नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले सरकारले आफूलाई न्याय दिएको बताएका छन्। साढे तीन वर्षसम्म मुद्दा खेप्दा पनि अदालतबाट न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका शाक्यले प्राधिकरणमा पुन: नियुक्ति पाएसँगै सरकारबाट न्याय प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिए।
“धेरै काम गर्नुपर्नेछ। भर्खरै नियुक्त भएको छु। मेरो पहिलेदेखिको धेरै योजना छ। सिस्टमलाई विश्वसनीय बनाउन र आत्मनिर्भर हुन पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट आवश्यक छ,” शाक्यले भने। उनले प्राधिकरणले पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टमा पनि काम गर्ने र अहिलेको समस्यालाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि २०७७ माघमा ४ वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाएर कुलमान घिसिङलाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो। शाक्यलाई सचिव सरहको सुविधासहित जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो।
सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवैधानिक भएको र कुलमान घिसिङलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै उनले प्रबन्ध निर्देशकमा थमौती गर्ने अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चबाट कुनै फैसला नआउँदै उनको कार्यकाल सकिएको थियो।
प्रतिक्रिया