‘संशोधन विद्येयक टेबुल भएसँगै मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भयो’

समयपोष्ट २०७३ पुष २५ गते ७:५६

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएसँगै मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको दाबी गरेका छन्।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री नायकले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले भने,‘मुलुक राजनीतिक समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो, हिजो संविधान संशोधन विद्येयक संसदमा टेबुल भएपछि त्यसको अन्त्य भएको छ, यो विद्येयक टेबुल गर्दा प्रतिपक्षी दलको पनि सहयाग रहेको छ।’
उनले संशोधन विद्येयक संसदमा टेबुल भैसकेकोले यो अब प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताउँदै विद्येयकलाई पारित गराउनको लागि सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्री नायकले प्रस्ताव पारित गर्न दिँदैनौं भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अडान राख्न नहुने जिकिर गर्दै भने,‘आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालेपनि यो प्रस्ताव पारित गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ।’
उनले मुलुकलाई निर्वाचनको बाटोमा डोर्याउनको लगि पनि मधेशी, थारु, जनजाति, आदिवासी लगायत असन्तुष्टहरुका मागलाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्दै सबैलई चुनावमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री नायकले थपे,‘यो संशोधन विद्येयक टुँगोमा पुग्न एक महिना लाग्छ, हामी संशोधन प्रस्तावलाई सहमतिमा नै पारित गर्ने पक्षमा छौं, यो प्रस्ताव पारित हुन्छ, सके सहमतिमा नै पारित हुन्छ, नभएपनि दुई तिहाईले पारित हुन्छ।’
उनले विद्येयक पारित गराउनकै लागि सरकारले संसदमा टेबुल गरेको जिकिर गरे। आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन वटै निकायको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले सरकार त्यतातर्फ बढि केन्द्रित रहेको उनको भनाई थियो।
प्रमुख दलहरु राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायि बन्दै न्युनतम कोणबाटपनि एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री नायकले भने,‘यहाँ कसैको हार वा कसैको जित भएको महशुस गर्नुहुँदैन, यही संशोधन विद्येयकलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सरकार खुल्ला छ, राष्ट्रिय आवश्यकत्ता अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।’
उनले सर्वोच्च अदालतले निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतालाई लिएर अयोग्य ठहर गरेको विषयलाई आफूहरुले स्वागत गर्ने बताए।
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद धनराज गुरुङ्ले लोकमानलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरेपनि यसलाई यतिकैमा हाईसञ्चो मानेर बस्न नहुने भन्दै लोकमानलाई संसदबाटै महाभियोग लगाउनुपर्ने बताए।
गुरुङ्ले भने,‘लोकमानले अक्षम्य कार्य गरेका छन्, त्यसैले उनलाई संसदबाट महाअभियोग लगाएर कारवाही गर्नुपर्छ, लोकमानले गरेका भ्रष्ट कार्य र काला कर्तुतहरुलाई महाअभियोग लगाएर छोड्नुपर्छ।’
उनले यथास्थितिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकत्ता नै नरहेको जिकिर गरे। उनले भने,‘म संशोधन विद्येयकको पक्षमा छैन, सर्वस्विकायको नाममा संविधान संशोधन गर्ने कुरा अहिले संभव छैन, दलहरुवीच अधिकतम सहमति गरेरमात्रै संशोधन गर्नुपर्छ।’ उनले एमालेजस्तो पार्टीलाई बाहिर राखेर वा सहमति नगरीकन संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने जिकिर गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले सरकारले संसदमा टेबुल गरेको संशोधन विद्येयकमा उल्लेख भएका सिमांकन र भाषाबाहेकका नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको बारेमा छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता पाण्डेले संशोधन विद्येयकमा उल्लेख गरिएको सिमांकन हेरफेरको विषय असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै भने,‘सिमांकन हेरफेर गर्ने विषय संविधान विपरित छ, यो संविधानको धारा २७४ को विपरित छ, त्यसैले हामी यो विषयमा छलफल नै गर्न दिँदैनौं।’
उनले नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा छलफल गर्न दिएपनि यो संशोधन विद्येयक पारित हुन कुनै हालतमा नदिने ठोकुवा गरे। यद्धपी उनले अहिले संसद अवरुद्ध गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको स्पष्ट पारे।
मधेशी मोर्चाका प्रभावशाली नेता एवम् संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले सरकारले संशोधन विद्येयक संसदमा टेबुल गरेको कुरा आफूहरुको लागि स्वागतयोग्य रहेको टिप्पणी गरे। संशोधन विद्येयक टेबुल भएसँगै सहमतिको बाटो खुलेको उनको भनाई थियो।
यद्धपी उनले आफुहरुले भनेजस्तोगरि विद्येयक परिमार्जन गरिए यो प्रस्ताव पारित गर्न मोर्चाले सहयोग गर्ने बताए। उनले भने,‘अहिले संसदमा टेबुल गरिएको विद्येयकलाई हामी जस्ताको त्यस्तै समर्थन गर्दैनौं, तर यो प्रस्तावलाई परिमार्जन गरियो भने हामी विचार गर्छौं।’
डा. यादवले सरकारले आफूहरुसँग कुनै सल्लाह र सहमति नगरीकन विद्येयक ल्याएको हुँदा यसमा आफूहरुको पूर्ण सहमति नरहेको स्पष्ट पारे।