अर्थतन्त्रमा साना–ठूला सबै खेलाडीहरुका लागि ठाउँ छ

अहिले कोरोनाको त्रास कम हुँदै गएको छ । बैङ्किङ क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको हो ?

बैङ्किङ क्षेत्र लगभग पुरानै लयमा फर्किसक्यो भन्दा फरक नपर्ला । अहिले पनि कतिपय रेगुलेटरी निर्देशनहरु जस्तो– मास्क, स्यानिटाइजर, कति स्टाफ आउन पाउने/नपाउने आदि कुराहरु हामीले पालना गरिरहेका छौं । बैङ्कमा पहिलेजस्तो भीडभाड हुन नदिने, थर्मल गनको प्रयोगलगायतका कुराहरु यथावत् छन् ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा अहिले प्रशस्त तरलता छ । व्याजदर घटिरेको छ, लोनको माग कत्तिको आएको छ ?

बैङ्किङ क्षेत्रमा मोटामोटी २ खर्ब जति याक्सेस लिक्विडिटी छ । सबै बैङ्कको सीसीडी ७०/७२ आसपास छ । यसको मतलब ठूलो ग्याप छ । डिपोजिट धेरै छ तर भनेअनुसार लोन गइरहेको छैन । अहिलेको अवस्थामा ठूला–ठूला उद्योगधन्दाहरु स्थापना हुने क्रम रोकिएको छ । साथै, पुरानै अवस्थामा भएकै उद्योगधन्दा पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । तर, त्यो हुनासाथ लोनको डिमाण्ड बढ्छ । त्यसका लागि अझै दुई तीन महिना लाग्ला । फ्रि मार्केट इकोनोमीमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईले मूल्यलाई निर्धारण गर्ने हो । अहिले सप्लाई बढी छ । तरलता बढी भयो । लोनको डिमान्ड कम भयो । त्यसले गर्दा मूल्यमा चाप प¥यो । भोलि लोनको डिमान्ड बढेर गयो र भएको पैसा सकियो भने फेरि व्याजदर बढ्न थाल्छ । त्यसकारण यो तात्कालिकमात्र हो ।

कोरोनाका कारण बैङ्किङ क्षेत्रलाई पार्ने दीर्घकालीन असर के–के हुन् ?

राष्ट्र बैङ्कले सबै बैङ्कहरुसँग फिडव्याक लिएर ऋणीहरुलाई अति प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभाव नपरेका क्षेत्रमा गरी तीन क्षेत्रमा विभाजित गरेको छ । त्यसमध्ये अति प्रभावित पर्यटनसँग सम्बन्धित जस्तो– होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ ऐजेन्सी, यातायात क्षेत्र, विद्यालय, पाउरोटी, चिज उद्योगजस्ता सप्लाई इन्डष्ट्रीहरु, कृषि आदिमा असर प¥यो । त्यो तात्कालिक असर भयो । कतिपय पाँचतारे होटलका कर्मचारीहरुलाई पाँच वर्षसम्म बेतलवीमा राखे भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ । कतिपय होटलहरु बन्द नै भए । त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई दीर्घकालिन असर पनि प¥यो ।

कोभिड–१९ लम्बिँदै जाँदा बैङ्कहरुले एनपीए देखाउन नपर्ने, प्रोभिजनमा ५ प्रतिशत भन्ने जुन नम्सहरु ल्यायो, त्यसले बैङ्कहरुलाई कस्तो असर पार्छ ?

राष्ट्र बैङ्कले केही पनि नगरेको हामीले भनेका छैनौं । अलिकति सहुलियतसम्म दिएको हो । ऋण १ प्रतिशतमा राखेर नाफा बाँडौँ भनेको छैन । त्यो भन्नु घातक हुन्छ । हामीले तात्कालिक मात्र हेरेर हुँदैन, भविष्य हेर्नुपर्छ । नेपालीमा उखानै छ नि– अनिकालमा बीउ जोगाउनू, हुलमूलमा जीउ जोगाउनू । त्यो अर्थमा राष्ट्र बैङ्कले सबै मास भन्दैन । अलि सहज बनिदेऊ भनेको मात्र हो । सबै लथालिङ पारेर नाफामात्र देखाउने भन्ने छैन । पोहोर सालको तुलनामा धेरैजसो बैङ्कको नाफा कम नै छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हालै एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै विभिन्न निर्देशनहरु दिएको छ । त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?

राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलर धेरै पहिलेदेखि नै आउँथ्यो । पछिल्लो पटक एकीकृत भनेर सबै सर्कुलरहरुलाई एकमुुष्ट, बुककै फममा आउँछ । यसले खासै फरक परेन । तर, तीन–चारवटा कुराहरु जस्तो– सेयर धितोको कुरामा नेप्से बढेर २ हजार माथि नै गयो । तीन–चार महिनाको अवधिमा आठ सयले बढ्यो । बैङ्कको ठूलो लगानी सेयर धितोमै हुन्छ । उदाहरणका लागि नेप्से बढेको बढ्यै गरेर २५ सय पुग्यो तर भोलि त्यसैगरी घट्यो भने बैङ्क फस्छ । त्यसले गर्दा मार्जिन बढी राख्ने हो । सिजनल हिसाबले तल–माथि गर्न पाई नै हाल्छ । कहीँ–कतै मार्केट डाउन भएर ५ सयमा आयो भने राष्ट्र बैङ्कले त्यसलाई खोलिदिन्छ । सयको सेयरमा ९० प्रतिशत लोन देऊ भन्छ । राष्ट्र बैङ्कको मुख्य काम भनेको आर्थिक स्थायित्व हो । अप–डाउन हुन नदिन, बफर, मार्जिन तल–माथि गर्नु रेगुुलर काम हो । त्यसलाई दीर्घकालीन असर पर्यो भनेर बुुझ्नु भएन ।

अर्को सात प्रतिशत जुन फिक्स्ड रेट आएको छ । त्यो अघिल्लो मौद्रिक नीतिले ल्याएको हो । त्यो बाहिरबाट आएको हो । हामीकहाँ त्यो चलन थिएन । किनभने लोन फिक्स्ड रेट १० या १८ वर्ष र डिपोजिट मोटामोटी एक वर्ष मात्रै हो । कुनै केसमा अलि बढी होला । हामी रेटको हिसाबले म्याचिङ फन्ड लिएर जानुुपर्छ, त्यो हामीकहाँ छैन । त्यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो परेको हो । अहिलेको स्पट रेट फ्लोटिङ रेट आठ–नौ प्रतिशत, फिक्स्ड रेट धेरैजसो बैङ्कहरुले १३ प्रतिशतसम्म छापेका छन् । १३ हुँदा म्याच हुन्छ किनभने अहिले नै पाँच प्रतिशत कम आउँदा भोलि घटे पनि त्यसले कभर गर्छ भन्ने हो । फ्लोटिङ रेटकै हिसाबले आठ–नौ प्रतिशत दिनुपर्छ तर भोलिको मार्केट त थाहा छैन । अहिले साढे आठमा दिन हामीलाई फरक परेन । भोलि डाउन हुन लागे अथवा पाँच वर्षमा बाह्र, अठार पुग्छ कि । भोलि सेभिङको रेट दस पुग्यो भने बढाउन पाइँदैन । भविष्य हामीले जानेका छैनौँ । त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो परेको हो । नभए प्राविधिक रुपमा, सैद्धान्तिक रुपमा हामीलाई आपत्ति नै होइन ।

बैङ्कहरु खाली लगानीकर्तालाई रिर्टन दिने प्रेसरमा मात्र केन्द्रित भए, देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने नवीनतम कामहरु केही गरेनन् भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि ?

बैङ्कको स्थापना नै नाफामुखी हिसाबले भएको हो । प्रमोटर सेयरहोल्डरहरुले यस क्षेत्रमा अथवा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेपछि रिटर्न खोज्नुुलाई अन्यथा लिनै मिल्दैन । मात्र अस्वस्थ तरिकाले लिनुभएन । सेयरहोल्डरहरु भनेका सबै ठूला–ठूला साहुहरुमात्र छैनन्, कति लाख सेयरहोल्डरहरु छन् । उनीहरुलाई पनि रिर्टन त दिनुपर्यो । त्यो हिसाबले उहाँहरुले आकाङ्क्षा राख्ने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

अर्को, हामीले जे–जेमा लगानी गर्छौं, त्यसले घुमाई–फिराई अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । अर्को, राष्ट्र बैङ्कले धेरै गाइडलाइनहरु दिएको छ जस्तो– डिप्राइभ्ड सेक्टर, प्रडक्टिभ सेक्टर, पूर्वाधारहरु, एसएमई भनेको छ, त्यसमा कतिपय टोटल लोनको यति दिनै पर्छ भनेको छ, त्यसो नगर्दा राष्ट्र बैङ्कले कारवाही गर्छ । त्यसकारणले पनि हाम्रो लगानीको एउटा ठूलो हिस्सा निर्देशित क्षेत्रमै जान्छ । अर्को, हामीहरुले सवारी साधन, घर, जग्गा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लोन दियौँ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ, त्यो सही तर्क होइन । घर उत्पादनशील नहोला तर घर बनाउन पचासभन्दा बढी किसिमका सामग्रीहरु प्रयोग हुन्छन् साथै धेरै मानिसहरुले रोजगारी पाउँछन् । घर बन्छ र त सिमेन्ट, रोडा, छडलगायतका उद्योगहरु चल्छन् । त्यसकारण समग्रमा हेर्नुप¥यो । कतिपय कुराहरु एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । सवारी साधनको कुरामा पनि त्यही हो । गाडी बिक्यो र त पेट्रोल, डिजेलको बिक्री हुन्छ र सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व कमाउँछ । अहिले तत्काल हामीसँग गाडी उत्पादन गर्ने प्लान्ट छैन । कुनै पनि एउटा गाडी राम्रो बिक्यो भने त्यो गाडी कम्पनीको वरिपरि अन्य हजारौँ फ्याक्ट्रीहरु हुन्छन्, लाखौँ मानिसले रोजगारी पाउँछन् । त्यस्ता कुराहरुमा बैङ्कले फाइनान्सिङ गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्र बैङ्कले फोर्स मर्जरको नीति लिएन । अब मर्जरबारे यहाँको रणनीति के छ ?

हामीहरु राष्ट्र बैङ्ककै मौद्रिक नीतिमा आउने हो । बजारमा फोर्स मर्जरका हल्लाहरु पनि आइरहेका थिए तर मौद्रिक नीति आउँदा त्यो किसिमले आएन । प्रोत्साहन गर्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । मैले देखेको एउटा आफै मिलेर गर्ने या नगर्ने त्यो बैङ्क र बैङ्कको प्रमोटरहरुमा भर पर्छ । फोर्स मर्जर गर्नैपर्छ भनेर सरकार अथवा नियामकीय निकायले सर्कुलर गरेको छैन । हामीलाई मर्जरमा जाने भनेर अघिल्लो साधारणसभामै बोर्डलाई अथोरिटी दिएको थियो । यसपालिको साधारणसभामा पनि त्यो अथोरिटिलाई कायम राखेका छौं । तर, अहिले नै हामी लागेर डीडीए भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन । भोलि राष्ट्र बैङ्कले जे भन्छ, त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ । अब पुस मसान्त वा मध्यावधिमा नीतिको सबै समीक्षा हुन्छ । त्यसमा पनि केही परिवर्तन हुन सक्छ । परिवर्तन भएर आयो र मर्ज गर्नैपर्छ भनेर आयो भने गर्नैपर्यो । होइन भने आफ्नै हिसाबले अगाडि बढिसकेको छैन ।

ठूलठूला बैङ्कहरु मर्जर गर्न अघि बढे भन्ने खबरहरु पनि आइरहेका छन् । त्यसले कत्तिको प्रेसर सिर्जना गरेको छ ?

अर्थतन्त्रमा साना–ठूला सबै खेलाडीहरुका लागि ठाउँ छ । अहिले पनि ८ अर्ब पुँजी भएका वाणिज्य बैङ्क छन् । त्योभन्दा कम पुँजी भएका विकास बैङ्क, फाइनान्स र त्योभन्दा बाहेकका सहकारी पनि चलिरहेकै छन् । बजारकै कुरा गर्दा नाङ्लोजत्रो पसल राखेर पनि मानिसहरुले जीविका चलाइरहेकै छन् । त्यसबाहेक घरघरमै पनि तरकारी बिकिरहेको छ । भाटभटेनीजस्तो ठूला स्टोरहरु पनि बजारमा छन् । त्यसकारण साना पसल बन्द गरेर ठूला स्टोर राख्नुुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट राखेर पनि हुँदैन । सबै किसिमका खेलाडीहरुलाई दायरामा राखेर काम गर्न दिँदा उचित हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । भाटभटेनीकै कुरा गर्दा पहिले बालुवाटारमा थियो । धेरै पछि महाराजगञ्जमा विस्तार भयो । अहिले अठार–बीस जति भइसकेका छन् । त्यसरी शाखा विस्तार गर्न कसैको दबाव त थिएन । जहाँ चल्छ भन्ने भयो त्यहीँ शाखा विस्तार गरेको हो । बैङ्कलाई त्यो भन्न मिल्दैन । बैङ्कले सर्वसाधारणको पैसा चलाउँछ । बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कको नीति निर्देशनभित्र रहेर मोटामोटी फ्रि हिसाबले ठूलो फ्रेमवर्क बनाएर यसो गर भन्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ ।

सेञ्चुरीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र आगामी योजना के–के छन् ?

हाल डिपोजिट ८५ अर्बभन्दा बढी छ, लोन ५९ अर्ब जति छ । हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दसवटा शाखा खोल्दै छौं । ताप्लेजुङको निकै दुर्गम भेग मिकाघोला भन्ने स्थानमा शाखा खोल्ने तयारी गर्दै छौं । त्यहाँ इन्टेरियरको काम हुँदै छ । एक महिनाभित्र त्यो पनि हुन्छ । हामीले प्लान बनाईकेका छौँ । त्यहीअनुसार चल्छौँ । हामी डिजिटल बैङ्किङतर्फ अघि बढिरहेका छौँ । घरमै बसेर अनलाइन खाता खोल्ने सिस्टम हामीले ल्याइसकेका छौं ।

सम्बन्धित सामाग्री