बिहीबार, १८ मंसिर २०७७

वित्तिय शुसासनमा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका

समयपोष्ट २०७३ फागुन १३ गते ४:०८

dorprasad paudelसार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सत्तारूढ दलबाट बनाइयो भने त्यसले सरकारको सधैं समर्थन गर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । लेखा समिति भनेको सरकार पक्षको मान्छे भए पनि नभए पनि यो सरकारलाई चेकआउट गर्ने समिति हो । त्यसकारण आफूलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा राखेर सरकारले सही गरेको कुरालाई यसले प्रचार पनि गर्छ र सहयोग पनि । सरकारलाई असहयोग गर्न मात्र लेखा समिति बनाइएको होइन । सरकार भ्रष्ट नहोस्, अनियमिततामा नफसोस्, लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढोस् भन्ने उद्देश्य राखेर नै लेखा समिति गठन भएको हुन्छ । त्यो हिसाबले हेर्दा सरकारका सकारात्मक कुराहरूमा हाम्रो समर्थन रहन्छ । यदि सरकारले कुनै गलत गरेको छ भने जोकोही होस् त्यसमाथि प्रश्न उठाउने हाम्रो अधिकार हो । हामी त्यसमा प्रश्न उठाउँछौं । 

Advertisement

लेखा समितिले आर्थिक र वित्तीय रूपमा कहाँनेर समस्या हो, त्यसको विषयमा लेखाजोखा गर्ने गर्छ । हामीले गलत काम भएका छन् भने कार्यकारिणी तहमा त्यो कुरा पुर्याउछौं । त्यो तहले पनि यसप्रकारका अनियमिताको बारेमा कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन, कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन भने त्यो याक्सपोज गरिन्छ । याक्सपोज भएपछि मलाई लाग्छ– त्यो कार्यकारी निकाय नै असफल साबित हुन्छ । त्यसकारण उसले कारबाही गर्नुपर्छ, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । विगतमा कतिपय निणर्यहरू कारबाही भएका पनि छन् । 
बजेट खर्चका विसड्डती 

नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि सुरुवातको चरणमा काम एकदमै ढिलो गर्दै जाने, त्यसलाई प्रक्रियामा नलैजाने, जब आर्थिक वर्षको समाप्ति हुन्छ, त्यो क्रममा निकै हतारिएर अनियमिततापूर्वक बजेट सक्ने परम्परा रहेको छ । त्यसलाई तोड्नका लागि म सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो बैठकमै अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितको टोली र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बोलाएर यो वित्तीय र आर्थिक अनुशासनको कुरा हो भनेर त्यसलाई छलफल गर्यौं । त्यस्तै विकास खर्च किन कम हुँदै गइरहेको छ । अहिले चालु अवधिमा आउँदा १४ प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएको अवस्था छ, यो स्थितिमा देशमा आर्थिक समृद्धिको कुरा कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्नहरू हामीले राखेका थियौं । 

Advertisement

विकास बजेट समयमै खर्च गर्ने कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै जटिलता छैन । हामीले सरकारको कहाँनेर समस्या हो, त्यो कुरा पहिल्याउँदै छौं । नीतिगत समस्या छन् भने संसद्बाट फुकाउन पर्यो, प्रक्रियागत त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउन पर्यो, कुनै प्रणालीगत सुधार गर्न आवश्यक हो भने त्यो सुधार गर्नुपर्यो । मुख्य कुरा काम गर्ने इच्छाशक्ति छ कि छैन भन्ने हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर चलखेलको माध्यमबाट टुंग्याउने परिपाटी बसेको छ, यो परिपाटीलाई हामीले अन्त्य गर्ने दिशातिर अगाडि बढेका छौं । मूलतः माघ, फागुन, चैत तीन महिना हाम्रा कामहरू तीव्र गतिमा हुन्छन् । जति कामको चाप र गति हुन्छ, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने तीन महिनामा पनि थुप्रो खर्च गरेर सक्ने अवस्था हुन्छ ।

आफ्नो व्यवहारलाई सुधार्न सकिएन, सक्षमता, गतिशीलता, काम गर्ने तरिका देखाउन सकिएन भने जतिसुकै समय भए पनि खर्च गर्न सक्ने आधार हुँदैन । जस्तो कि पुनर्निर्माणका लागि जति रकम दिँदै छौं त्यो रकमका आधारमा खर्च गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च अलिकति बढ्न सक्ने स्थिति छ । त्ययतातिर भन्दा पनि हामीले विभिन्न बाधाहरू, समस्याहरू देखाएर पन्छिने परम्परा भएको हुनाले अलिकति कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भएको हो । 

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार ४९.३४ प्रतिशत रकम असार महिनामा मात्र खर्च भएको रहेछ । गत वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको र त्यसमा १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड खर्च गरेको देखियो । त्यसमा पनि ५८ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् झन्डै ५० प्रतिशत रकम असारमा एक महिनामा खर्च भएको छ । यो रकम यसरी खर्च गर्दा दुरुपयोग हुने, संरचना र विकासका कामहरू गुणस्तरीय नहुने खतरा एकदमै  देखियो । सामान्य रकमान्तर भनेको चालु भएका आयोजनाहरूमा काम सम्पन्न गर्नकै लागि थोरै रकम अभाव भयो भने त्यो अवस्थामा हामीले रकमान्तर गर्ने एउटा परम्परा छ । दोस्रो बजेट भाषण भइसकेपछिको सन्दर्भमा ठूला विपत्हरू आइलागे भने त्यो विपत्हरूमा अग्रिम रकम विनियोजन गरिएको हुँदैन । त्यसखालका घटनाहरूमा हामीले रकमान्तर गर्ने चलन हुन्छ । तर, हाम्रो चलन के भयो भने समय हुँदा ठेक्का–पट्टादेखि सम्पूर्ण कुराहरूलाई ढिलो गर्ने र अन्तिममा गएर काम गर्दा त्यसका दुईवटा समस्याहरू हुन्छन् । एउटा स्वतः सरकारको आर्थिक अनुशासनको प्रश्न देखियो, दोस्रो गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न लाग्ने भयो, तेस्रो जहाँ आवश्यकता हो त्यहाँभन्दा पनि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भयो । यसले गर्दा बजेट वितरणको प्रक्रिया पनि असमान हुन जान्छ । यसो गर्दा हाम्रो जुन आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हो अथवा बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य हो, त्यो पूरा हुन सक्दैन । वास्तवमा सरकार असफल हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरूलाई दृष्टिगत गरेर अझै पनि हामीसँग पाँच,छ महिना समय छ । यो अवधिमा सरकारले पहलकदमी लिने हो भने खर्च गर्न सम्भव छ, त्यो गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि खर्च गर्न सकिएन भने अहिले देखिरहेकै छ, बैंकहरूमा तरलता संकटको स्थिति । यो अवस्था अझ भयावह नहोला भन्न सकिन्न । 

राजनीतिक प्रेसर

कतिपय कामहरूमा राजनीतिक तहबाटै दबाब हुने गरेको हामीले पाएका छौं । त्यो राम्रो कुरा होइन । राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले विशुद्ध राजनीतिक संस्कार सिकाउने हो । आर्थिक अनुशासन सिकाउने हो । जहाँ अनियमितता हुन्छ, त्यहाँ नियमन गर्ने हो । त्यसो भयो भने राजनीति, राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको श्रद्धाभाव बढेर जान्छ । तर, यहाँ कस्तो देखिन्छ भने एकातिर राजनीतिककर्मीहरूले कर्मचारीलाई र कर्मचारीहरूले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई कारण देखाएर पन्छिने परम्परा छ । यसमा दुवैको उत्तिकै सहभागिता रहेको छ । मुख्य गरेर राजनीतिक प्रेसर अलि बढी हुने गरेको हामीले पाएका छौं। 

कामको गति र आर्थिक सुशासन

काम गर्ने तरिका र आर्थिक सुशासनबारे मैले तीन वर्ष लेखा समितिमा बसेर अनुभूति गरेको छु । कहाँनेरबाट प्रश्न उठाउनुपर्छ र कसरी निकास दिनुपर्छ भन्ने सामान्यतया हामीलाई थाहा भएकै विषय हो । नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने र सरकारी काम हो भइराख्छ भन्ने प्रवृत्ति तोड्न आवश्यक छ । देशलाई अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको समाजवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लैजाने हो भने आर्थिक सुशासनको कुरालाई एक नम्बरमा राख्नुपर्छ । त्यसो नगरी हामी आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जान सक्दैनौ । त्यसको निम्ति दुईवटा कुरामा अलि जोड दिनुपर्छ । एउटा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम गर । गाडी किन्नुपर्यो भने बैंकले ९० प्रतिशतसम्म लोन दिन्छन् । तर, कृषिमा लगानी गर्छु भनेर लोन लिन जाँदा वर्षैसम्म पनि लोन नपाएका धेरै उदाहरण छन् । बैंकहरुका पनि आ–आफ्नै नियम, प्रक्रिया हुन्छन् । बैंकहरूले त्यत्तिकै लोन दिने होइन । उसको रिस्कको कुरा पनि होला तर पनि त्यो प्रक्रियाको निम्ति जति सहजतापूर्वक अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी हुन्छ, त्यति सहजतापूर्वक अरू उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभएको अवस्था छ । त्यसका लागि उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई घटाउने र त्यसपछि अन्य जनसरोकारका आर्थिक पक्षसँग जोडिएका विषयहरूमा आर्थिक सुशासन कायम गरेर जाने यी र यस्तै कुराहरू अगाडि बढाएर जान सकियो भने चार÷छ महिनामा पनि राम्रा संकेतहरू देखिन सक्छन् ।

एन्फा, एनसेल र एनटीभी मुद्दा

एन्फा, एनसेल र एनटीभी मुद्दाका विषयमा पनि विगतमा लेखा समितिबाट त्यसलाई कारबाही अगाडि बढाउने भनेर खासगरी अख्तियार र हामीले लेखेर पठाएको अवस्था हो । अब आउने बैठकमा पत्राचार गरेर त्यो निर्णय के भएको छ, त्यो छानबिन गर्न नसक्ने हो भने हामी त्यसलाई छानबिनको विषय बनाउँछौं भनेर पत्र लेख्ने कुरा भएको छ । यस्ता निर्णय जो कार्यान्वयनको तहमा निर्देशन दिइसकेका तर कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् भने ती निर्णयहरूलाई पुनः अध्ययन गरेर ताकेतापूर्वक त्यो विषयलाई उठाउँछौं । एनसेलको बारेमा पनि भर्खरै मात्र बसेको बैठकले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ र त्यो २३ अर्ब रुपैयाँ नतिरेको खण्डमा एनसेलले सञ्चालन गर्नेे फोरजीलगायतका कतिपय विषयहरू गर्न नदिने भन्ने निर्णय गरिसकेका छौं। 

यस्तै एनटीभी प्रकरण पनि हामीले त्यो दुई चरण हेर्यौं । एनटीभीको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी मुद्दा हो । त्यो अवस्थामा कतिपय मानिसहरू, त्यहाँ संलग्न भएको भन्ने दुईवटा स्वयम् एनटीभीभित्रका प्रतिनिधिहरूको प्रतिवेदन र नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ल्याएकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । कहाँनेर कसको कति संलग्नता हो भन्ने विषयमा हामीले प्रस्ट गर्न जरुरी छ । अब हामीले अर्को बैठकले एनटीभीभित्र भएको पन्ध्र करोडभन्दा माथि घोटाला भएकोे विषयमा छानबिन गर्छौं र त्यसलाई किनारा लगाउँछौं । 

लेखा समितिको दायरा 

सार्वजनिक लेखा समितिले अब दुईवटा सेक्टर विस्तार गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएको छ । एउटा सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने गरेका अनियमितता र बेथितिहरू जहा“ अलि बढी हुने गरेका छन्, त्यसलाई अलि नियमितता गर्ने । किनभने लेखा समितिको महत्व के हुन्छ भने निर्णय प्रक्रियादेखि लिएर अन्य प्रक्रियामा पनि उसको कस्तो प्रकारको देखिएको छ, उसले यसलाई औचित्य र आवश्यकताको आधारमा काम कारबाही अगाडि बढाएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यसको प्रधान हुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो दायराभित्र राखेका छौं । यसरी हेर्दा सार्वजनिक संस्थानलगायत अन्य संस्थानहरूको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा पुगेका छौं । अर्को महत्वपूर्ण कुरा खासगरी स्थानीय निकायमा अडिट गर्ने महालेखालाई अधिकार छैन । स्थानीय स्वायत्त ऐनले छुट्टै प्रदान गरेको छ । स्थानीय निकायभित्र पनि थुप्रै प्रकारको घोटाला, अनियमितता, भ्रष्टाचारहरू भएका छन् भन्ने कुरा आउने गरेका छन्, त्यो कुरालाई हामीले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यसूचीभित्र राखि सार्वजनिक सुनुवाईको तहसम्म पुर्याएर भ्रष्टचारलाई कन्ट्रोल गर्ने सूची तयार गरेका छौं । त्यसकारण आगामी दिनमो अनियमिततासम्बन्धी जुन कुराहरू छन्, त्यसमा सबैलाई एकपटक सोच्न बाध्य हाम्रो समितिले बनाउँछ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पुनर्निर्माण

राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूदेखि लिएर पुनर्निमार्ण, नवर्निर्माण, राहत, उद्धार सबैको प्रक्रियागत कुरा न्यून गतिमा गएको छ । रकमान्तर गर्ने तर खर्च नगर्ने परिपाटी पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा देखापरिरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा त कुन मोडालिटीमा कसरी जाने भन्नेसम्म निक्र्यौल हुन नसकेको अवस्था छ । यो  नेपालको निम्ति दुर्भाग्य र गम्भीर कुरा हो । यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । 

अहिले सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने निकाय पुनर्निर्माण हो । अहिलेको हिसाबमा हेर्दा उसले चार पोइन्ट समथिङमात्र पुँजीगत खर्च गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । बजेट पनि ऊसँग सबैभन्दा बढी रहेको अवस्था हो । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब–करिब २२ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरिएको अवस्था छ । जब कि भूकम्पपीडितहरूले पहिलो किस्ताबापत रकम पनि पाएका छैनन् । पुनर्निर्माणका सीईओसँग लेखा समितिले बैठक आयोजना गरिसकेको छ । विनियोजित रकम, खर्च कति, काम कति भयो, त्यसबाट कति जनता लाभान्वित भए, अहिलेको अवस्था के हो, किन काम हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरूमा मान्छे फेरिनु ठूलो कुरा होइन, उसको प्रवृत्ति फेरिने कुरा हो । पुनर्निर्माण जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो अहिले पनि गएको छैन । त्यो सीईओ फेर्दा पनि गएको छैन र नफेर्दा पनि गएको थिएन । त्यहाँ समस्या के हो भन्ने कुरा अझ गहिरिएर हेर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव 

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावका कुराहरू आएका छन् । यो भनेको बैंकहरूले विगतमा आक्रामक ढंगबाट कर्जा प्रवाह बढी गरे । कर्जा ८० र २० को कुरा हो । १०० प्रतिशत निक्षेप स्वीकार गरेको अवस्थामा ८० प्रतिशत कर्जाका रूपमा दिने प्रचलन हुन्छ । हामीकहाँ बैंक असाध्यै नाफामा गइरहनुपर्छ भन्ने परम्परा छ । जसरी भए पनि नाफा देखाउने उद्देश्य राखेर सयको ठाउँमा एक सय बीस प्रतिशत कर्जा दिने ताकि बढी कर्जा दिँदा बढी ब्याज आउँछ भन्ने उद्देश्य राखेर कर्जा दिने प्रचलन छ । 

अहिले देखिएको तरलता संकटको अवस्था तत्काललाई सन्तुलन राख्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यस्तै अहिले निजी बैंकहरूमा देखिएको प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धाले के भन्दा एउटा सीईओ फेरिने अर्को सीईओ आउँदा मैले अझ बढी नाफामा लगे भन्ने हिसाबमा लाभांश बाँड्ने गरिएको छ । अब जनताले डिपोजिट गरेको पैसा फिर्ता पाउन ठूलै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यो दिशातर्फ हामी सचेत भएनौ, सचेत गराएनौ, हाम्रा गतिविधिमा सुधार ल्याएनौ, आर्थिक अनुशासनमा सुधार ल्याएनौ, लगानी र निक्षेपलाई सन्तुलन स्वीकार गर्न सकेनौ भने यो समस्या नेपालमा विकराल भएर आउन सक्ने संकेत हामीले देखेका छौं ।  (कुराकानीमा आधारित )

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री