पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ, शिक्षा छनोट र व्यवस्थापन सबै स्थानीय तहलाई दिँदा ठूलो भद्रगोल हुने निश्चित छ ।

अहिले स्कुल जाने उमेरका बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न पनि समस्या छ । आज पनि धेरै अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिने कुरामा त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यस्तो समस्या सहरमा अलि कम, पहाडमा अलि बढी र तराईमा डरलाग्दो स्थितिमा छ । त्यसलाई हल गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ र त्यो पनि पूर्णरूपले इमानदारितापूर्वक र जिम्मेवारीका साथ । सरकारले कानुन बनाएर यति वर्षदेखि यति वर्षसम्मका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाए तिनका आमाबाबुलाई यस्तो जरिवाना हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । अनेक आकर्षक कार्यक्रम ल्याएर अभिभावक र बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेशका लागि आकर्षित गर्न सक्छ ।

विद्यालय प्रवेश गराउनेभन्दा डरलाग्दो समस्या छ, प्रवेश गरिसकेकालाई निरन्तरता दिने कुरा । सर्वप्रथम त हामीकहाँ संसारमा कतै नभएको कक्षा एकमा भर्ना हुन पनि प्रवेश परीक्षा लिने गरिन्छ । ठूला र नाम चलेका स्कुलले प्रवेश परीक्षाको नाममा ब्रह्मलुट नै गरेका छन् । त्यो गर्दा बाल मनोविज्ञानको पनि ख्याल गरिँदैन । संसारमा कतै नभएको यो चलन कसरी जीवित छ, यो सवालले जवाफ भेट्टाउन सकेको छैन । यी सबै व्यवधान पार गरेर उत्साहका साथ स्कुल गएको बालबालिका हप्ता दिन, महिना दिन नहुँदै स्कुल छाड्छन् र फेरि स्कुलको नाम लिन पनि चाहँदैनन् किन ? यो समस्याको गम्भीररूपले अध्ययन गरिनुपर्छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरिनुपर्छ । सँगसँगै एक, दुई हुँदै आठ, नौ कक्षामा पुगेपछि पनि विद्यालय छाड्नेको दर वृद्धि हुँदैछ । त्यसको कारण स्कुल जानेबित्तिकै छाड्नेको भन्दा जरुर फरक छ । त्यसको पनि समाधान खोज्न सकियो भने विद्यालय शिक्षा सहज र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ ।
विद्यालयमा भर्ना भएपछि बालबालिकालाई दिने वातावरणको सम्बन्धमा हाम्रो सरकारलाई खासै चासो छैन । एक पटक भर्ना गर्न ल्याऊ भनेर अभियान चलाउने कार्यक्रम निकै वर्षदेखि चालू छ । त्यसले केही राम्रो काम पनि गरेको छ । तर भर्ना भएपछि विद्यालयमा गरिने व्यवहारले नै तिनको स्कुल जीवनको निर्धारण गर्छ । त्यसैले हार्दिक, पारिवारिक र आत्मीय व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, शिक्षिका र अग्रज साथीहरूलाई दिइनु आवश्यक छ । खेलाउँदै, हँसाउँदै, नचाउँदै पढाउने भन्दा पढाइलाई बोझको रूपमा लिने झोलाभरि किताब र कपिभरि गृहकार्य दिने विद्यालयलाई राम्रो मान्ने परम्परा बदल्नु आवश्यक छ ।

राम्रो स्कुलको मापदण्ड के हो ? त्यो पनि तय गरिनुपर्छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावक र विद्यार्थीले विद्यालयको मान्यता दिन छाडिसकेका छन् । सम्भव भएसम्म आफ्ना छोरा–छोरीलाई निजी स्कुलमा नै भर्ना गराउने चाहना हरेक अभिभावकको हुन्छ । गाउँमा जमेर बसेको परिवार पनि बच्चा स्कुल जाने उमेर भएपछि सहरतिर डेरा खोज्न थाल्छ र बच्चालाई राम्रो शिक्षा दिने नाममा निजी स्कुललाई पोस्न थाल्छ । यो सरकारको असफलताको जिउँदो–जाग्दो नमुना हो । सामुदायिक विद्यालयमा नियमित पठन–पाठन हुने, शिक्षक–शिक्षिकालाई बाल मनोविज्ञानको ज्ञान दिने र तदनुरूप व्यवहार गर्न लगाउने, प्रत्येक बालबालिका मेरै सन्तान हुन्, तिनलाई मैले निष्ठापूर्वक शिक्षा दिएर योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने भावना विकास गरिदिने हो भने सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण बढ्न सक्छ र निजी विद्यालयको आकर्षण कम हुन सक्छ ।

कुनै पनि बालक जन्मदै केही हुँदैन । त्यसलाई केही बनाउन घरपरिवार, समाज, विद्यालय आदिको योगदान हुन्छ । उसलाई बिगार्न पनि तिनकै भूमिका हुन्छ । यो तथ्यलाई राम्रोसँग मनन गर्नु आवश्यक छ ।

उहिले–उहिले विद्यार्थीलाई कुम्हालेको काँचो माटोसँग तुलना गरिन्थ्यो । तिनलाई कुम्हालेको चक्रमा हाल्नुअघि मुछेर ठिक्क पारेको माटो जस्तो कच्चा अवस्था ठानिन्थ्यो । मुछेर राखेको माटोबाट कुम्हालेले हाँडी, धुपौरो, कतारो, घैंटो जे चाह्यो त्यही बनाउन सक्छ । त्यस्तै, विद्यार्थीलाई पनि शिक्षक वा विद्यालयले प्रभावशाली बुद्धु, असल, खराब, योग्य, अयोग्य जे पनि बनाउन सक्छ । कुनै पनि बालक जन्मदै केही हुँदैन । त्यसलाई केही बनाउन घरपरिवार, समाज, विद्यालय आदिको योगदान हुन्छ । उसलाई बिगार्न पनि तिनकै भूमिका हुन्छ । यो तथ्यलाई राम्रोसँग मनन गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको दायित्वबोध नगर्ने नागरिक तयार पार्नु हो । कुन भाषा बोल्छ, के पढ्छ, के बन्छ भन्नेभन्दा पढेर जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा प्रमुख हो । शिक्षक पदमा जागिर खाने प्रवृत्तिका छन् । तिनीहरू पढाउने भन्दा हाजिर गरेर जागिर पकाउने सोच्छन् । समयमा विद्यालय जाँदैनन् । विद्यालय गए पढाउन जाँदैनन् । पढाउन गए पढाउने विषयवस्तु र कला थाहा छैन । भनसुनबाट जागिर खाएर पढाउन थालेकाहरूबाट स्कुल धान्नुपर्छ । राजनीतिले हरेक विद्यालयलाई आक्रान्त पारेको छ । कसरी समाधान खोज्न सक्छौँ ? सामुदायिक भनौँ वा निजी तथा आवासीय सबै स्कुलमा अहिले शिक्षक–शिक्षिका तथा विद्यालय प्रशासनबाट विद्यार्थी पीडित छन् । निजी स्कुलले साना नानीलाई झोलाभरि किताब बोकाउँछ, यति धेरै गृहकार्य दिन्छ कि त्यो हप्ता दिन गरे पनि भ्याइँदैन । अनि सुरु हुन्छ प्रताडना, सास्ती, सजाय होमवर्क नगरेको नाममा । त्यसरी हुर्काएका विद्यार्थी आफ्नै भविष्य के हुन्छ, तिनले समाज, देश र युगलाई के योगदान गर्न सक्छन् ? घोकाएर वा सेटिङ मिलाएर राम्रो नतिजा हासिल गर्ने र व्यापार वृद्धि गर्ने एक मात्र उद्देश्य रहेका नतिजामुखी निजी स्कुलप्रतिको आकर्षण पनि धेरै टिक्दैन । पढाइ सकेर आफ्ना छोरा–छोरी अरब–मलेसियामा नै जानुपर्ने भए किन अनावश्यक खर्च गर्ने भन्ने धारणा बन्न सक्छ ।

सरकारी स्कुलको त स्थिति झन् चौपट छ । हालसालै ओखलढुङ्गाको एउटा विद्यालयमा शिक्षकले एउटा विद्यार्थीलाई अर्काको जुत्ता चाट्न लगाएको घटना सार्वजनिक भयो, यसले देखाउँछ, हाम्रो वास्तविकता । ती शिक्षकले न्यूनतम मानवीय संवेदना, करुणा र मर्यादाको पनि ख्याल गरेनन् । त्यसले पार्ने प्रभाव र आउने परिणाम विचार गरेनन् । बाल मनोविज्ञानको ज्ञान शून्य व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउने भूल गर्दा यस्तै हुन्छ । अब रह्यो, एसएलसी वा एसईईको रिजल्टको । त्यसमा दुईवटा समस्या देखिन्छ । पहिलो, सरकारी स्कुलले राम्रो पढाउँदैनन् । राम्रो नपढाएपछि नतिजा राम्रो आउँदैन । दोस्रो, सेटिङ मिलाएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा भनसुन गरेर आफ्नो स्कुलको रिजल्ट सुधार्दैनन् ।

मन्त्रीका आफन्त, नातेदार, नेताका आफ्नै निजी स्कुल छन्, सरकारी स्कुलको आकर्षण बढ्यो भने ती सुक्न सक्छन् । त्यसैले सरकारी स्कुललाई सुधार गर्ने कुरामा तिनले बारम्बार अड्चन पैदा गरिरहन्छन् । निजी शिक्षण संस्थाको मनोपोली मार्केटलाई सुरक्षित राख्छन् ।

निजी स्कुल सहर–बजारमा हुन्छन् । तिनको पहुँच राम्रो हुन्छ । तिनका विद्यार्थीलाई कोचिङ, ट्युसन, एक्ट्रा क्लास, गाइड, गेसपेपरको राम्रो सुविधा हुन्छ । तर ग्रामीण क्षेत्रकेन्द्रित सामुदायिक विद्यालयलाई ती केहीको पनि पर्याप्त सुविधा हुँदैन । त्यसैले निजी र सरकारी स्कुलको बीचमा डरलाग्दो खाडल छ । यो खाडल पुर्न लरतरो प्रयासले सम्भव हुँदैन । हाम्रा पढे–लेखेका बुद्धिजीवी भनिने अभिभावक नै चेतनशील छैनन्, समझदार छैनन् । तिनले मेरा छोरा–छोरीलाई पिटेर पढाइदिनू भनेर विद्यालयमा हुने अभिभावक बैठकमा खुलेआम भनेको यो पंक्तिकारले सुनेको छ । घरमा पिटेर तह लगाउने र विद्यालयमा पिटेर पढाउने कुरा सही होइन । यसले अपेक्षित परिणाम दिँदैन ।
समुदायिक विद्यालय सुधारको गुञ्जाइसै नभएको होइन । तर मन्त्रीका आफन्त, नातेदार, नेताका आफ्नै निजी स्कुल छन्, सरकारी स्कुलको आकर्षण बढ्यो भने ती सुक्न सक्छन् । त्यसैले सरकारी स्कुललाई सुधार गर्ने कुरामा तिनले बारम्बार अड्चन पैदा गरिरहन्छन् । निजी शिक्षण संस्थाको मनोपोली मार्केटलाई सुरक्षित राख्छन् ।

निजी विद्यालयले परिवार, समाज र मानव जीवनमा बहुआयामिक क्षेत्रको ज्ञान दिँदैनन् । तिनले विद्यार्थीलाई लगाम लगाएको घोडा जस्तो एकोहोरो बनाउँदै लाँदैछन् । तर पनि हामी निजीलाई गुणस्तरीय ठानिरहेका छौँ । शिक्षासम्बन्धी हाम्रो समाजमा नै त्रुटि देखिन्छ । शिक्षा जीवनोपयोगी, व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ भन्छौँ तर अहिलेका निजी स्कुलप्रतिको आकर्षण कम गराउन पनि चाहँदैनौँ भने यसले आवश्य नै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । जबसम्म हामी शिक्षालाई सहीरूपले बुझ्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । 

सम्बन्धित सामाग्री

छात्रवृत्तिका लागि १६ हजार बढी सहभागी हुने

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेटः एक अर्ब ५४ करोड बजेट स्वीकृत

शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारतका दुई विश्वविद्यालयसँग सम्झौता

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सिनेट : ३७ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा

नन्ग्रेडेड एसइई नतिजाको कारण खोज्न प्रधानाध्यापकलाई आग्रह