‘नेपाललाई एजुकेशन–हब बनाउनेगरि प्रतिवेदन आयो’

Advertisement

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य एवम् हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाललाई (एजुकेशन हब) बनाउने कुरा समावेश गरिएको बताएका छन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सिलवालले सार्वजनिक शिक्षाको गुस्तरमा बृद्धि र निजी विद्यालयहरुलाई व्यस्थापन गर्दै नेपाललाई ‘एजुकेशन–हब’ बनाउने रणनीतिअनुसार आयोगले प्रतिबेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको जनाएका हुन् । उनले भने,‘नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउनेगरि प्रतिवेदन आएको छ।’

सिलवालले भने,‘पुर्वीय शिक्षा र स्थानीय सिपलाई मान्यता दिँदै आगामी शिक्षाको मार्गचित्र कोर्ने प्रयास प्रतिवेदनले गरेको छ, निजी क्षेत्रलाई विस्थापित् गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छैन्, बरु व्यबस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, प्रतिवेदनले पनि त्यही भनेको छ ।’

चार हजारभन्दा बढि सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन ल्याईएको उनको दाबी छ । उनले थपे,‘सातवटै प्रदेशमा छलफल गरिएको छ, त्यसबाट उठेका जवाफहरु समावेस गरिएका छन्, भलै सबै आवाजहरुलाई समावेश गर्न सकिएन होला, संविधानमै सबैका आवाजहरु समावेश छैनन्, यो त आगामी २५ वर्षभित्र नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो हुने ? वर्तमान समयमा यसलाई कसरी जनपक्षीय बनाउने भन्ने बारेमा हामीले आफ्ना धारणाहरु अघि सारेका छौं ।’

Advertisement

प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुलक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, छात्रवृद्धिको व्यबस्था गर्नुपर्ने, लागत पुरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने र तीन कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुलाई गृहकार्य दिन नमिल्ने व्यबस्था गरिएको उनले जनाए ।

राम्रो विद्यार्थीले पढाई सक्नेवित्तिकै रोजगार दिने व्यबस्था पनि प्रतिवेदनमा रहेको सुनाउँदै उनले भने,‘प्रतिवेदनमा प्रायः सबै कुराहरु समावेश गरिएका छन्, समावेश नभएका केही कुराहरु छन् भने सरकारले प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेपछि आफ्ना कुराहरु राख्ने पाईनेछन्।’

त्यस्तै कार्यक्रममा आयोगका अर्का सदस्य एवम् शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोईरालाले आयोगले संविधानअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘आयोगले संविधानअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ, संविधानप्रदत्त शिक्षा, रोजगारमुलुक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, व्यबहारमुखी शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सिप, हाम्रो ऐतिहाँसिक पूर्वीय शिक्षालाई निरन्तरता दिने व्यबस्थासहित हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं, निजी विद्यालयको बारेमा सेवामुलक बनाउने व्यबस्था गरिएको छ।’

उनले अघि थपे,‘अभिभावक र निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले आफ्नै उपस्थिति खोजेको स्थिति छ, त्यसको जवाफ हामीले दिन मिल्दैन, तर सरकार चलाईरहेका र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्वमा यो आयोग गठन भएको छ, प्रतिवेदन पनि त्यसैअनुरुप आएको छ ।’
आगामी १० वर्षभित्र सार्वजनिक शिक्षालाई निजी भन्दामाथि उठाउनेगरि गृहकार्यसहित राज्यले काम थाल्नुपर्ने उनले खाँचो औंल्याए । कोइरालाले थपे,‘वातावरण र स्थानअनुसार शिक्षाको गुणस्तरमा भिन्नता आउने हुन्छ, त्यसलाई पनि मध्येनजर गर्दै आम जनताको लागि शिक्षाको पहुँचभित्र राख्नुपर्ने व्यबस्था गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।’

सम्बन्धित सामाग्री

मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीमैत्री परिसर स्तरोन्नति

होमस्टेलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय सरकार

आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

डिभिजन वनद्वारा साढे नौ लाख बिरुवा वितरण गरिँदै

मोरङ पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा

म्याग्दीका पर्यटकीयस्थल सुनसान