सर्वोच्च अदालतले जापान जाने नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसनले लिने भाषा परीक्षा विरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। अधिवक्ता हसिना प्रधान लगायतले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) लाई विपक्षी बनाइएको थियो।
यसअघि सरकारले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ (जिट्को निर्देशिका) खारेज गरेको थियो। जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था खारेज भएसँगै जानले लिने भाषा परीक्षा पनि बन्द भएको थियो। जापानले सन् २०१७ मै जिट्को कार्यक्रम खारेज गरिसकेको भए पनि नेपालमा भने सोही प्रणालीबाट कामदार पठाइँदै आएको थियो।
सरकारले निर्देशिका खारेज गरेर सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत जापानमा कामदार पठाउने बाटो खुला गरेको छ। यसअघि जिट्को निर्देशिका अनुसार छुट्टै सूचीकरण र नवीकरण प्रक्रिया हुने गरेको थियो। अब सबै इजाजत प्राप्त म्यानपावर व्यवसायीले सहज रूपमा कामदार पठाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यो माग गर्दै आएका थिए।
हाल नेपालबाट टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) मार्फत प्रशिक्षार्थी श्रमिक जापान गइरहेका छन्। जापानले भने टीआईटीपी खारेज गरी सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि ईएसडी अन्तर्गत कामदार पठाउने तयारी थालेको छ।
प्रतिक्रिया