अब यसो भएमा मात्र जग्गा जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने

Advertisement

सरकारले कृषियोग्य जमीनको संरक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहने गरी उक्त समितिको प्रबन्ध गरेको छ । सो समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा भए÷नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त भए÷नभएको सिफारिशका आधारमा कित्ताकाट गरिने छ ।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पद्मा अर्यालले समितिले जमीनको प्रकृति हेरेर गर्ने निर्णय तथा सिफारिशका आधारमा गरिने व्यवस्थित कित्ताकाटले कृषियोग्य जमीनको खण्डीकरण हुनबाट संरक्षण गर्न सकिने बताइन् ।

सचिव गोपीनाथ मैनालीले स्थानीय तहमा गठन हुने उक्त समितिले गर्ने निर्णय तथा सिफारिशका आधारमा भएका प्रत्येक कित्ताकाटलाई मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्ने जानकारी दिए । उनले भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिँदै अनौपचारिक भू–सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सम्बन्धित सामाग्री

नेपाल एयरलायन्सका ‘क्याबिन क्रू’ लाई हाजिर गराउन आदेश

प्रचण्डको भूमिकाले दैलेख ग्यास अन्वेषण परियोजना जीवन्त बन्दै

शेयर ब्रोकर एसोसिएसनले धितोपत्र बोर्डलाई दियो १६ बुँदे यस्ता सुझाव

वैदेशिक व्यापारमा ऐतिहासिक सुधार: निर्यात ७७% ले वृद्धि

इयु र चीनबीचको व्यापार तनाव: चिकित्सा उपकरण सम्झौताबाट चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध

प्लास्टिकभन्दा सिसाका बोतलमा माइक्रोप्लास्टिक बढी