प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अलपत्र परेको छ । गत १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता महाअभियोग विषयमाथि छलफल नहुँदै र संसद् अधिवशेन अन्त्य भएसँगै अन्योल बनेको हो ।
महाअभियोग विषयमा बुधबारबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकाले अब यो विषय लम्बिने भएको छ ।
सरकारले मंगलबार मध्यरातबाटै दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग लम्बिने निश्चित भएको हो ।
संसद् महाभियोग समितिमा प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब यो विषय अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको संविधानविद्को भनाइ छ । गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो ।
साथै, संसद्ले संविधानअनुसार महाअभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको थियो । तर, सरकारले महाअभियोग सम्बन्धमा छलफल गर्नुअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले यो विषय अलपत्र पर्ने देखिएको हो ।
वैशाखमा सुरु हुने बजेट अधिवेशन भएकाले त्यस समय महाअभियोग विषयमा पर्याप्त समय नपुग्ने संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएपछि निलम्बन मात्रै गरेर पुग्दैन । ‘निलम्बन मात्रै गर्दा महाअभियोगको समेत अपव्याख्या हुने’ उनको भनाइ छ ।
संसद्मा पेस महाअभियोग दर्ता महाअभियोग समितिमा समेत नपठाई अधिवेशन अन्त्य गरिनुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग निलम्बन गर्न मात्रै ल्याइएको र प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरू गम्भीर नरहेको देखिएको संविधानविद्ले औंल्याएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया