भायानेटले रोयल्टी र आरटीडीएफ गरी एकैपटक बुझायो ५५ करोड रुपैयाँ
इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई २०८०/८१ सम्मको बक्यौता सहित ५५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) पनि समावेश छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यस सम्बन्धमा सरकार र आईएसपीहरूबीच विवाद थियो, खासगरी मर्मत सम्भार खर्चमा यो शुल्क लागू हुने कि नहुने विषयमा। आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलाग्ने अडान लिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ लागू गर्न आदेश दिइएको थियो।
यसको परिणामस्वरूप, भायानेटले विवादित बक्यौतासहित ती शुल्कहरू तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भायानेटले यस भुक्तानीसँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि बुझाएको छ। हालसम्म, देशका प्रमुख दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मात्रै यस प्रकारको भुक्तानी गरेका छन्।
भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) रन्धीर कुमार शाहले भने, “अदालतको आदेशपछि भुक्तानी सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ। हामीले दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ।”
यससँगै, भायानेटले रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतका सबै दायित्वहरू पूरा गरेको जनाएको छ।
सम्बन्धित सामाग्री
सम्पर्क
बागबजार,काठमाडौंफोन: ०१-५३४५३०४
ईमेल: samayapost@gmail.com
विज्ञापनको लागि: ९८४९०६५१२६, ९८५११२८४७०
सूचना विभाग दर्ता नंं: १९९/७३-७४
प्रतिक्रिया