पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण, नियुक्ति र भाडामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १६ वटा कार्यदेश बनाएर गरेको छानबिनका क्रममा प्रत्येक विषयमा अनियमितता भेटिएको हो। सार्वजनिक छानबिन प्रतिवेदनअनुसार धर्मशाला सञ्चालनदेखि बाटोमा ढुंगा छाप्ने र सरसफाइ गर्न दिनेसम्मका कार्य नियमविपरीत छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृत नभई धर्मशाला सञ्चालन गरिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। सञ्चालनको ‘लिज आउट’ सम्बन्धी कार्यविधि संलग्न भए पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानविपरीत कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ को दफा १० मा पशुपतिनाथाको जग्गा, ती जग्गामा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको भाडा निर्धारण गर्ने अधिकार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्लाई दिएको छ। तर, पशुपति धर्मशाला भाडामा दिँदा कोष सञ्चालक परिषद्बाट स्वीकृति नलिएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ।
गौशाला प्रहरी कार्यालयदेखि पशुपतितर्फ जाने मार्गमा ढुंगा छाप्ने कामको ठेक्का नियमविपरीत दिनेदेखि तोकिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नगरेको सतर्कता केन्द्रले औंल्याएको छ। एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, ढुंगा ४ इन्चको राख्ने, फुटपाथ निर्माण गर्ने र फूलका क्यारीहरू निर्माण गर्नेसम्मको काम ठेक्कामा दिइएको थियो। तर, यी कुनै पनि काम तोकिएको मापदण्डमा तयार नभएको भेटिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को आन्तरिक स्रोतबाट पशुपति क्षेत्रमा प्लिजिङ लाइटिङका लागि ६ करोड स्वीकृत भएको थियो। यो कार्य पनि व्यवस्थित र पारदर्शी नरहेको भेटिएको छ। यसका लागि बोलपत्र आह्वानदेखि निर्माणसम्ममा अनियमितता भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। ‘तीनपटक बोलपत्र आह्वान भएको भेटियो। यसको विषयमा अध्ययन गर्न विज्ञका रूपमा नियुक्ति र उनलाई दिने पारिश्रमिक पनि अपारदर्शी र आवश्यकताविहीन छ,’ सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पशुपति क्षेत्रमा बनाइएका धर्मशालालाई नियमविपरीत भाडामा लगाउनेदेखि कोषले कर्मचारीलाई खटाई सरसफाइ गर्नुपर्नेमा बैंकलाई जिम्मा दिएकोमा सतर्कताले प्रश्न उठाएको छ। ‘वनकाली धर्मशाला र पर्यटन सूचना केन्द्रको भवन, गौशाला धर्मशाला, सुमार्गी भवन, वनकालीमा पूmलपाती तथा सोभिनियरका पसल निर्माण र भाडामा अनियमितता छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भाडामा लगाउने र पसल सञ्चालन गर्ने कार्य कुनै पनि व्यवस्थित र नियमसंगत भेटिएन।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा यो समाचार छ ।
प्रतिक्रिया