नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको २०८२ साल वैसाख ४, ५ र ६ गतेका लागि तय गरिएको केन्द्रीय महाधिवेशन सर्ने भएको छ।
युनियनको विधान, २०५९ (सातौं संशोधन, २०८०) को दफा ९ को उपदफा (१) र (४) अनुसार महाधिवेशनको तीन महिना अगावै सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको कार्य बन्द गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, २०८२ साल वैसाख ४ मा महाधिवेशन गर्नका लागि २०८१ माघ ५ गतेभित्रै सदस्यता वितरण कार्य सक्नुपर्नेमा युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले माघ ८ गते पनि सदस्यता वितरणलाई निरन्तरता दिन परिपत्र जारी गरेका थिए।
यही विषयलाई लिएर युनियनका केन्द्रीय सदस्य विनोद खत्रीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पोखरेलद्वारा जारी गरिएको सदस्यता वितरण निरन्तरतासम्बन्धी परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेशपछि महाधिवेशन तोकिएको मितिमा सञ्चालन गर्न असम्भव भएको भन्दै युनियनको केन्द्रीय समिति अधिवेशन सार्न बाध्य भएको हो।
यस विषयमा युनियनका अध्यक्ष पोखरेलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर, अदालतको आदेशपछि युनियनभित्र विवाद बढ्ने सम्भावना रहेको रहेको बताईएको छ । अब अधिवेशनको नयाँ मिति कहिले तोकिने भन्ने विषयमा युनियनको आगामी बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया