सरकारलाई गोविन्द केसीको तीन हप्ताको अल्टिमेटम

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रा डा गोविन्द केसीले सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन्।

प्रा डा केसीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आफूसँग भएको सहमति विपरीत विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकार आइओएम फ्याकल्टी बोर्डबाट हटाएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा रामकण्ठ माकाजुलाई नल्याउन तथा वरिष्ठता, कार्यक्षमता र स्वच्छताका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । तीन हप्तामा संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐनसमेत माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्म अनुकूल पारित नभए सत्याग्रहसहित विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । प्रा डा केसीले सिनेटको निर्णय उल्टाउने त्रिवि पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न र मङ्सिर १९ गते भएको कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनका लागि समिति बनाउने, अनियमितताको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउने र सम्झौता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न एक नागरिक अनुगमन समिति बनाउने काम दुई हप्तामा हुने भनेकामा डेढ महिनासम्म हुन नसकेको केसीको भनाइ छ ।

उनले मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा तोकिएकोभन्दा दोब्बर शुल्क लिएर मनपरी गरिँदा सरकारले त्यो रोक्न कुनै कदम नचालेको आरोप लगाएका छन् ।

सम्बन्धित सामाग्री