भायानेटले रोयल्टी र आरटीडीएफ गरी एकैपटक बुझायो ५५ करोड रुपैयाँ

Advertisement

इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई २०८०/८१ सम्मको बक्यौता सहित ५५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) पनि समावेश छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यस सम्बन्धमा सरकार र आईएसपीहरूबीच विवाद थियो, खासगरी मर्मत सम्भार खर्चमा यो शुल्क लागू हुने कि नहुने विषयमा। आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलाग्ने अडान लिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ लागू गर्न आदेश दिइएको थियो।

यसको परिणामस्वरूप, भायानेटले विवादित बक्यौतासहित ती शुल्कहरू तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भायानेटले यस भुक्तानीसँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि बुझाएको छ। हालसम्म, देशका प्रमुख दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मात्रै यस प्रकारको भुक्तानी गरेका छन्।

भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) रन्धीर कुमार शाहले भने, “अदालतको आदेशपछि भुक्तानी सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ। हामीले दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ।”

Advertisement

यससँगै, भायानेटले रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतका सबै दायित्वहरू पूरा गरेको जनाएको छ।

सम्बन्धित सामाग्री

काठमाडौंभित्र जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिआना ५० लाख

किन घट्यो पूर्वमा धान रोपाइँ ?

शिक्षण अस्पतालको विस्तारित सेवा भवनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीले भने-क्यासिनोमा खर्च गर्नेहरू सुध्रिऊन्

पर्यटक लोभ्याइरहने घान्द्रुक, गुरुङ समुदायको जीवन्त सङ्ग्रहालय

स्पेन भ्रमणमा सरकारी प्रतिनिधिमण्डल बाहेकको विषय छानबिन गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

सुन र चाँदीको मूल्य वृद्धि, चाँदीले तोड्यो नयाँ रेकर्ड