अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरू डा. प्रदीप ढकाल, डा. मिलनकुमार थापा र अरुणकुमार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दोषी ठहर गरी बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको थियो। तर, विशेष अदालतले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै २०८१ वैशाख १८ मा उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
अख्तियारले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदनमा सुनको परिमाणमा हेरफेर भएको दाबी गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३,७७३.१ ग्राम सुन खरिद गरेकोमा त्यसमा १०२,६१४.० ग्राम शुद्ध सुन रहेको थियो। तर, जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको र बाँकी रहेको सुनको जाँच गर्दा १०१,०४८.५ ग्राम शुद्ध सुन मात्र फेला परेको र १,४९१.७१८ ग्राम सुन गायब भएको आयोगले जनाएको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सामान्य जर्ती ०.०७२ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने भए पनि वास्तविक रूपमा १.५६५६ किलोग्राम सुन फरक परेको देखिएको छ। आयोगले यो हिनामिनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल र कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको निर्देशनमा बिना मुचुल्का सुन हेरफेर भएको आरोप लगाएको छ।
त्यस्तै, सुनको सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका अरुणकुमार श्रेष्ठले पारदर्शिता कायम नगरी बदनियतपूर्वक हिनामिनामा सहयोग गरेको आयोगको ठहर छ। अनुसन्धान टोलीले मुचुल्कासहित सुनको तौलसम्बन्धी प्रमाण संकलन गरेको भए पनि विशेष अदालतले ती प्रमाणलाई बेवास्ता गरेको अख्तियारको गुनासो छ।
आयोगले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दा अघि बढाएको दाबी गर्दै विशेष अदालतले गलत व्याख्या गरी मुद्दालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ। अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई सुन हिनामिनाको आरोपमा कारबाही गर्न मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
प्रतिक्रिया