‘बैंक र बीमाको चुक्ता पुँजी एकै पटक होइन क्रमिक रुपमा बढाउनुपर्छ’

अहिले सरकारी कोषमा २ खर्ब जम्मा भएको छ तर बजारमा तरलता अभाव छ । यसको तत्कालीन समाधनका लागि सरकारी कोषको पैसा राष्ट्र बैंकले सरकारी सुरक्षण धितो राखेर भए पनि बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने माग छ, यो सम्भव हुन्छ ?

मैले बुझेको पुँजी बजारमा अस्थायी हलका लागि तपाईंले राख्नुभएको उपाय त हो । तर, त्योभन्दा राम्रो उपाय भनेको त्यो पैसा पुँजीगत विकास खर्चमा लगाइदिने, जनतामा जाने, प्रोजेक्टमा जाने भयो भने आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ । हाम्रो मुख्य जोड र प्राथमिकता त्यतातिर हुन्छ । अरू बैंकमा पुँजी राख्ने कुरा दोस्रोमा पर्छ । पहिलो कुरा त हाम्रो जोड पुँजीगत खर्च बढाउने, कोषमा जम्मा भएर बसेको पैसालाई विकास निर्माणका काममा लगाइदिने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । हामी सबैको र सरकारको पनि ध्यान त्यहाँ हुन्छ । 

विकास खर्च न्यून छ तर निजी क्षेत्रबाट गरिने विकास निर्माणका लागि बैंकहरूसँग लोन दिने पैसा छैन । यसको समाधान के होला ?

निजी बैंकहरू खुल्दा निजी लगानीकर्ताहरू या वैदेशिक लगानीकर्ताहरू हुन्छन् । त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हो । नीतिगत रूपमा हेर्ने हो । अहिलेको अवस्था धेरै समय झुन्डिरह्यो अरू विकल्प छैन भने निजी बैंकमा पैसा राख्न पनि सकिन्छ । तर, त्यो पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैन । पहिलो प्राथमिकता आफ्नै खर्च, आफ्नै योजना, आफ्नै परियोजनामा खर्च गर्नुपर्यो । त्यसकारण त्यहाँ जानै हुन्न भन्ने होइन तर पहिलो त आफ्नो खर्च बढाउनुपर्यो । यता, खर्च भयो भने त्यता पैसा अभाव हुँदैन । त्यता आफ्नो पनि हुन्छ, वैदेशिक लगानी पनि हुन्छ निजी क्षेत्रमा शून्य भएर काम भएको हुँदैन । 

अहिले भर्खरै संसद्बाट पारित बाफिया अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिँदा बैंक सञ्चालक सांसदहरूको प्रभावमा आयो भन्ने छ नि ?

तपाईंले भनेकोजस्तो अलि पहिले थियो । यो करेक्सनमा छ । वास्तवमा यो प्रस्तुत भएको नौ वर्ष अगाडि हो । पाँच/छ वर्ष अलि चर्चामा आयो । घनिभूत चर्चा एक वर्षयता भएकै थियो । यो समस्या वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यसको सञ्चालक भएर उभिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद थियो, त्यो अहिले हटेको छ । अहिले हट्नु नै उपलब्धि हो । फेरि यो बाफिया आधारभूत रूपमा राम्रो भएको छ, त्यो परिमार्जन हुँदै पनि जान्छ । कहाँ–कहाँ समस्या छ लागू हुनेबेलामा देखिन्छ । पहिले नै सबै कुरा थाहा हुँदैन । बाफियाले पहिलो कुरा जनतामा बैंकप्रतिको विश्वास बढाएर लैजान्छ । बैंकहरू व्यवस्थित रूपमा चल्छन् । बैंकहरू पनि राष्ट्रबैंकको रेगुलेसनमा, बैंकिङ पद्धतिमा बस्नुपर्छ । तेस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढ्छ । किनभने बैंक पुँजीको व्यापार गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि हुन्छ यसमा । वल्र्ड बैंकले त हामीलाई बाफिया पास गरेकोमा बधाइ नै दिइसक्यो । बजेट खर्च गर्न सपोर्ट गर्छौं भनेर धेरै पैसा दिने पनि भइसक्यो । त्यसकारण यो उपलब्धिको पाटो हो । केही कमी कमजोरीहरू त भइहाल्छन् । 

बैकिङ्ग पहुँच नेपालको सबै ठाउ“मा पुर्याउन मन्त्रालयले के गर्दै छ ?

हामीले बैंकिङ क्षेत्रबाट एउटा कार्यपत्र बनाएर ल्याएका छौं । सबै धनहरू बैंकिङ कारोबारमार्फत जाँदा खुला र वैधानिक धन हुन्छ । धन बैंकभन्दा बाहिर चल्दा अवैधखालका गतिविधिहरू चलिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण कुनै पनि अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने एउटा माध्यम यो पनि हो । यसलाई जतिसक्यो हामीले बैंकिङ क्षेत्रभित्र ल्यायो भने कुनै पनि अवैधानिक कारोबार बन्द हुन जान्छ र यसले पारदर्शीखालको व्यवसाय, पारदर्शीखालको वित्तीय कारोबार बढ्न सक्ने कुरालाई ध्यान दिएर यो उद्देश्य राखिएको हो ।

बैंक आफैंले पनि यो अभियान चलाएको छ । हामीले सरकारी र निजी सबै क्षेत्रको बैंकलाई यो अभियान चलाउन भनेका छौं । मेरो विचारमा उहाँहरूको प्रचार–प्रसार, उहाँहरूको जनतासम्म जाने स्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको विस्तार र कर्जा र निक्षेपमा गाउँगाउँमा आकर्षण बढाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा बढायो भने व्यवसाय वृद्धि हुँदै जान्छ । 

बैंकहरूले ७४ असार मसान्तमा आठ अर्ब पुर्याउदैं छन्, बीमा कम्पनीहरुको पनि पुँजी बढाउने कुरा आएको छ । एकैचोटि चार  गुणा पुँजी बढाउँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर गर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ ?

बैङ्क बीमाको चुक्ता पुँजी  बढाउने चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । सानो पुँजीलाई ठूलो पुँजी बनाउनुपर्छ । ठुल्ठूला कारोबार हुन थालेपछि यो सही नै हो तर एकैचोटि साना पुँजीहरू ठूलामा परिणत हुन सक्दैनन् । एउटा निश्चित समय दिएर समयसीमा तोकिदिएर गर्न सकियो भने यो सही हो । पुँजी वृद्धि त गर्नुपर्छ फेरि चुक्ता पुँजी पुँजी वृद्धि नगरी बैंकिङ क्षेत्र अनि बीमा क्षेत्रमा पनि वित्तीय सुधार आउँदैन । यसकारण तपाईंले भनेको कुरा सही हो । एकैपटक ह्वात्त बढाउनुपर्यो भन्दा केही निश्चित समय दिएर बढाउने कुरा सही हुन्छ ।

सम्बन्धित सामाग्री